अयोध्या: कोर्ट की अवमानना वाले बयान नहीं, बल्कि फ़ैसले का इन्तज़ार होना चाहिए | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
Connect with us

ओपिनियन

अयोध्या: कोर्ट की अवमानना वाले बयान नहीं, बल्कि फ़ैसले का इन्तज़ार होना चाहिए

ताज़्ज़ुब की बात है कि क़ानून मंत्री और केन्द्र तथा बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों में बैठे गणमान्य लोग, सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देते रहे हैं, जिनसे साफ़ तौर पर कोर्ट के इन आदेश की अनदेखी होती है। ये सीधे-सीधे अदालत की अवमानना है।

Published

on

Ayodhya Verdict Supreme Court

अयोध्या विवाद से जुड़े ज़मीन के मालिकाना हक़ वाले मुकदमें में आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट इसी महीने अपनी खंडपीठ (बेंच) गठित करने वाला है। फिर बेंच, सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगी। लेकिन इसी वक़्त सोची-समझी साज़िश के तहत ऐसे बयानों की झड़ी लग गयी है, जिसने माहौल को प्रदूषित कर दिया है। कुछेक बयान तो ऐसे हैं जो साफ़ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हैं। जबकि बाक़ी का मकसद ऐसे माहौल को गरमाना है कि मन्दिर का निर्माण फ़ौरन शुरू होना चाहिए।

28 नवम्बर 2018 तो संघ के वरिष्ठ नेता इन्द्रेश कुमार ने धमकी दी कि ‘दो-तीन’ जजों की वजह से देश अपाहिज़ नहीं बन सकता या अदालत हमारी आस्था का दमन करके राम मन्दिर के निर्माण में देर कर रही है। इससे ऐसा लगा कि संघ को अब मन्दिर निर्माण में ज़रा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कोई परवाह नहीं है।

इन्द्रेश ने आगे कहा कि ‘भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने मामले की सुनवाई को जनवरी तक खिसकाकर इंसाफ़ में ‘देरी करने, इसे नकारने और इसका अनादर करने’ का काम किया है। इससे जनता की भावनाओं को चोट पहुँच रही है। इसीलिए यदि तीनों जज फ़ैसला नहीं सुनाना चाहते तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि वो जज बने रहेंगे या इस्तीफ़ा देंगे।’ इन्द्रेश कुमार के बयान से ऐसा लग रहा है कि अदालती फ़ैसला सुनाने का मतलब ये है कि संघ चाहता है कि फ़ैसला उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक़ ही होना चाहिए।

अयोध्या का विवादित परिसर क़िले में बदल दिया गया। क्योंकि वहाँ शिवसेना, शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी पर हमला करना चाहती थी कि उसने मन्दिर निर्माण को लेकर अपना वादा नहीं निभाया। दिसम्बर में संघ और वीएचपी की ओर से दिल्ली के राम लीला मैदान में एक महारैली की गयी। दावा था कि रैली में 8 लाख लोग जुटेंगे। लेकिन संख्या कुछेक हज़ार को भी पार नहीं कर सकी। इस रैली का दो मकसद था। पहला, सुप्रीम कोर्ट को धमकी भरा सन्देश देना और दूसरा, लोकसभा चुनाव 2019 से ऐन पहले धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल को गरमाना। इसके अलावा ये धमकियाँ भी दी गयीं कि सरकार, अदालत के आगे लाचार नहीं दिख सकती। उसे मामले में दख़ल देना चाहिए और अध्यादेश लाकर न्याय करना चाहिए।

26 नवम्बर 2018 को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान था कि सत्तारूढ़ दल का मानना है कि अयोध्या में राम मन्दिर ज़रूर बनना चाहिए क्योंकि वो भगवान राम की जन्मस्थली है। उन्होंने आगे कहा कि ‘मुझे लगता है कि फ़ैसला हमारे पक्ष में होगा।’ इससे पहले 19 दिसम्बर को अमित शाह ने एक उत्तेजक बयान दिया कि ‘फ़ैसला जल्दी आना चाहिए… इसका लोगों के बहुत महत्व है… इससे देश भर के लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं।’

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी 24 दिसम्बर को उनकी बात में ही सुर से सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि ‘हमारी इच्छा है कि मामले की रोज़ाना सुनवाई होनी चाहिए ताकि जल्दी फ़ैसला आ सके।’ इसी दिन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ‘क़ानून मंत्री के नाते नहीं, बल्कि एक नागरिक के नाते मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि मामले की सुनवाई, फ़ास्ट-ट्रैक की तरह होनी चाहिए।’ इसी तरह, बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा कि यदि मामले की सुनवाई फ़ास्ट-ट्रैक में नहीं हो सकती तो अन्य विकल्पों को आज़माना चाहिए।

