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ब्रिटेन की पत्रिका ‘इकोनॉमिस्ट’ ने मोदी सरकार की नीतियों पर खड़े किए तीखे सवाल

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Economist Cover
इकोनॉमिस्ट के कवर पेज में छपा शीर्षक (फोटो: सोशल मीडिया)

टाइम मैगजीन के बाद ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका दि इकोनॉमिस्ट ने भारत की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ तीखे सवाल खड़े किए हैं। पत्रिका ने एक लेख के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टर हिंदूवादी बताते हुए लिखा गया है कि वे सहिष्णु समाज वाले भारत को उग्र राष्ट्रवाद से भरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।

ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका दि इकोनॉमिस्ट ने 25 से 31 जनवरी के लिए अपना प्रिंट संस्करण जारी किया। इस संस्करण का शीर्षक था, ‘असहिष्णु भारत: मोदी कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं’।

दि इकोनॉमिस्ट के इस अंक में तीन लेख ऐसे हैं जो मोदी सरकार की नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर आलोचना करता है। इसके अलावा इनमें आर्थिक सुधारों को लागू न करने के लिए और मंदी की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है।

पत्रिका ने भारत के सांवैधानिक मूल्यों के खिलाफ लिखा कि भारत के मुसलमानों को डर है कि पीएम मोदी एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। इस योजना में एनआरसी, अयोध्या आंदोलन के साथ शुरू हुआ अभी तक का सबसे महत्वाकांक्षी कदम जैसा दिखता है।

इकोनॉमिस्ट ने यहां तक लिखा कि भाजपा के लिए जो चुनावी अमृत रहा है, वह भारत के लिए राजनीतिक जहर की तरह है। संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए मोदी की नवीनतम पहल (एनआरसी-सीएए) भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है।

लेख में यह भी लिखा कि पीएम मोदी अपने वोटरो को लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो मुसलमानों के प्रति इस रवैये पर मोदी सरकार के साथ है। ये उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए पर्याप्त हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था पर दि इकोनॉमिस्ट ने चेतावनी देते हुए रेलवे टिकट, मोबाइल टैरिफ और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी का हवाला दिया है। उसने लिखा कि कीमतों में वृद्धि आर्थिक मंदी से लड़ने के सरकार के प्रयासों को जटिल करेगा। पत्रिका ने लिखा कि आगामी बजट में सरकार द्वारा एक और दिखावे की उम्मीद है।

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उप्र : बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हैं माता-पिता

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 प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश बोर्ड के एक हजार माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में से 80 फीसदी के माता-पिता कोविड-19 महामारी के बीच अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं।

उप्र बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने स्कूलों के जिला निरीक्षकों (डीआईओएस) को निर्देश दिया था कि वे महामारी के बीच फिर से शुरू किए गए स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने को लेकर माता-पिता से लिखित में अनुमति लें।

डीआईओएस आर.एन. विश्वकर्मा ने कहा, हमने 9 वीं कक्षा से लेकर 12 वीं कक्षा तक के ऐसे 3,42,657 छात्रों के माता-पिता से संपर्क किया, जिनके घर कंटेनमेंट जोन में नहीं थे। उनमें सिर्फ 71,958 (21 प्रतिशत) छात्रों के माता-पिता ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने और शिक्षकों से मिलने के लिए सहमत हुए।

शेष 79 प्रतिशत माता-पिता महामारी के चलते अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में अभी भी अनिश्चित थे।

बता दें कि महामारी के कारण मार्च के बाद से ही स्कूल बंद हैं और छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में आने वाली समस्याओं पर अपने शिक्षकों से बातचीत करने की अनुमति देने की योजना बनाई है।

राज्य के 28,000 से अधिक उप्र बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक में लगभग 1.25 करोड़ छात्र पढ़ते हैं।

उन्होंने आगे कहा, अकेले प्रयागराज में 3,79,961 छात्र 1,079 स्कूलों में नामांकित हैं। इनमें से 1,023 स्कूल कंटेन्मेंट जोन के बाहर स्थित हैं और कक्ष 6ठी से 12 वीं तक 3,42,657 स्टूडेंट्स दाखिला ले चुके हैं। वहीं प्रयागराज में कंटेन्मेंट जोन के बाहर उप्र बोर्ड के स्कूलों की संख्या 56 है।

अधिकारी ने कहा कि एक जागरूकता अभियान के जरिए 2,65,153 छात्रों के अभिभावकों को सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न शैक्षणिक सामग्री से अवगत कराया गया है।

जालवा के केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य विजनेश पांडे ने कहा कि स्कूलों ने अपने छात्रों के माता-पिता को फीडबैक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भेजे थे, जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक अभिभावक अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे।

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

राजस्थानः डूंगरपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, फायरिंग में एक की मौत

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राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती-2018 में टीएसपी क्षेत्र के अनारक्षित 1167 पदों को एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। अब इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। डूंगरपुर-आसपुर मार्ग पर स्थिति बेकाबू होती जा रही है।

रणसागर इलाके के पास उपद्रवियों ने तीन बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों ने आसपुर-डूंगरपुर मार्ग को ब्लॉक कर दिया है। हालातों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती की गई है। पुलिस ने कई इलाकों में मोर्चा संभाला हुआ है। बताया जा रहा है कि आसपुर रोड के बाद सागवाड़ा रोड को भी बंद कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिलहाल शांति है। वहीं मामले को सुलझाने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर परसाद में टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत जारी है। बैठक के बाद सुलह होने की उम्मीद है। बैठक सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा के निवास पर बैठक हो रही है।

अशोक गहलोत ने टीएडी मंत्री और विधायकों संग की चर्चा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर हिंसा मामले का समाधान निकालने के लिए टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया के साथ डूंगरपुर जिले के विधायकों से चर्चा की। बैठक में मंत्री और विधायकों को आंदोलनकारियों से संपर्क करके उन्हें बातचीत के लिए मनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। 

बैठक के बाद टीएडी मंत्री ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों युवाओं से बातचीत करने को तैयार है। युवाओं को कुछ लोगों ने बहका दिया है। सरकार कानून के अनुसार उनकी मांगों का हल निकालने और बातचीत के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि हिंसा किसी बात का समाधान नहीं है।

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मनोरंजन

रकुल प्रीत की हाईकोर्ट से गुहार, मीडिया को ड्रग मामले की रिपोर्टिग से रोकें

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बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोट का रुख किया है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि मीडिया को फौरन अंतरिम निर्देश देकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी ड्रग जांच से जोड़कर उनके खिलाफ रनिंग शो के प्रसारण या आलेखों का प्रकाशन करने से रोका जाए।

इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना है। अधिवक्ता हिमांशु यादव, अमन हिंगोरानी और श्वेता हिंगोरानी के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि रकुल प्रीत फिल्म कर शूटिंग के सिलसिले में इस समय हैदराबाद में हैं।

वह मीडिया में आईं इन खबरों को देखकर स्तब्ध हैं कि मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 24 सितंबर को उन्हें रिया चक्रवर्ती से जुड़े ड्रग्स मामले में समन भेजा है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को एनसीबी की ओर से हैदराबाद या मुंबई के पते पर कोई समन नहीं मिला है।

आईएएनएस

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