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अंतरराष्ट्रीय

चीन अपनी एक इंच जमीन नहीं छोड़ेगा: शी जिनपिंग

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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो)

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन अपनी एक इंच जमीन नहीं छोड़ेगा और अपनी सम्प्रभुता की रक्षा करेगा।

पिछले हफ्ते संविधान में संशोधन के बाद राष्ट्रपति शी का दूसरा कार्यकाल आजीवनकाल तक चल सकता है। भारत के साथ सीमा विवाद के अलावा, चीन पूर्वी चीन सागर के उप द्वीपों पर भी अपना हक जमाता है जो फिलहाल जापान के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। इनके अलावा दक्षिण चीन सागर में नियंत्रण को लेकर वह वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रूनेई और ताइवान के साथ उलझा हुआ है।

संसद के18 दिन लंबे सत्र के अंतिम दिन अपने भाषण में शी ने कहा कि चीन के लोग और चीनी राष्ट्र का साझा दृढ़ मत है कि हमारी जमीन का एक इंच भी चीन से अलग नहीं किया जा सकता है।

इस सत्र के दौरान नेशनल पीपुल्स कांग्रेस( चीन की संसद) ने संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अधिकतम दो कार्यकाल की दशकों पुरानी परंपरा को समाप्त किया है। इसके साथ ही शी के आजीवनकाल राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया है।

सत्र के दौरान 2970 सांसदों ने बतौर राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के रूप में शी को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना।

पिछले वर्ष अक्तूबर में शी को लगातार दूसरी बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी( सीपीसी) का महासचिव चुना गया था।

बता दें कि पार्टी और सेना प्रमुख होने के साथ-साथ आजीवनकाल राष्ट्रपति पद पर बने रहने की संभावनाओं के साथ ही शी सीपीसी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद देश के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं।

अतीत की परंपराओं से अलग शी ने संसद सत्र के अंतिम दिन उसे संबोधित किया जिसका पूरे देश में प्रसारण किया गया।

ताइवान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें अपने देश की सम्प्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और मातृभूमि के पूर्ण एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।
चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। उन्होंने देश में अलगाववादियों को भी कड़ा संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि चीन के लोगों में अलगावादियों के कदमों को विफल बनाने का दृढ़ निश्चय, पूरा विश्वास और पूर्ण क्षमता है।

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अंतरराष्ट्रीय

इस देश का है नारा, “बच्चे पैदा करो, देरी मत करो”

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Baby Born
प्रतीकात्मक तस्वीर

दुनिया में जहां कई देश बढ़ती आबादी की समस्या से चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या दिन-ब-दिन घट रही है। इन्हीं में शामिल एक देश है सर्बिया। इस देश की आबादी तकरीबन 70 लाख है। इसलिए अब यहां आबादी बढ़ाने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यहां ”बच्चे पैदा करो, देरी मत करो” का नारा दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सर्बिया ने अपने देश के युवा दंपतियों से एक ओर अपील की है कि ‘देरी मत करो, बच्चे पैदा करो!’ वहीं दूसरी ओर ‘चलो बच्चों की किलकारियां सुनें’ की आवाज़ बुलंद है। देश की महिलाओं का कहना है कि उन्हें आबादी बढ़ाने के लिए बेहतर सहयोग चाहिए ना कि महज प्रेरणादायक शब्द बुने जाने चाहिए।

बता दें, सर्बिया में बहुत लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और इसके साथ जन्म-दर भी तेजी से गिर रही है। देश में औसतन हर दो परिवार में तीन बच्चे हैं जो यूरोप में सबसे कम है और इससे सर्बिया की आबादी गिरकर 70 लाख लोगों पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र को अंदेशा है कि 2050 तक सर्बिया की आबादी 15 फीसदी तक और कम हो सकती है।

गौरतलब है कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए सर्बियाई अधिकारियों ने अनेक प्रस्ताव दिए हैंं, इसमें जून में घोषित एक योजना भी शामिल है। योजना के अनुसार उन इलाकों में कम मंजिलों वाले मकान बनेंगे, जहां बच्चों की दर कम है।

राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुकिक का कहना है कि यह एक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें पता चला है कि दो से चार मंजिला घरों में रहने वाले दंपत्तियों में बच्चे पैदा करने की दर दोगुना ज्यादा है। इसके अलावा महिलाओं को और बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते नए मातृत्व देखभाल कानून पारित किए गए हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

गुटेरेस का नरसंहार रोकने संबंधी समझौते की सार्वभौमिकता का आह्वान

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Antonio Guterres
फाइल फोटो

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नरसंहार की रोकथाम और इसके दोषियों को दंडित किए जाने के समझौते की सार्वभौमिकता का आह्वान किया।

गुटेरेस ने इस सम्मेलन की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा कि होलोकास्ट और द्वितीय विश्वयुद्द के बाद दुनिया एकजुट हुई और नरसंहार की रोकथाम और इसके दोषियों को दंडित किए जाने को लेकर एक समझौते को स्वीकार किया था।

उन्होंने कहा, “70 साल बाद नरसंहार को रोकना अभी भी हमारे समय का महत्वपूर्ण काम बना हुआ है। इसलिए मैं हर देश से नरसंहार समझौते को समर्थन देने की अपील करता हूं। मैं बाकी बचे 45 देशों से भी बिना देरी किए ऐसा करने का आग्रह करता हूं।” उन्होंने सभी देशों से मानव पीड़ा को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए इस समझौते के शब्दों पर अमल करने का भी आह्वान किया।

–आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

ट्रंप 750 अरब डॉलर के रक्षा बजट पर सहमत

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donald trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री जेम्स मैट्टिस के आगामी वर्ष 750 अरब डॉलर के रक्षा बजट के प्रस्ताव को मंजूरी देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। एक अधिकारी ने रविवार को सीएनएन को बताया कि पिछले सप्ताह ट्रंप ने ट्वीट कर रक्षा विभाग के 716 अरब डॉलर के बजट को पागलपन बताया था। इसके अगले दिन मैट्टिस और रिपब्लिकन सीनेटर्स ने सैन्य फंडिग को लेकर राष्ट्रपति से लंच पर मुलाकात की।

गौरतलब है कि 750 अरब डॉलर बजट के प्रस्ताव पर सहमति चार दिसंबर को हुई इसी बैठक के बाद बनी, जिसमें ट्रंप, मैट्टिस और हाउस और सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटी के चैयरमैन ने हिस्सा लिया था।

अधिकारी ने कहा, “राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का पूर्ण समर्थन करते हैं और सेना के सतत पुनर्निर्माण के हिमायती हैं। ट्रंप 750 अरब डॉलर के रक्षा बजट पर रजामंद हो गए हैं।”

–आईएएनएस

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