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गडकरी की हिम्मत का जबाब नहीं, माना कि 2014 में बन्दर के हाथ में उस्तूरा आ गया!

गडकरी ने नाना पाटेकर के एक मराठी शो में ख़ुलासा किया कि “हमें उम्मीद नहीं थी कि हम सत्ता में आएँगे। इसलिए हमें सलाह दी गयी कि जनता से बड़े-बड़े वादे करो। कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन हम तो सत्ता में आ गये। अब लोग हमारे उन्हीं वादों को हमें याद दिलाते हैं।

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Nitin Gadkari
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बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को 2019 का नतीज़ा ‘दीवार पर लिखावट’ यानी Writing on the wall के रूप में साफ़ दिखने लगा है। गडकरी अनुभवी नेता हैं। हवा का रुख़ भाँपना जानते हैं। मोदी और अमित शाह की शैली के मुरीद कभी नहीं रहे। इसीलिए बड़ी चतुराई और शालीनता से स्वीकार करते हैं कि ‘2014 में भारत की जनता ने बन्दर के हाथ में उस्तूरा थमा दिया!’ दरअसल, गडकरी को मालूम है कि यदि वो चतुराई से अपना गुनाह क़बूल कर लेंगे तो चुनाव में जनता निजी तौर उन्हें कम दंड देने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा हो सका तो वो भागते भूत की लंगोटी होगी। वैसे सियासी गलियारे में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 62 वर्षीय गडकरी ने अपने बाक़ी जीवन के लिए पर्याप्त इंतज़ाम कर रखा है। कई विपक्षी नेताओं से उनके अच्छे सम्बन्ध हैं, जिसकी बदौलत सत्ता परिवर्तन के बाद वो अपनी ख़ाल बचा लेंगे।

पहली बात: मुस्कुराओ और चल दो

गडकरी ने नाना पाटेकर के एक मराठी शो में ख़ुलासा किया कि “हम सभी का दृढ़ विश्वास और प्रखर आत्मविश्वास था कि हम कभी सत्ता में आएँगे ही नहीं। इसलिए हमारे आसपास के लोग कहते थे कि आप तो बोलिए, वादे कीजिए, क्या बिगड़ेगा? आप पर कौन सी जबाबदारी आने वाली है। लेकिन अब तो जबाबदारी आ गयी। अब ख़बरों में आता है कि गडकरी क्या बोले थे, फडणवीस क्या बोले थे, तो अब आगे क्या? तो हम हँसते हुए आगे बढ़ जाते हैं।”

दूसरी बात: गले की फ़ाँस

गडकरी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया था कि ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ वाला जुमला बीजेपी और मोदी सरकार के गले की फाँस बन गया है! उनका यही रुख़ महँगाई और पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों को लेकर भी रहा है और राम मन्दिर को लेकर भी। उन्हें पता है कि जन भावनाओं को भड़काने और भुनाने वाला कोई भी नारा एक चुनाव के बाद कभी काम नहीं आता। इसीलिए 1996 के बाद संघ-बीजेपी ने राम मन्दिर के मुद्दे को उठाकर ताक पर रखा दिया। यही हश्र अगले चुनावों में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड और अनुच्छेद 370 का भी हुआ। इसी परम्परा के मुताबिक़, 2014 में बीजेपी ने जिस भ्रष्टाचार, काला धन, गुजरात मॉडल और विकास की डुगडुगी बजायी थी, वो सभी मुद्दे 2019 में नदारद रहेंगे। यही वजह है कि 2014 के बाद से कश्मीरी पंडितों की घर-वापसी कोई मुद्दा नहीं रहा। महबूबा के साथ सरकार बनाने के बावजूद एक भी कश्मीरी पंडित की घर-वापसी नहीं हुई! ‘दो करोड़ रोज़गार के अवसर’ भी कितना बड़ा झाँसा था, ये किससे छिपा है!

तीसरी बात: दिमाग़ ख़राब

गडकरी ही बीजेपी के इकलौते ऐसे मर्द हैं, जिसे नरेन्द्र मोदी से डर नहीं लगता। इसीलिए नोटबन्दी के वक़्त जब मोदी ने गडकरी को चिढ़ाया कि अब तो आपको भी दो लाख रुपये में अपने बेटी की शादी करनी पड़ेगी तो गडकरी ने बहुत सख़्त लहज़े में कहा था, ‘अरे, आपका दिमाग़ ख़राब हो गया है क्या! दो लाख रुपये में भी कहीं शादी होती है!’ गडकरी के इस तेवर को देखकर मोदी की सिट्टी-पिट्टी ग़ुम हो गयी! क्योंकि इससे पहले वो ऐलान कर चुके थे कि ‘भाईयों-बहनों, मुझे सिर्फ़ 50 दिन का वक़्त दीजिए। इसके बाद आप जिस चौराहे पर चाहे मुझे सूली पर लटका दीजिएगा!’