ऐसे तमाम बयानों का मकसद जन भावनाओं को उकसाने के अलावा कोर्ट को ये धमकी देना भी है कि यदि मामले की फ़ौरन सुनवाई नहीं हुई तो अन्य विकल्प आज़माये जाएँगे। इससे ये साबित होता है कि क़ानूनी प्रक्रिया में दख़ल देने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रसंग में जब अदालत को ये सुझाव दिया गया कि सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद होनी चाहिए तो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वकील, कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीते महीनों में जिस तरह से बयानों की झड़ी लगी है, क्या उसका मकसद अदालत को प्रभावित करना नहीं है? ज़ाहिर है, दो-मुँही बातों की अति हो गयी है।

अब जिस बेहूदा ढंग से अदालत पर दबाव बनाया जा रहा है, वो किसी भी लिहाज़ से अदालत की अवमानना से कम नहीं है। ऐसे बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2002 को जो फ़ैसला सुनाया था, उसमें 17 फरवरी 2003 में संशोधन करके ये जोड़ा गया कि अदालत की कार्यवाही को लेकर मीडिया अपना नज़रिया नहीं ज़ाहिर कर सकती। इसमें किसी भी व्यक्ति, दल और उसके वकील की निजी राय भी शामिल होगी। इतना ही नहीं, 30 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि मुकदमें के निपटारे तक हाईकोर्ट का अन्तरिम आदेश लागू रहेगा।

ताज़्ज़ुब की बात है कि क़ानून मंत्री और केन्द्र तथा बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों में बैठे गणमान्य लोग, सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देते रहे हैं, जिनसे साफ़ तौर पर कोर्ट के इन आदेश की अनदेखी होती है। ये सीधे-सीधे अदालत की अवमानना है।

सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छी तरह से पता है कि उसका फ़ैसला जो भी हो, लेकिन उसका भारत के भविष्य पर बहुत गम्भीर असर पड़ेगा। इसीलिए जन भावनाओं को भड़काकर ऐसा माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही ख़तरा मँडराने लगे। अदालत में ये कहना कि मामला विवादित ‘ज़मीन के मालिकाना हक़’ का है। लेकिन अदालत से बाहर इसे आस्था के ऐसे स्वरूप में पेश करना जिससे लगे कि यदि अमुक फ़ैसला नहीं हुआ तो कोर्ट का सारी क़वायद ही फ़िज़ूल है।

मन्दिर को लेकर आने वाले उत्तेजक बयानों से साफ़ है कि ये लोग, न्याय की गरिमा और क़ानून के राज के प्रति कैसा आदर भाव रखते हैं? ये राजनीति को क़ानून से ऊपर समझने की मानसिकता है। ये ऐसे ही नेता हैं।

The writer is a former Union minister and senior Congress leader. (DISCLAIMER : Views expressed above are the author’s own.)

ओपिनियन

क्या अमेरिका F-16 विमान के बेज़ा इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को सज़ा देगा?

कभी पाकिस्तान के सबसे ख़ास दोस्त रहे अमेरिका के सामने अब धर्मसंकट है। अमेरिका को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर ये स्वीकार करना होगा कि पाकिस्तान को लेकर उसकी पुरानी नीति ग़लत थी।

Published

on

F-16 jet

27 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा और राजौरी सेक्टर में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनन्दन वर्तमान की ओर से दिखाये अदम्य साहस और वीरता ने पाकिस्तान को दो ऐसे गुनाहों को करने के लिए मज़बूर कर दिया, जिन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। पहला क़सूर है – 17 नवम्बर 2006 को अमेरिका से हुए क़रार को तोड़कर भारत के ख़िलाफ़ F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल और दूसरा गुनाह है – युद्ध बन्दियों के प्रति व्यवहार से जुड़ी जेनेवा संघि, 1949 का उल्लंघन।

दोनों अपराधों के सबूत सारी दुनिया के सामने हैं। चाहे सच्चा हो या झूठा और दुर्भावनापूर्ण, लेकिन अभिनन्दन का हरेक वीडियो वायरल हो चुका है। उसे भारत के सुपुर्द करने की प्रक्रिया का भी पाकिस्तानी मीडिया ने सीधा प्रसारण किया। ज़बरन पाकिस्तानी सेना की तारीफ़ करवाने और भारतीय मीडिया की आलोचना करवाने वाले वीडियो भी पाकिस्तान के गुनाह के जीते-जागते सबूत हैं। इसीलिए अभिनन्दन की रिहाई के बाद भारत सरकार और हमारे राजनयिकों को ये तय करना होगा कि वो संयुक्त राष्ट्र से इस अपराध के ख़िलाफ़ कैसी कार्रवाई की माँग करना चाहेंगे?

