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कांग्रेस ने गुजरात की स्वास्थ्य प्रणाली को बताया बीमार

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Abhishek Manu Singhvi

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुजरात की स्वास्थ्य प्रणाली को बीमार बताते हुए गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की भी आलोचना की। दोनों नेताओं का गृहराज्य गुजरात है।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “आज हमारे पास स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (राज्य में) नहीं है; हमारे पास एक बीमार प्रणाली है। कोविड संकट से निपटने में गुजरात सरकार की अक्षमता से पता चलता है कि यह क्षीण आत्मविश्वास और अल्प-प्राप्ति (अधिक सफलता न मिलना) के अलावा दुर्बल है।”

उन्होंने कहा, “मोदी के गृहराज्य में और शाह के निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा को देश के ध्यान में लाना मेरा दुखद कर्तव्य है। (अहमदाबाद के चार विधानसभा क्षेत्र गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में आते हैं)।”

सिंघवी ने इस दौरान केंद्र और राज्य से सवाल पूछते हुए कहा, “क्या उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री-गृहमंत्री के गृह राज्य में क्या हो रहा है? अगर हां, तो इन मामलों में क्या कोई ठोस एक्शन लिया है? क्या गुजरात के विषय में समान मापदंड अपनाए गए हैं?”

सिंघवी ने कहा कि अगर ऐसे ताकतवर लोग, जो सत्ता नियंत्रित करते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों को उनके घरेलू क्षेत्र में ही न्याय प्रदान करने में असमर्थ हैं तो भारत के बाकी करोड़ों लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में पीपीई की कमी, वेंटिलेटर की कमी, आईसीयू और अलग वार्ड जैसी सुविधाओं की दयनीय स्थिति पर गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख भी किया।

उन्होंने कहा कि यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी देखा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यह पता नहीं लगता है कि प्रदेश में क्या चल रहा है और न ही वे कभी अस्पताल का दौरा करते हैं।

उल्लेखनीय है कि गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के कारण बिगड़ती स्थिति पर राज्य सरकार को कड़ी फटकरा लगाई है। इतना ही नहीं, अदालत ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को ‘काल कोठरी’ से भी बदतर बताया है। हाईकोर्ट ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना ‘डूबते हुए टाइटैनिक जहाज’ से की है।

अदालत ने कहा कि गुजरात देश के सबसे ज्यादा पीड़ित तीन राज्यों में से एक है और प्रदेश के स्वास्थ मंत्री को मालूम नहीं कि क्या चल रहा है? शायद वो कभी सिविल अस्पताल के आसपास भी नहीं गए।

अदालत ने कहा, “गुजरात सरकार ने जिन निजी संस्थाओं को टेस्ट के लिए नोटिफाइड किया था, वहां भी प्राइवेट टेस्टिंग को प्रतिबंधित कर दिया है और सरकारी अस्पताल से लिखवाकर लाने पर ही शायद वो टेस्ट करें।”

–आईएएनएस

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विकास दुबे के एनकाउंटर पर बोले राहुल- कई जवाबों से अच्छी है ख़ामोशी

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कानपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। इसपर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर निशाना साधा है।

राहुल ने एक शायरी को ट्वीट कर लिखा, ‘हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली।’

हालांकि, राहुल गांधी ने कहा कि एनकाउंटर को लेकर कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका निशाना वहीं रहा।

गौरतलब है कि लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि विकास दुबे का एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया, ताकि पूछताछ में उसके राजनीतिक साथियों और पुलिस महकमे के साथ संबंध उजागर ना हो जाएं।

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कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करना अनुचित: राहुल

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के लिए बोलते हुए (#SpeakUpForStudents) कहा कि कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करना बेहद अनुचित है।

राहुल गांधी ने कहा कि यूजीसी को छात्रों और शिक्षाविदों की आवाज सुननी चाहिए। परीक्षा रद्द की जानी चाहिए और छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए।

राहुल ने कहा कि हमारे छात्र जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं उनको भी कष्ट का सामना कर पड़ रहा है। यूजीसी भ्रम की स्थिति पैदा करने की बजाय स्पष्ट फैसला लेकर छात्रों को उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर बिना परीक्षा पास करे।”

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विकास दुबे एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए: मायावती

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उत्तर प्रदेश के मोस्ट वॉन्टेड अपराधी विकास दुबे यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। विकास दुबे की मौत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दान्त विकास दुबे को मध्यप्रदेश से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने व उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह उच्च-स्तरीय जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को सही इंसाफ मिल सके। साथ ही, पुलिस व आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की भी सही शिनाख्त करके उन्हें भी सख्त सजा दिलाई जा सके, ऐसे कदमों से ही यूपी अपराध-मुक्त हो सकता है।

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