गडकरी की बेटी की शादी 5 दिसम्बर 2016 को ख़ूब शान-ओ-शौक़त के साथ नागपुर में सम्पन्न हुई। मोदी भी वहाँ गये थे। लेकिन तब तक उन्होंने नोटबन्दी को पूरा निचोड़ लिया था! संघ और बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने तब तक अपने लाखों करोड़ रुपये को ठिकाने लगा लिया था। दूसरी ओर, सवा सौ करोड़ भारतवासी आज भी मोदी के चौराहे पर आने का वैसे ही इन्तज़ार कर रहे हैं जैसे शिव मन्दिर के बाहर बैठा नन्दी बैल अपलक भोले-शंकर के बाहर आने का इन्तज़ार करता है! ख़ैर, नन्दी की तरह भारत की जनता के लिए भी उम्मीद पर दुनिया क़ायम है!

चौथी बात: कहने में क्या!

एक मुहावरा है, ‘मथुरा में रहना है तो राधे-राधे कहना है!’ इसी नीति का पालन करते हुए नरेन्द्र मोदी की तरह नितिन गडकरी ने भी ख़ूब लम्बी-चौड़ी फेंकी है। जैसे कुछ महीने पहले इन्होंने दावा किया था कि मार्च 2019 तक गंगा 70-80% साफ़ हो जाएगी! इस तरह से सत्ता की ख़ातिर गडकरी का भी नज़रिया ऐसा ही है कि ‘कह दो! कहने में क्या जाता है! जब बात ग़लत साबित होगी, तब कुछ और कह देंगे! तब तक तो मौज़ करते रहो! सत्ता के मज़े लेते रहो!’ गडकरी की दूसरी हवाबाज़ी है कि ‘बीते साढ़े चार साल में देश में जितनी सड़कें बनी हैं, उतनी तो 70 साल में भी नहीं बनी!’ सच्चाई ये है कि गडकरी जैसा चमत्कार तो भगवान विश्वकर्मा भी नहीं कर सकते! लेकिन झाँसों, झूठों और अफ़वाहों को फ़ैलाने वाले संघी भक्तों का लाक्षाग्रह का बनना जारी है!

पाँचवी बात: भाषणम् किम् दरिद्रताम्

गडकरी ने अपनी सहुलियत के मुताबिक़, उन सड़कों को भी ‘नयी’ मान लेते हैं, जिनकी सिर्फ़ मरम्मत और ‘कारपेटिंग’ की जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि देश में नैशनल हाईवे की कुल लम्बाई 1.3 लाख किलोमीटर है। इसका तीन चौथाई हिस्सा यानी 75% हिस्सा आज भी दो लेन या इससे भी कम चौड़ा है! दरअसल, नैशनल हाईवे की देखरेख और मरम्मत या चौड़ीकरण का काम केन्द्रीय सड़क मंत्रालय की ओर से राज्यों के लोक निर्माण विभाग के ज़रिये करवाया जाता है। जबकि चार लेन या इससे चौड़ी हाईवे का ज़िम्मा नैशनल हाईवे अथारिटी के पास है।

मोदी राज में अभी तक 31,000 किलोमीटर सड़क बनी है। जबकि यूपीए-2 का आँकड़ा 24,425 किलोमीटर था। ये इज़ाफ़ा 26% का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस 26% में सारा नया निर्माण चार लेन वाले हाईवे का ही हुआ हो! यूपीए हो या एनडीए, दोनों ने ही नयी सड़कों के खाते में दो लेन वाले हाईवे की मरम्मत और चौड़ीकरण को भी नयी सड़कों के खाते में ही जोड़ा है। अब ज़रा सोचिए कि सरकारी आँकड़ों और 70 साल से ज़्यादा सड़क-निर्माण वाले गडकरी के भाषण के बीच कोई सुर-ताल है क्या? क़तई नहीं। गडकरी ने भी झूठ की कहाड़ी को चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है और झाँसों वाली पूरियाँ दना-दन छानी जा रही हैं। इसे कहते हैं, ‘भाषणम् किम् दरिद्रताम्’ यानी भाषण देने में क्या दरिद्रता या कंजूरी दिखाने की क्या ज़रूरत है!

छठी बात: मेले का गुब्बारा

मोदी नीति का भी सूक्ति वाक्य यही है कि ‘भाषणम् किम् दरिद्रताम्’। जबकि मोदी के बाक़ी चेलों का काम है, ‘गुरुजी को चमत्कारी बताते रहो! जब तक जनता इस भ्रम में रहेगी, तब तक दुकान चलती रहेगी। यही वजह है कि मोदी सरकार कभी उन वादों की बात नहीं करती जो उसने 2014 में किये गये थे। बल्कि अब हरेक भारी-भरकम बदलाव के लिए ‘2022 का सपना’ बेचा जाता है। हर वक़्त ब्रॉन्डिंग और मार्केटिंग में गोते लगाने वालों को अच्छी तरह पता है कि यदि जनता 2022 के झाँसों में नहीं आयी तो 2019 में बीजेपी के लिए सौ सीटों का आँकड़ा भी पहाड़ बन जाएगा!