वैसे जेनेवा संघि का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निन्दा प्रस्ताव पारित करने के अलावा कड़े आर्थिक प्रतिबन्धों की भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी कार्रवाई की ज़ोरदार माँग करके भारत चाहे तो पाकिस्तान और उसके दोस्तों को और शर्मसार कर सकता है। इस लिहाज़ से भारत सरकार ने अभी तक अपने अगले रुख़ का इज़हार नहीं किया है। अलबत्ता, ऐसे संकेत ज़रूर मिले हैं कि भारत ने पाकिस्तान की ओर से अपने ख़िलाफ़ F-16 फ़ाइटर्स और हवा से हवा में मार करने वाली एमराम (AMRAAM) मिसाइल के बेज़ा इस्तेमाल के लिए अमेरिका से कार्रवाई की अपेक्षा की है। इसीलिए 28 फरवरी को तीनों सेनाओं की ओर से हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत के दौर पर एमराम के मलवे को सारी दुनिया के सामने पेश किया गया था।

कभी पाकिस्तान के सबसे ख़ास दोस्त रहे अमेरिका के सामने अब धर्मसंकट है। अमेरिका को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर ये स्वीकार करना होगा कि पाकिस्तान को लेकर उसकी पुरानी नीति ग़लत थी। भारत ने पाकिस्तान को लेकर अमेरिका को ख़ूब आगाह किया। लेकिन अमेरिका की आँख तो 9/11 (11 सितम्बर 2001) के आतंकी हमले से ही खुली। तब धीरे-धीरे अमेरिका ने पाकिस्तान की पीठ पर से हाथ खींचना शुरू किया। पाकिस्तान ने फिर भी कोई सबक नहीं लिया। आख़िरकार, 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन के सफ़ाये से पाकिस्तान की रही-सही इज़्ज़त भी जाती रही।

झूठ और दग़ा, पाकिस्तान की जन्मजात पहचान रही है। भारत ने तो इसे हमेशा झेला है। इस्लामिक देशों के संगठन (आईओसी) की ओर से भारत और पाकिस्तान के प्रति दिखाये गये रवैये से लगता है कि अब इस्लामिक देशों की आँखों पर पड़ा पर्दा भी झीना पड़ चुका है। तभी तो बालाकोट ऑपरेशन के बाद चीन, सउदी अरब, यूएई, मिस्र और तुर्की जैसे पुराने दोस्तों ने भी पाकिस्तान से कन्नी काट ली। किसी भी देश ने पाकिस्तान को पीड़ित नहीं माना। किसी भी देश ने भारतीय कार्रवाई की आलोचना नहीं की। किसी भी देश ने पाकिस्तान के जवाबी हमले को सही नहीं ठहराया।

भारत और पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाईयों को ठंडा करवाने में अमेरिका ने भी अहम भूमिका रही। इसीलिए अब राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प को ये अग्निपरीक्षा देनी है कि वो उस पाकिस्तान पर कार्रवाई करें, जिसने अमेरिका से वादा ख़िलाफ़ी करके उसके F-16 फ़ाइटर्स का भारत के विरूद्ध इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक़ झूठ बोला कि उसने भारत के ख़िलाफ़ F-16 विमानों का इस्तेमाल नहीं किया। जबकि भारत ने पुख़्ता सबूत हैं कि F-16 विमानों और सिर्फ़ उसी से लॉन्च हो सकने वाले एमराम (AMRAAM) मिसाइल का इस्तेमाल हिन्दुस्तान के ख़िलाफ़ किया गया है।

फ़िलहाल, ये साफ़ नहीं है कि F-16 विमानों और एमराम मिसाइलों को लेकर पाकिस्तान ने 2006 वाले जिस अमेरिकी क़रार तो तोड़ा है, इसके बदले में अमेरिका क्या क़दम उठाएगा? वो कैसे पाकिस्तान को दंडित करेगा? क्या अमेरिका अपने क़रार की अनदेखी करना चाहेगा? अनदेखी की नीति पर चलने से महाशक्ति अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रतिष्ठा पर आँच आएगी। वैश्विक स्तर पर यदि क़रारों और संधियों की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो दुनिया की व्यवस्थाएँ कैसे चलेंगी?

