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चीन ताकतवर देश, लेकिन भारत भी कमजोर नहीं: बिपिन रावत

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Bipin Rawat
बिपिन रावत

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि अब देश की उत्तरी सीमा पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि साल 2017 में हमारा फोकस दक्षिणी कश्मीर में था, इस साल हम उत्तरी कश्मीर के बारामूला, पाटन, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, सोपोर और लोलाब और बांदीपोर के कुछ उत्तरी इलाकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि वहां से हो रही घुसपैठ को रोका जा सके।

दिल्ली में बिपिन रावत ने कहा कि हमें आधुनिक हथियार और तकनीक चाहिए जिससे भविष्य के युद्ध के लिए हम तैयार हो सके। सेना प्रमुख ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को चीन के पाले में जाने नहीं दे सकते।

उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना होगा और पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव के प्रभाव को देखना होगा, हमें अपनी चुनौतियों से निबटना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर चीन की हठधर्मिता से निबटने में हम सक्षम हैं। हालांकि चीन एक शक्तिशाली देश है लेकिन भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है।

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लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की जांच की जा सकती है या नहीं, तय करेगी सुप्रीम कोर्ट

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फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने कि वह इस सवाल पर गौर करेगा कि अदालतें किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की जांच कर सकती है या नहीं, वह इस सवाल पर अपना रुख गौर करेगी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आधार योजना और इससे जुड़े कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कहता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर किसी अदालत में सवाल नहीं उठाए जा सकते।

पीठ ने कहा कि एक बार अगर स्पीकर ने विधेयक को धन विधेयक बता दिया, तो अदालतों को सवाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने कहा कि आधार विधेयक पर राज्यसभा में आपत्तियां जताई गईं लेकिन कुछ किया नहीं जा सका क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने इसे धन विधेयक घोषित कर दिया।

इस बीच, एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि सरकार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या ‘स्विच ऑफ’ करके किसी व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से खत्म कर सकती है। आधार कार्यक्रम और इसके 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने यह दलील दी गई।

आपको बता दें कि यह मामला 2016 आधार कानून को पारित कराए जाने से जुड़ा है, जब लोकसभा अध्यक्ष ने आधार संबंधी विधेयक को धन विधेयक बताया था।

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जम्मू-कश्मीर: आरएसपुरा में फिर तोड़ा सीजफायर, 1 जवान शहीद

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jammu and kashmir
फाइल फोटो

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भारी गोलाबारी की जिसमें एक बीएसएफ जवान के शहीद हो गया है। शहीद जवान की पहचान 78 बटालियन के सुरेश कुमार के तौर पर हुई है। इस गोलीबारी में तीन स्थानीय ग्रामीणों के घायल होने की खबर है।

बताया जा रहा पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारत की अग्रिम चौकियों को निशाना बना कर देर रात गोलीबारी की जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया।

पाकिस्तान की ओर से आरएस पुरा सेक्टर के अलावा अरनियां में भी भारी गोलाबारी की गई। हालांकि पाक की इस गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है।

आरएस पुरा सेक्टर में रात नौ बजे कोटाराना खुर्द और ज्योड़ाफार्म में बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे गए। संग्राल, निकोवाल, सई, अब्दुल्लियां और घराना गांवों के नजदीकी पोस्ट और रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की गई।

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ चौकियों को निशान बनाकर फायरिंग की। फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान और एक महिला जख्मी भी हो गए। गांववालों से कहा गया है कि वह घर से बाहर न निकले।

बता दें कि एक दिन पहले भारतीय सेना ने एलओसी पर बड़ी कार्रवाई की थी। पहले उरी सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 5 आतंकियों को मार गिराया। फिर एलओसी के कोटली में जवाबी गोलीबारी के दौरान 7 पाकिस्तानी सेना के जवानों को ढेर किया गया।

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GST परिषद की बैठक आज

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वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देने से पहले वृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक हो रही है।

इस बैठक में खेती-बाड़ी में काम आने वाले कुछ साजो-सामान के साथ कई वस्तु एवं सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम हो सकती हैं।

बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यों के वित्त मंत्रियों का मन भी टटोलेंगे, ताकि उनकी मंशा को भी केंद्रीय बजट में स्थान मिल सके।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि परिषद की बैठक में करीब 70 वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इसी बैठक में रिटर्न दाखिल करने के नियमों को आसान किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा, खेतों की सिंचाई में काम आने वाली मशीनरी पर भी जीएसटी की दर पांच फीसदी तक घटने के आसार हैं। इस बैठक में जॉब वर्क पर जीएसटी की मौजूदा दरों की समीक्षा हो सकती है और ई-प्लेटफॉर्म से कारपेंटर, प्लंबर, हाउसकीपिंग की सेवाएं देने वालों को भी राहत मिल सकती है।

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