कांग्रेस ने बीजेपी सांसद हेगड़े के बयान पर मोदी से मांगा जवाब | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजनीति

कांग्रेस ने बीजेपी सांसद हेगड़े के बयान पर मोदी से मांगा जवाब

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Randeep Surjewala

कांग्रेस ने भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के उस दावे पर भाजपा पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री अपने लगभग 80 घंटे के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र के कल्याण कोष को वापस केंद्र को भेज दिया था।

भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री से इस पर जवाब मांगा है।

सुरजेवाला ने ट्वीट किया, “एक केंद्रीय मंत्री ने खोली मोदी सरकार की पोल। भाजपा का महाराष्ट्र विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। क्या संघीय ढांचे को पांव तले रौंद दिया गया? क्या जनता व किसान की भलाई के 40,000 करोड़ रुपये एक षड्यंत्र के तहत वापस ले लिए गए? प्रधानमंत्री जबाब दें!”

कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया भाजपा के कर्नाटक से सांसद हेगड़े के एक सनसनीखेज दावे के संदर्भ में है। हेगड़े ने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय फंड का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी।

हेगड़े ने इससे पहले भी विभिन्न मुद्दों पर विवादास्पद बयान दिए हैं। इस बार दिए गए बयान ने विपक्ष को स्पष्ट रूप से भाजपा को महाराष्ट्र विरोधी के रूप में पेश करने का मौका दे दिया है।

फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, मगर यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। फडणवीस व पवार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्य में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे ने शपथ ली।

–आईएएनएस

राजनीति

नागरिकता बिल पर उद्धव ठाकरे का यू टर्न

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संसद में शिवसेना के चेहरे संजय राउत द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) का देश के लिए समर्थन करने की बात कहे जाने के महज 24 घंटे बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएबी पर पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख ने कहा कि यह भाजपा का भ्रम है कि जो सीएबी से असहमत हैं, वे ‘देशद्रोही’ हैं।

पार्टी के पूर्व के रुख से पलटते हुए ठाकरे ने कहा, “कोई भी जो इससे असहमत है, वह देशद्रोही है, यह उनका भ्रम है। हमने नागरिकता संशोधन विधेयक में बदलाव के लिए सुझाव दिया है। यह एक भ्रम है कि सिर्फ भाजपा देश की परवाह करती है।”

राउत ने ट्वीट किया था, “अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। अप्रवासी हिंदुओं को नागरिकता दी जानी चाहिए।”

मंगलवार को अपने पार्टी नेता के अप्रत्याशित रुख का सामना करते हुए राउत ने फिर ट्वीट किया, “राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है।” इसके बावजूद शिवसेना ने विधेयक को लोकसभा में पारित करने के लिए अपना समर्थन दिया।

ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर कोई नागरिक इस विधेयक से भयभीत है तो सरकार को उसके संदेह को दूर करना चाहिए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, “वे हमारे नागरिक हैं, इसलिए उनके सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हम चीजों के स्पष्ट होने तक विधेयक (नागरिकता संशोधन विधेयक) को समर्थन नहीं देंगे।”

इस बयान को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक को राज्यसभा में अवरोध का सामना करना पड़ेगा, जहां सत्तारूढ़ भाजपा के पास संख्या की कमी है।

माना जा रहा है कि ठाकरे के रुख में यह बदलाव इसलिए आया है, क्योंकि नए सहयोगियों कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने उनसे संपर्क किया होगा और अपने रुख को बदलने के लिए राजी किया गया होगा।

कांग्रेस व राकांपा ने सीएबी का विरोध किया है। कांग्रेस विधेयक को ‘असंवैधानिक’ बता रही है।

–आईएएनएस

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राजनीति

अमेरिकी आयोग ने की अमित शाह पर प्रतिबंध की मांग

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Amit Shah BJP
फाइल फोटो

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक ‘गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम’ है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कमिशन ने NRC पर भी चिंता जाहिर की है।

यूएससीआईआरएफ ने एक बयान में कहा कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है। आयोग ने कहा, ‘अगर कैब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए, अमित शाह द्वारा पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से यूएससीआईआरएफ बेहद चिंतित है।’

लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को मंजूरी दे दी, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

यूएससीआईआरएफ ने आरोप लगाया कि कैब आप्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है हालांकि इसमें मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं है, इस तरह यह विधेयक नागरिकता के लिए धर्म के आधार पर कानूनी मानदंड निर्धारित करता है।

उसने कहा, ‘कैब गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है, यह भारत के धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद के समृद्ध इतिहास और भारतीय संविधान का विरोधाभासी है जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।’

आयोग ने असम में चल रही राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया और गृह मंत्री शाह द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के बारे में कहा, ‘यूएससीआईआरएफ को यह डर है कि भारत सरकार भारतीय नागरिकता के लिए धार्मिक परीक्षण के हालात पैदा कर रही है जिससे लाखों मुस्लिमों की नागरिकता पर संकट पैदा हो सकता है।’

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नागरिकता संशोधन बिल देश को विभाजित करने वाला, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे: तेजस्वी

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Tejashwi Yadav
फाइल फोटो

नागरिकता संशोधन बिल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिल का कड़ा विरोध करेंगे, यह एक ऐसा बिल है जो देश को विभाजित करेगा, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन करके बिहार की जनता को फिर धोखा दिया है, नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस से डरते हैं।

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