Continue Reading

ओपिनियन

जंग के कुहासे में धूमिल पड़ गई सच्चाई

घंटों की चुप्पी के बाद भारत ने पुष्टि की कि उसका एक पायलट कार्रवाई में लापता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बताने से मना कर दिया। इस बात की भी पुष्टि की गई कि भारत ने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या यह एफ-16 है।

Published

on

By

Raveesh Kumar

जंग के कुहासे में सीमा पर हवाई मुठभेड़ को लेकर दावों और प्रतिदावों के बीच भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव (विदेश प्रचार) रवीश कुमार के साथ ब्रीफिंग में बुधवार को सामने आए, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए और तथ्यों को कयासों पर छोड़ दिया।

एयर वाइस मार्शल आर. जी. के. कपूर वायुसेना मुख्यालय में सहायक वायुसेना प्रमुख (ऑपरेशन) हैं। वह आक्रामक हवाई सैन्य संचालन के प्रभारी हैं। दो दिनों में पहली बार आईएएफ के अधिकारी मीडिया के सामने आए, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भारतीय पायलटों को हिरासत में लेने के दावों को लेकर उठे कई सवालों के जवाब नहीं दिए।

पाकिस्तान की हिरासत में लहूलुहान पायलट का परेशान करने वाला वीडियो वायरल होने से देश में पैदा हुई व्यग्रता के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।

यहां तक कि आधिकारिक तौर पर उनकी पहचान की भी पुष्टि नहीं की गई, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी पृष्ठभूमि के ब्योरे छाए हुए हैं।

पाकिस्तान के भीतर घुसकर मंगलवार को किए गए हवाई हमले का उन्माद पायलट के भावी हाल को लेकर चिंता में बदल गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि आईएएफ के दो पायलट उनकी हिरासत में हैं।

भारत का दावा है कि सिर्फ एक पायलट कार्रवाई में लापता है।

विदेश सचिव विजय गोखले ने मंगलवार के हवाई हमले को लेकर पहला बयान पाकिस्तान के इंटर सर्विसिस पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक, मेजर जनरल आसिफ गफूर द्वारा हमले को सार्वजनिक करने के घंटों बाद दिया।

सोशल मीडिया पर सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से जवान को भारी तैनाती के साथ सियालकोट में टैंक से जंग की खबरें छाई हुई थीं।

नियंत्रण रेखा (एलओसी) और जम्मू-कश्मीर की ओर फौरन कार्रवाई शुरू हो गई। पाकिस्तानी वायुसेना (पीएएफ) के लड़ाकू विमान द्वारा भारत के इलाके में बम गिराने की खबरों के बीच कश्मीर घाटी के बडगाम में एक विमान को मार गिराने की रिपोर्ट आई।

पाकिस्तान की तरफ से ही आधिकारिक दावे किए गए, जिसमें जवाबी कार्रवाई की बात कही गई।

हालांकि दावे के तथ्य बदलते रहे। पाकिस्तान ने घोषणा की कि उसने भारत के दो पायलट को अपने कब्जे में ले लिया है। इस खबर के फैलने से पहले खबर आई कि आईएएफ ने पाकिस्तान के एफ-16 को मार गिराया।

इस खबर का उन्माद बहुत देर नहीं रहा, क्योंकि भारत के पायलट के पकड़े जाने का कथित वीडियो पाकिस्तानी मीडिया पर वायरल हो गया।

घंटों की चुप्पी के बाद भारत ने पुष्टि की कि उसका एक पायलट कार्रवाई में लापता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बताने से मना कर दिया। इस बात की भी पुष्टि की गई कि भारत ने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या यह एफ-16 है।

जंग पर नजर रखने वाली वेबसाइटों ने भारत और पाकिस्तान सीमा पर खाली हवाई क्षेत्र दिखाया है, जिससे घबराहट बनी हुई है।

दावे काफी अधिक हो रहे हैं, लेनिक तथ्य बहुत कम हैं।

Continue Reading

ओपिनियन

पाकिस्तान को पानी रोकने पर विशेषज्ञों की राय बंटी

Published

on

By

indus water treaty

नई दिल्ली, 16 फरवरी | सीआरपीएफ की टुकड़ी पर गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद कड़ी कार्रवाई करने की मांग को देखते हुए विशेषज्ञ पश्चिम और पूरब की तरफ बहने वाली सिंधु और ब्यास नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने पर विचार कर रहे हैं। वहीं, कुछ इसकी संभाव्यता पर शक जता रहे हैं।

