राष्ट्रीय

केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी बिल को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से जुड़े 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें कॉम्पनसेशन बिल (क्षतिपूर्ति विधेयक), सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) और यूनियन टेरिटरी (यूटीजीएसटी) विधेयक शामिल हैं। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद अब इन्हें संसद में पेश किया जाएगा। संसद का मौजूदा बजट सेशन 12 अप्रैल तक चलेगा।

सरकार को मौजूदा सेशन (बजट सेशन का सेकंड फेज) में ही इन चारों विधेयकों के पास होने की उम्मीद है। वहीं, एसजीएसटी को जल्दी ही राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी। इससे इस नए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सरकार ने सोमवार सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटल की अगुआई वाली जीएसटी काउंसिल पिछली दो बैठकों में स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है। एसजीएसटी को हर राज्य विधानसभा में पास किया जाना है जबकि अन्य चार कानूनों के लिए संसद से मंजूरी लेनी है।

wefornews bureau

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