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राजनीति

मणिपुर विधानसभा में बीरेन सिंह ने साबित किया बहुमत

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मणिपुर में पिछले चार महीने से राज्य में यूनाइटेड नगा काउंसिल के आह्वान पर जारी आर्थिक नाकाबंदी रविवार मध्य रात्रि से खत्म हो गई। वहीं गोवा के बाद मणिपुर में भी बीजेपी सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने सोमवार को विधानसभा में फ्लोट टेस्ट पास कर लिया।

विधानसभा में बहुमत जीतने के बाद बिरेन सिंह ने कहा है कि मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, यह मेरी सफलता नहीं है, यह मोदी जी, भाजपा और मणिपुर के लोगों की सफलता है।

60 सदस्यों वाली विधानसभा में 33 विधायकों ने उनकी सरकार को समर्थन दिया। साथ ही बीजेपी के यमनम खेमचंद सिंह को विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। बिरेन सिंह ने 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है।

इसके पहले बीजेपी ने गुरुवार से ही एक निर्दलीय और एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक समेत अपने सभी विधायकों को गुवाहाटी के एक होटल में रखा हुआ था। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री बिरेन सिंह को मिलाकर कुल दो बीजेपी विधायक ही मंत्री बनाए गए हैं। जबकि NPP के चार, NPF, LJP के एक-एक और बीजेपी जॉइन करने वाले एक कांग्रेस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटें जीती थीं और वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन छोटी पार्टियों और निर्दलीयों की मदद से उसने मणिपुर में अपनी पहली सरकार बना ली। 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई।

वहीं इससे पहले यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) ने बीती रात से मणिपुर की आर्थिक नाकाबंदी को खत्म कर दिया है।

बातचीत के बाद बनी सहमति

ये फैसला केंद्र, राज्य सरकार और नगा संगठनों के बीच लंबी बातचीत के बाद लिया गया है। रविवार को बातचीत खत्म होने के बाद सभी पक्षों का साझा बयान जारी हुआ। बयान के मुताबिक यूएनसी के गिरफ्तार नेता बिना शर्त रिहा किये जाएंगे और नगा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। बयान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग, मणिपुर के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) जे. सुरेश बाबू, आयुक्त (निर्माण) राधाकुमार सिंह, यूएनसी के महासचिव एस. मिलन और ऑल नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सेठ शतसंग ने हस्ताक्षर किए। इससे पहले 7 फरवरी को इसी तरह की बातचीत बेनतीजा खत्म हुई थी।

राज्यपाल, सीएम ने खुशी जताई

नाकाबंदी खत्म होने को सीएम बीरेन सिंह के लिए कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। समझौते के बाद उन्होंने कहा कि नाकाबंदी मणिपुर के विकास का आगाज भर है। उनकी सरकार पीएम मोदी के किये वायदों को पूरा करने की हर कोशिश कर रही है। वहीं, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने उम्मीद जताई कि नाकाबंदी खत्म होने के बाद राज्य में शांति और खुशहाली आएगी।

नाकाबंदी क्यों हुई थी ?

नगा संगठनों ने 1 नवंबर, 2016 से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 37 जाम कर रखे थे. ये संगठन मणिपुर के नगा आबादी वाले इलाकों में 7 नये जिले बनाने का विरोध कर रहे थे। ये फैसला इबोबी सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने लिया था। आर्थिक नाकाबंदी के चलते मणिपुर में आवश्यक चीजों की किल्लत बढ़ गई थी।

wefornews bureau 

राजनीति

भाजपा ने मुसलमानों के प्रति सिर्फ नफरत और जहर ही भरा है: ओवैसी

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ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लमीन के अध्‍यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (फोटो: एएनआई)

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लमीन के अध्‍यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों में मुसलमानों के प्रति नफरत और जहर ही भरा है। लखनऊ में पासपोर्ट सेवा केन्द्र के अधिकारी द्वारा मुस्लिम युवक को हिन्दू धर्म अपनाने के लिए बाध्य करने के मामले मे ओवैसी में यह बयान दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई से ओवैसी ने कहा, “जब से बीजेपी सत्ता में आई है उन्होंने मुसलमानों और दलितों के खिलाफ नफरत और साम्प्रदायिक जहर फैलाया है। अब चीजें इस हालात तक आ गई है कि सरकारी अधिकारियों को ये हिम्मत हो गई है कि वे दो व्यस्कों की शादी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।”

WeForNews

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राजनीति

ईरान से 21 मछुआरों को वापस लाया जाए: पलनीस्वामी

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी (फाइल फोटो)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह ईरान में भारतीय दूतावास को वहां फंसे 21 भारतीय मछुआरों को वापस लाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दें। 

