उ.प्र. हिंसा के लिए सपा सांसद शफीकुर्रहमान सहित 17 के खिलाफ मामला दर्ज | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजनीति

उ.प्र. हिंसा के लिए सपा सांसद शफीकुर्रहमान सहित 17 के खिलाफ मामला दर्ज

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Samajwadi Party
सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (फाइल फोटो)

लखनऊ। नागरिकता (संशोधन) कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा) के विरोध प्रदर्शन में भीड़ के हिंसक होने के मामले में संभल से सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क समेत 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल के एसपी यमुना प्रसाद ने बताया, “सपा सांसद के अलावा सपा के जिलाध्यक्ष फिरोज खान, नगर पालिका अध्यक्ष के पति हाजी शकील समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।”

फिरोज खान को आजम खान का बेहद करीबी माना जाता है।

अब तक संभल में दर्ज मामलों में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उधर संभल के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा, “गुरुवार को हुए प्रदर्शन में हमारे खिलाफ पुलिस ने बेवजह केस दर्ज किया है। वह बिल्कुल झूठा मामला है। हमारा किसी भी प्रदर्शन से कोई ताल्लुक नहीं है।”

ज्ञात हो कि गुरुवार को नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में लखनऊ और संभल में उग्र प्रदर्शन के बाद उप्र. पुलिस तेज कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में 112 लोगों को हिरासत में लिया गया है, नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और सोशल मीडिया पर भी पुलिस अभियान चला रही है।

पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर 13 लोगों पर अभियोजन पंजीकृत किया गया है और इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 1786 ट्विटर पोस्टों, 30-37 फेसबुक और 38 यूट्यूब पोस्टों की रिपोर्ट पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

–आईएएनएस

राजनीति

उप्र में नेताओं को परेशान करने के लिए मामले दर्ज : कांग्रेस

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Congress

नई दिल्ली: कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके नेताओं के खिलाफ ढेर मुकदमे दर्ज करवाए जाने पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि राज्य के विभिन्न जिलों में उसके नेताओं को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

कांग्रेस ने कहा कि उसके राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू और यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सहयोगी संदीप सिंह के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं।

टकराव की राजनीति के आरोप को खारिज करते हुए, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “राज्य सरकार के साथ कोई टकराव नहीं है और हमारा एकमात्र उद्देश्य प्रवासियों की मदद करना था और कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही है।”

कांग्रेस ने अपने नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और कहा कि रविवार को भी प्रयागराज में उसके नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रवासी संकट के लिए पार्टी को दोषी ठहराने पर मायावती पर निशाना साधा।

आराधना ने कहा, “कांग्रेस 1989 से राज्य की सत्ता से बाहर है, और राज्य के सभी पीएसयू और उद्योगों को मायावती ने बतौर मुख्यमंत्री अपने चार कार्यकालों के दौरान बेच दिया है।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे मामलों से डरते नहीं हैं, “लेकिन ये मामले गरीबों की मदद करने पर दर्ज किए जा रहे हैं।”

नोएडा में बसें लाने के लिए पंकज मलिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, “हम किसी भी मामले से डरते नहीं हैं, हम इसका मुकाबला करेंगे।”

कांग्रेस ने कहा कि उसने बसों की गलत संख्या नहीं दी और इसे अदालत में साबित करेगी और आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जेल में मानसिक रूप से परेशान किया गया है।

–आईएएनएस

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राजनीति

बीजेपी विधायक का बेतुका बयान- ‘कोरोना नहीं है महामारी, डरें मत’

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surendra_singh
भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह (फाइल फोटो)

बलिया (उप्र)। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह अब कोविड-19 (कोरोनावायरस) को महामारी मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “कोरोना महामारी नहीं हैए इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।” भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। यह अलग बात है कि विपक्ष के अलावा खुद भाजपा भी उनके बयानों को तरजीह नहीं देती।

बैरिया के विधायक ने अपने निजी आवास में संवाददाताओं से कहा, “कोरोना महामारी नहीं है, क्योंकि महामारी उसे कहते हैं जो तूफान की तरह आए और मारकर चली जाए।”

भाजपा विधायक ने आगे कहा, “सरकार के नियमों का पालन करिए। इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है।”

उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर इसका (कोरोना) प्रभाव काफी कम है।

समाजसेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म बताते हुए उन्होंने महामारी से बचाव कार्य में अपने सहयोग की भी पेशकश की है और कहा कि यदि सरकार चाहे तो वह संक्रमित लोगों का इलाज कर रही चिकित्सकीय टीम के साथ सेवा करने से पीछे नही हटेंगे।

–आईएएनस

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राजनीति

कांग्रेस ने गुजरात की स्वास्थ्य प्रणाली को बताया बीमार

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Abhishek Manu Singhvi

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुजरात की स्वास्थ्य प्रणाली को बीमार बताते हुए गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की भी आलोचना की। दोनों नेताओं का गृहराज्य गुजरात है।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “आज हमारे पास स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (राज्य में) नहीं है; हमारे पास एक बीमार प्रणाली है। कोविड संकट से निपटने में गुजरात सरकार की अक्षमता से पता चलता है कि यह क्षीण आत्मविश्वास और अल्प-प्राप्ति (अधिक सफलता न मिलना) के अलावा दुर्बल है।”

उन्होंने कहा, “मोदी के गृहराज्य में और शाह के निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा को देश के ध्यान में लाना मेरा दुखद कर्तव्य है। (अहमदाबाद के चार विधानसभा क्षेत्र गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में आते हैं)।”

सिंघवी ने इस दौरान केंद्र और राज्य से सवाल पूछते हुए कहा, “क्या उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री-गृहमंत्री के गृह राज्य में क्या हो रहा है? अगर हां, तो इन मामलों में क्या कोई ठोस एक्शन लिया है? क्या गुजरात के विषय में समान मापदंड अपनाए गए हैं?”

सिंघवी ने कहा कि अगर ऐसे ताकतवर लोग, जो सत्ता नियंत्रित करते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों को उनके घरेलू क्षेत्र में ही न्याय प्रदान करने में असमर्थ हैं तो भारत के बाकी करोड़ों लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में पीपीई की कमी, वेंटिलेटर की कमी, आईसीयू और अलग वार्ड जैसी सुविधाओं की दयनीय स्थिति पर गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख भी किया।

उन्होंने कहा कि यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी देखा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यह पता नहीं लगता है कि प्रदेश में क्या चल रहा है और न ही वे कभी अस्पताल का दौरा करते हैं।

उल्लेखनीय है कि गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के कारण बिगड़ती स्थिति पर राज्य सरकार को कड़ी फटकरा लगाई है। इतना ही नहीं, अदालत ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को ‘काल कोठरी’ से भी बदतर बताया है। हाईकोर्ट ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना ‘डूबते हुए टाइटैनिक जहाज’ से की है।

अदालत ने कहा कि गुजरात देश के सबसे ज्यादा पीड़ित तीन राज्यों में से एक है और प्रदेश के स्वास्थ मंत्री को मालूम नहीं कि क्या चल रहा है? शायद वो कभी सिविल अस्पताल के आसपास भी नहीं गए।

अदालत ने कहा, “गुजरात सरकार ने जिन निजी संस्थाओं को टेस्ट के लिए नोटिफाइड किया था, वहां भी प्राइवेट टेस्टिंग को प्रतिबंधित कर दिया है और सरकारी अस्पताल से लिखवाकर लाने पर ही शायद वो टेस्ट करें।”

–आईएएनएस

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