जल संसाधन मंत्रालय के सेवानिवृत्त शीर्ष अधिकारी एम. एस. मेनन का कहना है कि पाकिस्तान को दिए जानेवाले पानी को रोका जा सकता है। उन्होंने सिंधु जल समझौते पर लंबे समय से काम किया है।

उन्होंने कहा, “हमने अधिक पानी उपभोग करने की क्षमता विकसित कर ली है। स्टोरेज डैम में निवेश बढ़ाकर हम ऐसा कर सकते हैं। झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का बहुत सारा पानी देश में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।”

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता पूरब की तरफ बहने वाली नदियों – ब्यास, रावी और सतलुज के लिए हुआ है और भारत को 3.3 करोड़ एकड़ फीट (एमएएफ) पानी मिला है, जबकि पाकिस्तान को 80 एमएएफ पानी दिया गया है।

विवादास्पद यह है कि संधि के तहत पाकिस्तान को भारत से अधिक पानी मिलता है, जिससे यहां सिंचाई में भी इस पानी का सीमित उपयोग हो पाता है। केवल बिजली उत्पादन में इसका अबाधित उपयोग होता है। साथ ही भारत पर परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी सटीक नियम बनाए गए हैं।

एक दूसरे सेवानिवृत्त अधिकारी, जो मंत्रालय में करीब दो दशकों तक सिंधु आयुक्त रह चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को पानी रोकना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अंतराष्ट्रीय संधि है, जिसका भारत को पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कुछ करना संभव है। पानी प्राकृतिक रूप से बहता है। आप उसे रोक नहीं सकते।”

पूर्व अधिकारी ने कहा कि अतीत में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन लोग ऐसी मांग भावनाओं में बहकर करते रहते हैं।

Continue Reading
Advertisement
Priyanka Gandhi
राजनीति6 hours ago

मोदी ने बनारस में एक भी वादा नहीं किया पूरा: प्रियंका

Samjhauta-Express-Blast-min
राष्ट्रीय6 hours ago

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत सभी आरोपी बरी

sensex-min (1)
व्यापार6 hours ago

सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद, निफ्टी फिसला

Kunal Khemu,-
मनोरंजन7 hours ago

कुणाल खेमू ‘अभय’ की शूटिंग के दौरान घायल

Alia Bhatt-
मनोरंजन7 hours ago

जादुई सफर के समान होने जा रही है ‘इंशाअल्लाह’ : आलिया

Randeep Surjewala
राजनीति7 hours ago

करदाताओं के पैसे से जेट एयरवेज को बचाने की कोशिश : कांग्रेस

Equinox Doodle-
राष्ट्रीय7 hours ago

Spring Equinox 2019: गूगल ने बसंत विषुव पर बनाया डूडल

Farooq Abdullah
चुनाव8 hours ago

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-एनसी गठबंधन, श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला लड़ेंगे चुनाव

Daati Maharaj
राष्ट्रीय8 hours ago

सीबीआई ने दी दाती महाराज को अग्रिम जमानत पर चुनौती

Earthquake-min
अंतरराष्ट्रीय9 hours ago

तुर्की में 5.5 तीव्रता का भूकंप

green coconut
स्वास्थ्य3 weeks ago

गर्मियों में नारियल पानी पीने से होते हैं ये फायदे

chili-
स्वास्थ्य4 weeks ago

हरी मिर्च खाने के 7 फायदे

sugarcanejuice
लाइफस्टाइल3 weeks ago

गर्मियों में गन्ने का रस पीने से होते है ये 5 फायदे…

pulwama terror attack
ब्लॉग4 weeks ago

जवानों के लिए खूनी साबित हुआ फरवरी 2019

ILFS and Postal Insurance Bond
ब्लॉग3 weeks ago

IL&FS बांड से 47 लाख डाक जीवन बीमा प्रभावित

Bharatiya Tribal Party
ब्लॉग4 weeks ago

अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर राजस्थान में मुहिम तेज

Momo
लाइफस्टाइल4 weeks ago

मोमोज खाने से आपकी सेहत को होते है ये नुकसान

egg-
स्वास्थ्य4 weeks ago

रोज एक अंडा खाने से होते हैं ये फायदे….

indian air force
ब्लॉग3 weeks ago

ऑपरेशन बालाकोट में ग़लत ‘सूत्रों’ के भरोसे ही रहा भारतीय मीडिया

Chana
स्वास्थ्य15 hours ago

क्या आपको पता है काले चने खाने से होते हैं ये फायदे…

Most Popular