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सीबीआई ने ‘हिरासत’ की नोटिस को ‘सूचित किये जाने’ में बदलकर माल्‍या की मदद की: राहुल गांधी

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राहुल गांधी (फाइल फोटो)

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जो कि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, ने भगोड़ा शराब व्यापारी विजय माल्या के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को प्रधानमंत्री की अनुमति के बगैर कमजोर किया होगा।

राहुल ने ट्वीट किया, “माल्या के भागने के लिए सीबीआई ने ‘हिरासत’ के नोटिस को ‘सूचित किए जाने’ में बदलकर उसकी मदद की थी। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। यह अकल्पनीय है कि सीबीआई इस तरह के किसी हाई प्रोफाइल व विवादास्पद मामले में प्रधानमंत्री की मंजूरी के बगैर लुकआउट नोटिस को बदल दे।”

बता दें कि गुरुवार को राहुल ने माल्य को देश से भगाने के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाया था और उनसे इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जेटली ने माल्या से अपनी मुलाकात के बारे में जांच एजेंसी को क्यों नहीं बताया। माल्या दो मार्च, 2016 को देश से फरार हो गया था। वह बैंक का 9,000 करोड़ रुपये न चुकाने के आरोपों का सामना कर रहा है।

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राफेल पर राहुल ने मोदी को घेरा

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राफेल सौदे पर राहुल ने मोदी से किये सवाल। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे को लेकर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि क्या फ्रांस से 36 राफेल जेट विमान की खरीद का करार पूरी तरह से सरकार और सरकार के बीच का सौदा था। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, “राफेल की अलमारी से हाल में नया भेद बाहर निकला है : फ्रांस की सरकार ने सौदे का समर्थन करने की कोई गारंटी नहीं दी है।”

उन्होंने कहा, “लेकिन, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्रांस की ओर से वफादारी का वचन देने का पत्र दिया गया है! दो सरकारों के बीच सौदा को बताने के लिए यही काफी है।” राहुल ने ट्वीट के साथ हैशटैग जोड़ा, “बिक गए चौकीदार।”

राहुल ने मोदी पर यह तंज केंद्र सरकार के उस बयान के बाद कसा है जो एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया था। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि सौदे के समर्थन में फ्रांस सरकार की ओर से कोई गारंटी नहीं दी गई है, बल्कि सिर्फ लेटर ऑफ कंफर्ट (आश्वासन पत्र) दिया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ के सामने राफेल सौदे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

–आईएएनएस

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तेलंगाना कांग्रेस समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष बने जे कुसुम कुमार

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जे कुसुम कुमार को तेलंगाना कांग्रेस समिति का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया।

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125 करोड़ लोगों का नाम ‘राम’ रख दे बीजेपी: हार्दिक पटेल

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हार्दिक पटेल (फाइल फोटो)।

योगी सरकार द्वारा शहरों के नाम बदलने पर गुजरात के पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ शहरों के नाम बदलने से तरक्की हो सकती है या ये देश सोने की चिड़िया बन सकता है, तो कुछ और खास काम करने की जरूरत है। उन्होंने कि देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए सभी 125 करोड़ लोगों का नाम ‘राम’ रख देना चाहिए।

हार्दिक पटेल ने कहा कि इस देश में बेरोजगारी, किसानों का प्रश्न बड़ा है, लेकिन मौजूदा सरकार नाम बदलने और मूर्तियों के चक्कर में ही पड़ी है। उत्तर प्रदेश के सम्भल में कल्कि महोत्सव के दौरान उन्होंने ये बातें पत्रकारों से कहीं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के राजनीति की धुरी है और यहीं से केंद्र सरकार तय होती है। उत्तर प्रदेश ही देश की दिशा व दशा तय करने में सक्षम है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा है। रोजगार का अभाव है युवा भटक रहे हैं। सरकार को इसके लिए भी सोचना चाहिए।

हार्दिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा है, जो उसका वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि गुजरात के हर घर हर गांव में राम मंदिर है और अयोध्या जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहां मंदिर नहीं बना। उन्होंने कहा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए राम मंदिर का मामला बीजेपी जान बूझकर उछालती है। सीबीआई, राफेल, आरबीआई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राम मंदिर फिर से चर्चा का विषय बन गया है।

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