मोदी को लिखे पत्र में, पलनीस्वामी ने कहा कि ईरान में 21 मछुआरों को नौकरी पर रखने वाले मोहम्मद सालेह और उसके भाई ने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है, जिससे वे वहां फंस गए है।

उन्होंने कहा, “मैं आपसे ईरान में भारतीय दूतावास को इन गरीब निर्दोष भारतीय मछुआरों को तत्काल वहां से निकालने के लिए निर्देश देने का आग्रह करता हूं। मछुआरों को उनके बकाया मजदूरी को भी देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए।”

पलनीस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों को मोहम्मद सालेह और उसके भाई के पास छह से ज्यादा महीनों से नौकरी कर रहे थे।

पलनीस्वामी ने कहा, “हाल के समय में, रोजगार के नियमों के अनुसार, ईरानी मालिक ने मछुआरों को उनका हिस्सा नहीं दिया। इसलिए ये मछुआरे अपनी जीविका चलाने और पैसे घर भेजने मे असमर्थ हो गए। “

पलनीस्वामी ने कहा कि अपने पैसे वापस पाने की आस छोड़ मछुआरों ने मालिक से वापस भारत भेजने के लिए कहा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया गया।

पलनीस्वामी ने कहा, “यह रिपोर्ट मिली है कि इन मछुआरों के पासपोर्ट को सालेह और उसके भाई ने जब्त कर लिया है। वे न तो इन्हें अपना काम पूरा करने और न ही भारत वापस जाने दे रहे हैं। इसके अलावा सालेह ने इन्हें इनके आवासों से निकाल दिया और ये लोग बिना किसी सुविधा के वहां रह रहे हैं।”

–आईएएनएस

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राजनीति

मध्‍य प्रदेश में मोदी गफलत वाली निविदा परियोजना का करेंगे शिलान्यास : कांग्रेस

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मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह (फाइल फोटो)

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न खाऊंगा और न खाने दूंगा’ बयान पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि राज्य में इसके विपरीत ‘खाऊंगा और खाने दूंगा’ की नीति पर अमल हो रहा है। सिंह ने शिवराज सरकार के ई-टेंडरिंग घोटाले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और बताया है कि इस घोटाले में वह टेंडर भी है, जिस परियोजना का प्रधानमंत्री शिलान्यास करने 23 जून को राजगढ़ आ रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, “ई-टेंडरिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए सख्त कदम उठाएं, क्योंकि शिवराज सरकार इस घोटाले का सच छुपाने की साजिश में लग गई है। प्रदेश में जहां आपकी मंशा के विपरीत डिजिटल इंडिया को इस घोटाले से आघात पहुंचाया गया है, वहीं आपकी नीति के उलट पूरे प्रदेश में ‘खाऊंगा और खाने दूंगा’ का वातावरण बनाया गया है।”

अजय सिंह ने पत्र के माध्यम से मोदी को बताया है कि “पूरे देश के लोगों से डिजिटल इंडिया बनाने में सहयोग देने की आपकी ओर से अपील की गई, लेकिन मध्यप्रदेश में ई-टेंडरिंग घोटाला कर इसे बदनाम किया गया है। इससे आपकी इस योजना को गहरा धक्का लगा है।”

सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि ई-टेंडरिंग घोटाले का खुलासा स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 1000 करोड़ रुपये के तीन टेंडरों में की गई टेम्परिंग से हुआ है। तीन टेंडरों में से दो टेंडर वे भी शामिल हैं जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री 23 जून को राजगढ़ जिले में करने वाले हैं। इस टेम्परिंग के खुलासे से 2014 से अब तक हुए तीन लाख करोड़ के टेंडर संदेह के घेरे में हैं।

यही नहीं, प्रदेश के पांच विभाग- लोक निर्माण, महिला बाल विकास, पीएचई, एनबीडीए और पीआईयू में भी ई-टेंडरिंग व्यवस्था में बड़ा घोटाला हुआ है।

सिंह ने ई-टेंडरिंग घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस ब्यूरो में पिछले छह साल से जो प्रभारी एसपी शशिकांत शुक्ला कार्यरत हैं, जो मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार हैं। इसी तरह एआईजी धनंजय शाह हैं, जो मंत्री विजय शाह के रिश्तेदार हैं। इसी ब्यूरो में एक और पुलिस अधिकारी राजेंद्र वर्मा कार्यरत हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मन्नुलाल कोरी के रिश्तेदार हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जिस जांच एजेंसी में सारे अधिकारी मंत्रियों, नेताओं के रिश्तेदार होंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी।

–आईएएनएस

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