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राजनीति

बिहार: जद (यू) से भाजपा की बढ़ रहीं दूरियां!

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(फाइल फोटो)

पटना। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के 2010 के प्रारूप में लागू कराने और जाति आधारित जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने के बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर इस चुनावी साल में जहां अपना दांव खेला है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से उनकी दूरी के भी कयास लगाए जाने लगे हैं।

भाजपा के बड़े नेताओं ने जद (यू) और लोजपा के गठबंधन के साथ इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले संभावित चुनाव को लेकर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की घोषणा कर दी है, वहीं जद (यू) के ऐसे निर्णयों से भाजपा ‘बैकफुट’ पर खड़ी नजर आ रही है।

भाजपा के कद्दावर रणनीतिकार समझे जाने वाले नेताओं के इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में सहमति के बाद अभी भी वे सीधे तौर पर इन प्रस्तावों की मंजूरी की खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वैसे भाजपा के कई नेता नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर इतना जरूर कहते हैं कि जद (यू) ने इस रणनीति से केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व को चुनौती दी है।

वैसे, भाजपा के नेता यह भी कहते हैं कि बिहार की राजनीति तीन ध्रुवों भाजपा, राजद और जद (यू) पर टिकी है, ऐसे में जो भी दो ध्रुव साथ रहती है, सत्ता उसके पास रहेगी। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों ने विरोध करने वाले उन नेताओं को यह आईना भी दिखाया है कि अभी ‘एकला चलो’ की स्थिति नहीं है। भाजपा पिछले चुनाव में जद (यू) के बिना चुनाव में उतरकर देख चुकी है।

इधर, सूत्र यह भी कहते हैं कि जद (यू) भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। जद (यू) प्रारंभ से ही बिहार में ‘बड़े भाई’ की भूमिका चाहती रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव में बराबर सीटों के बंटवारे के बाद इस विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है।

वैसे, जद (यू) के नेता भाजपा के विरोध में जाने की बात को सिरे से नकारते हैं। जद (यू) के वरिष्ठ नेता क़े सी़ त्यागी कहते हैं कि सीएए के मामले में जद (यू) साथ है। त्यागी ने कहा कि सीएए का हमलोगों ने समर्थन किया और एनपीआर और एनआरसी पर भी भााजपा के केंद्रीय नेतृत्व से कोई मतभेद नहीं हैं। इस मामले को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है।

बिहार विधानसभा में ‘पुराने प्रारूप में एनपीआर’ और ‘एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा को सहमति देने के अलावा कोई उपाय नहीं था। राज्य के सारे हालात विधानसभा चुनाव में भाजपा, जद (यू) और लोजपा के साथ जाने की सिफारिश करते दिख रहे हैं। ऐसे में विधानसभा में एनपीआर व एनआरसी के मुद्दे पर जद (यू) के साथ खड़े हो कर भाजपा ने राजद, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के मुद्दे को समाप्त करते अपने गठबंधन के साथियों की नीतियों का समर्थन कर उनके वोट बैंक में इजाफा कराने का ही काम किया है।

इधर, जद (यू) के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे थे, यहीं कारण है कि नीतीश ने भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाकर राजद से यह मुद्दा भी छीनने की कोशिश की है। जद (यू) काफी लंबे समय से बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है।

भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद कहते हैं कि भाजपा, जद (यू) में कोई मतभेद नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी एनआरसी के किसी भी प्रस्ताव के नहीं होने की बात कही है। इसके बाद अगर विपक्ष चाहता था कि बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो, तो हुआ।

वैसे कहा भी जाता है कि नीतीश की रणनीति को समझना इतना आसान नहीं है। जद (यू) के नेता त्यागी भी कहते हैं कि विरोधियों को ही नहीं, दोस्तों को भी नीतीश कुमार को समझने में देर लगती है।

बहरहाल, नीतीश ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग और एनसीआर, एनपीआर के खिलाफ बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग के समर्थन में प्रस्ताव को मंजूरी दिलाकर बिहार में राजनीतिक बढ़त बना चुके हैं।

बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है। अब देखना होगा कि इसका किसको कितना लाभ मिल पाता है।

–आईएएनएस

राजनीति

महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू के सेवन पर रोक

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File Photo

नई दिल्ली, महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपभोग,थूकने और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

पहली बार उल्लंघन पर1,000रुपये का जुर्माना, दूसरी बार उल्लंघन पर3000 रुपये का जुर्माना और इसके बाद 5000रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी।

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राजनीति

मोदी सरकार के सातवें वर्ष में भारत दोराहे पर खड़ा : कांग्रेस

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K.C.Venugopal
फाइल फोटो

नई दिल्ली: कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के छह साल पूरे करने पर निशाना साधते हुए कहा कि देश सरकार के सातवें साल में दोराहे पर खड़ा है और लोग सरकार के पाप के बोझ तले दबकर कमजोर पड़ते जा रहे हैं।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, “मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल निराशा, विनाशकारी प्रबंधन और जबरदस्त दर्द का साल रहा है।”

उन्होंने कहा कि सातवें वर्ष की शुरुआत में, भारत ‘दोराहे’ पर खड़ा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “इस सरकार के पापों के भार से, अयोग्यता से और बेरहमी से नागरिक कमजोर पड़ थक गए हैं।”

पिछले छह वर्षों में सरकार के प्रदर्शन की निंदा करते हुए, वेणुगोपाल ने कहा, “पिछले छह वर्षों में, भारत ने व्याकुलता और झूठे शोर की राजनीति में नियमित रूप से वृद्धि देखी है, इस पड़ाव पर यह मोदी सरकार की प्रशासनकि शैली का एक परिभाषित मुख्य आधार बन गया है।”

उन्होंने कहा कि जहां इसने भाजपा के राजनीतिक हितों के लिए काम किया है, वहीं देश को जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि असाधारण वादों को याद रखने में मोदी अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े अपनी क्षमता से परे बड़े-बड़े वादे किए लेकिन नाममात्र के वादे ही पूरे किए।

कांग्रेस ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री ने दो करोड़ नौकरियों की घोषणा की, जबकि भारत में पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई जो 2017-18 में बढ़कर कुल 6.1 प्रतिशत हो गई । यह 7.8 प्रतिशत शहरी भारत में और ग्रामीण भारत में 5.3 प्रतिशत तक हो गई।

उन्होंने कहा कि कोविड के बाद भारत की बेरोजगारी दर 27.11 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

–आईएएनएस

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राजनीति

अखिलेश ने केंद्र पर बोला हमला- ‘इकोनॉमी चौपट हो रही है, मोदी सरकार खुशियां मना रही’

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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और मोदी सरकार एक साल पूरा होने पर जश्न मना रही है, जोकि शर्मनाक है।

अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं और यूपी में बीजेपी की सरकार है, हमारे गांव किसान गरीब को जो उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी को खुद सोचना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, अगर हमारे गांव आत्म निर्भर नहीं होंगे तो देश आत्मनिर्भर कैसे होगा, भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हुई है।

उन्होंने कहा कि पीएम के लेटर में किसान का दर्द लिखा जाना चाहिए, किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा कि श्रमिक आज पैदल चल रहे हैं और उन्हें छोड़ दिया गया है, वो सड़क पर मर रहे हैं।

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