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कांग्रेस ने की पुलवामा हमले की नए सिरे से जांच की मांग, गिरफ्तार डीएससी उस दौरान था वहां तैनात

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Adhir Ranjan
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (फाइल फोटो)

कांग्रेस ने मांग की है कि पुलवामा हमले की नए सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलवामा हमले के दौरान गिरफ्तार डीएसपी वहां तैनात था। जम्मू-कश्मीर में दो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार हुए डीएसपी देवेंद्र सिंह को आतंकवादी मानते हुए उस कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएएस) पर भी निशाना साधा है।

कांग्रेस सांसद अधीर चौधरी ने लगातार तीन ट्वीट किए और केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार की। अधीर चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा, “क्या देवेंद्र सिंह मूल रूप से देवेंद्र खान है, इस बारे में आरएसएस के ट्रोल रेजिमेंट को साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब देना चाहिए। मजहब, रंग और कर्म को किनारे रखते हुए देश के ऐसे दुश्मनों की एकसुर में आलोचना की जानी चाहिए।

बता दें, डीएसपी देवेंद्र सिंह को पुलिस ने दो आतंवादियों के साथ गिरफ्तार किया था। उस वाहन में पांच ग्रेनेड थे और बाद में डीएसपी के घर की तलाशी में दो एके-47 राइफल भी मिले थे। सिंह ने राज्य पुलिस के कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है। पुलिस ने उसे दो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया था।

डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी ने सुरक्षा हलकों में एक तरह से भूचाल मचा दिया क्योंकि इसमें फांसी पर चढ़ाए गए अफजल गुरु का भी नाम सामने आया है। पुलिस ने देवेंद्र सिंह को आतंकवादी मानते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन राजनीति में एक नए हंगामे का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और सरकार से जवाब तलब कर रही है। इसी कड़ी में अधीर चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि घाटी में बड़ी कमी उजागर हुई है जो हम पर भारी पड़ती दिख रही है। हम खुद को पाखंडी और मूर्ख नहीं बना सकते।

कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने आगे लिखा, अब (देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद) यह सवाल उठना लाजिमी है कि पुलवामा हमले के पीछे किसका हाथ था। इस पर नए सिरे से गौर करना जरूरी है। बता दें, पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का ज्वार उमड़ पड़ा था। कांग्रेस पार्टी शुरू से इस हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही है। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के दौरान डीएसपी देवेंद्र सिंह वहां डीएसपी के पद पर तैनात था।

गौरतलब है कि हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों के साथ गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर पुलिस का डीएसपी देवेंद्र सिंह श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात था। उसने जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए विदेशी राजनयिकों को भी रिसीव किया था। एंटी-हाईजैकिंग स्क्वॉड के डीएसपी देवेंद्र सिंह को आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रपति मेडल से भी नवाजा जा चुका है। देवेंद्र सिंह एंटी टेरर ग्रुप का भी सदस्य था।

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निर्भया मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का तबादला

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Nirbhaya Case
निर्भया केस के दोषी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का तबादला हो गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा को एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के रूप में सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है।

अपने स्थानांतरण से पहले वह निर्भया दुष्कर्म और हत्या का मामला सुन रहे थे। वह निर्भया के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, ताकि चारों दोषियों को फांसी की सजा देने का निर्देश दिया जा सके।

अदालत की अंतिम सुनवाई के अनुसार, दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है।

–आईएएनएस

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अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर SC का फैसला सुरक्षित

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Supreme Court
भारतीय उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को सौंपने को चुनौती दी जाए या नहीं इस पर फैसला रिजर्व रखा है।

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि कैसे जम्मू और कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ और यह यह अपरिवर्तनीय है। वेणुगोपाल ने कहा कि मैं यह दिखाना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता वास्तव में अस्थायी थी। हम राज्यों के संघ हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अनुच्छेद-370 का मुद्दा फिलहाल सात सदस्यीय बड़ी सांविधानिक पीठ को नहीं भेजा जाएगा। पांच सदस्यीय सांविधानिक पीठ ने कहा था कि जब तक याचिकाकर्ताओं की तरफ से अनुच्छेद-370 से जुड़े शीर्ष अदालत के दोनों फैसलों (1959 का प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर और 1970 का संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर) के बीच कोई सीधा टकराव साबित नहीं किया जाता, वह इस मुद्दे को वरिष्ठ पीठ को नहीं भेजेगी। बता दें कि दोनों ही फैसले पांच सदस्यीय सांविधानिक पीठ ने ही सुनाए थे।

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यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी

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UP Board Exam
(फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (यूपी बोर्ड) की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। छात्रों को एडमिट कार्ड के लिए अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करना होगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउन लोड भी कर सकते हैं।

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