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राष्ट्रीय

चीनी मीडिया का दावा, चीन में छप रहे भारतीय नोट!

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प्रतीकात्मक फोटो

चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया है कि कई देशों की करंसी चीन में छपती है। इनमें भारत भी शामिल है। वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि इसपर आरबीआई का बयान आया है और उसने चीनी मीडिया की रिपोर्ट को गलत करार दिया है।

चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन (सीबीपीएमबी) के अध्यक्ष लियू गुइशेंग ने कहा है कि चीन की सरकार ने कई देशों की करंसी नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद चीन ने विदेशी करंसी की प्रिंटिंग शुरू कर दी। इस वक्त देश में मौजूद सभी प्लांट में करंसी नोट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। चीन के एक अधिकारी के मुताबिक, विदेशी करंसी की छपाई युआन के मुकाबले ज्यादा है।

गुइशेंग ने बताया कि 2015 में सबसे पहले नेपाल के करंसी नोट चीन में छपने शुरू हुए थे। इसके बाद चीन ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राजील और पोलैंड आदि देशों के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। सूत्रों का कहना है कि लिस्ट में शामिल देशों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है।

बता दें कि चीन पूरे देश में करीब 10 पब्लिशिंग प्लांट चला रहा है, जिनमें करीब 18 हजार कर्मचारी काम करते हैं। इस मामले में चीन नंबर एक पर आ गई थी। वहीं, ब्रिटिश कंपनी डे ला रियू दूसरे नंबर पर है। इसमें 2017 अंत तक करीब तीन हजार कर्मचारी काम करते थे।

अखबार ने दावा किया है कि विकासशील देश चीन में नोट छपवाना काफी पसंद कर रहे हैं। इसके लिए यहां मैटेलिक रिबन, एम्बेडेड थ्रेड और न फैलने वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक दूसरे देशों से बेहतरीन है, जिसे चीन काफी कम दामों में मुहैया करा रहा है। गुइशेंग के मुताबिक, चीन पहला ऐसा देश है, जो नोट को एक साथ दोनों तरफ से छाप सकता है।

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राष्ट्रीय

वार्ता रद्द होने को पाक पीएम ने बताया हठी नकारात्मक प्रतिक्रिया

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नरेंद्र मोदी-इमरान खान (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता रद्द होने पर शनिवार को निराशा जाहिर की और भारत की प्रतिक्रिया को हठी नकारात्मक करार दिया। इस्लामाबाद पर आतंकवाद का महिमामंडन करने का दोषारोपण करते हुए नई दिल्ली द्वारा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की वार्ता रद्द कर दी गई।

इमरान ने ट्वीट किया, “शांति वार्ता बहाली के लिए मेरी अपील पर भारत की हठी व नकारात्मक प्रतिक्रिया से निराशा हुई।”

उन्होंने कहा, “हालांकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यह पाया है कि बड़े पदों को धारण करने वाले छोटे लोगों में व्यापक परिदृश्य को देखने की दूरदर्शिता नहीं होती है।”

संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के मौके पर अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी के बीच वार्ता होने वाली थी।

भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इसने दो अत्यंत निराशाजनक घटनाक्रमों के बाद पाकिस्तान के साथ वार्ता रद्द कर दी है। इन घटनाक्रमों से इस्लामाबाद के बुरे एजेंडे की पोल खुल गई है।

पहली घटना में जम्मू-कश्मीर में तीन पुलिसकर्मियों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई, जो प्रदेश में आतंकी गतिविधियों में बढ़ावा का द्योतक है। भारत इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताता है।

वहीं, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई 2016 में मार गिराए गए हिजबुल मुजाहिदीन नेता बुरहान वानी की याद में इस्लामाबाद ने डाक टिकट जारी किया है।

कुरैशी ने वार्ता रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि नई दिल्ली ने आंतरिक दबाव में यह फैसला किया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “सार्वजनिक तौर पर पुष्टि के 24 घंटे के भीतर भारत की ओर से विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द करने के फैसले के लिए बताए गए कारण बिल्कुल अविश्वसनीय हैं।”

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

राम मंदिर आंदोलन पर वीएचपी की 5 अक्‍टूबर को बैठक

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Vishva Hindu Parishad
प्रतीकात्मक तस्‍वीर

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) राम मंदिर आंदोलन को लेकर बहुत जल्‍द दिल्ली में संतों की उच्‍च समिति की बैठक करने जा रहा है। यह बैठक पांच अक्‍टूबर को आयोजित की जाएगी। संतों की इस समिति में देश भर के 36 प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया है। इस समिति के प्रमुख राम मंदिर आंदोलन के मुख्य महंत नृत्य गोपाल दास है। सूत्रों के मुताबिक, संतों की इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने का फैसला लिया जाएगा।

आंदोलन के लिए देश भर से हिंदुओ को कार सेवा कर, राम मंदिर निर्माण के लिए भाग लेने का आग्रह किया जाएगा। इस बैठक में राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन करने का फैसला लिया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन को मुखर स्वरूप देने और हिंदुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अक्टूबर महीने में बैठक बुलाने का फैसला सोच-समझकर लिया गया है।

हाल ही में संघ के कार्यक्रम ‘भविष्य का भारत: संघ का दृष्टिकोण’ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण पर अगर कानून लाने का हक सरकार के हाथ में है और आंदोलन करने का अधिकार राम जन्मभूमि ट्रस्ट उच्चाधिकार समिति के पास है। ऐसे में सरकार और ट्रस्ट को तय करना है कि किस तरीके से मंदिर निर्माण होना है।

उन्होंने ये भी कहा था कि वो न सरकार में हैं और न ही ट्रस्ट का हिस्सा हैं लेकिन अगर उनसे इस मसले पर सुझाव लिए जाएंगे तो वे जरूर देंगे। उन्होंने इसके बाद इच्छा जताई थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ऐसा होने से हिंदू-मुसलमानों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण भी खत्म हो जाएगा।

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नन रेप केस में 24 सितंबर तक पुलिस हिरासत में बिशप

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PHOTO CREDIT (ANI)

केरल में नन के साथ रेप करने के आरोपी जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल को 24 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उसके वकील द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।

इससे पहले बिशप से तीन दिनों तक पूछताछ होती रही। हालांकि, बिशप ने छाती में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें कोट्टायम से 10 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में रात बिताने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें शनिवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया।

पुलिस ने बताया कि जैसे ही वह बाहर आए लोगों ने उन्हें ठिठोली करनी शुरू कर दी। मुलक्कल को अदालत में पेश होने तक कोट्टायम पुलिस क्लब में रखा जाएगा। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि बिशप को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने उन पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज है।

बता दें कि केरल की एक नन ने मुलक्कल पर 2014 से 2016 के बीच लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मुलक्कल के वकील जमानत याचिका पेश करेंगे जबकि पुलिस उनकी तीन दिनों की कस्टडी की मांग करेगी।

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