वजह साफ़ है कि मेले से लाये गये गुब्बारों की तरह गाय-गोबर का खेल वीरगति को प्राप्त हो चुका है! विकास ने किसानों, मज़दूरों और युवाओं को निहाल कर रखा है! ‘अच्छे दिन’ मोदी के सिर्फ़ उन दोस्तों के लिए ही आ पाये, जो बैंकों को लूटकर फ़ुर्र हो लिये! अभी आलम ये है कि जो कहते हैं कि उन्हें 15–15 लाख रुपये नहीं मिले, वो देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं! इसीलिए फ़िलहाल, बीजेपी का सारी उम्मीदें क्षेत्रवाद, हिन्दू-मुसलमान और ‘ईवीएम महोदय’ के भरोसे ही रह गयी है! 2019 के लिए अभी तो सिर्फ़ इतनी रणनीति है कि दौड़ते रहो, मेहनत करते हुए दिखते रहो, ‘मन की बातें’ करते रहो। जन की बातों की परवाह मत करो।

सातवीं बात: बिल्ली का भाग्य

मोदी से कोई नहीं पूछ सकता कि उनके लम्बे-चौड़े वादों का नतीज़ा क्या रहा! मीडिया का सत्यानाश हो चुका है। उसके पास जनसरोकारों के लिए वक़्त नहीं है। विपक्ष को मीडिया में सही कवरेज़ नहीं मिलती। बीजेपी में सभी मोदी-शाह के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। मोदी-शाह का मानना है कि यदि दो दिन भी टीवी और विज्ञापनों में नज़र नहीं आये तो जनता भूल जाएगी। इसीलिए वो अपनी नाकामियों का ठीकरा भी काँग्रेस और राहुल गाँधी के पुरखों के सिर फोड़ते रहते हैं। लिहाज़ा, रणनीति ये है कि अबकी बार जनता को इतना तगड़ा झाँसा दो कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में ही उलझ जाए, नींद में चलते हुए पोलिंग बूथ तक पहुँचे और ईवीएम को प्रणाम करके कमल का बटन दबाकर मोदी के प्रति अपनी पुष्पांजलि समर्पित कर दे! लेकिन इतिहास गवाह है कि न तो ‘काठ की हांडी कभी बार-बार चूल्हे पर चढ़ी है’ और ना ही ‘बिल्ली के भाग्य से झींका ही बार-बार टूटता है।’

आठवीं बात: करेले पर नीम

जनता का हाल तो अब ऐसा है जैसे ‘भूखे भजन ना होय गोपाला, ले लो अपनी कंठी-माला!’ नोटबन्दी से मिली तबाही का दर्द अब भी बना हुआ है। तब के बेरोज़गार हुए करोड़ों लोगों का हाल अब तक बिगड़ा हुआ ही है! जीएसटी ने अर्थव्यव्स्था के लिए ‘एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा’ वाला हाल कर दिया है! कमर-तोड़ महँगाई अब सिर-फोड़ महँगाई बन चुकी है। रुपये का गिरना, रोज़ाना इतिहास रच रहा है तो पेट्रोल-डीज़ल, सीएनजी-एलपीजी ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी के हाथ नहीं आने वाले! इसके अलावा राफ़ेल सौदे ने साफ़ कर दिया है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने आये थे, वो ख़ुद ही दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में आकंठ डूबे हुए हैं!

नौवीं बात: स्वामी नीति

मोदी सरकार के बेहद मायूसी भरे प्रदर्शन को देखकर ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ‘सरकार के किसी भी मंत्री को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है!’ स्वामी प्रोफ़ेसर रह चुके हैं। ख़ुद को चोटी का अर्थशास्त्री मानते हैं! अरूण जेटली से बड़ा ‘बेवक़ूफ़’ उनकी नज़र में शायद ही कोई और हो! इसीलिए वो कई बार जेटली को धिक्कार भी चुके हैं। लेकिन मोदी को पता है कि जेटली भले ही आर्थिक मोर्चे पर फ़िस्सडी साबित हुए हों लेकिन स्वामी से बड़ी ‘अनगाइडेड मिसाइल’ कभी बनी ही नहीं! स्वामी को कैबिनेट में जगह मिली नहीं क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो वो मोदी को ही नष्ट करने की साज़िश करने लगते! राजनीति के जानकारों का मानना है कि स्वामी और जेटली, दोनों में ही ‘आस्तीन के साँप’ के लक्षण हैं। इस तथ्य को संघ और मोदी, दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। मोदी को मालूम है कि ‘स्वामी के मुक़ाबले जेटली को साधना आसान है। स्वामी पर भरोसा जताया तो वो मुझे ही मिटा देगा! जैसे मैंने आडवाणी को मिटा दिया!’

आख़िरी बात: जवान से तगड़े बुड्ढे

मोदी की तरह गडकरी का सीना 56 इंच का नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी में उनके टक्कर का और कोई मर्द नज़र नहीं आता! बेचारे गडकरी में, कभीकभार ही सही, लेकिन कुछ तो सच बोलने की हिम्मत है। गडकरी ने स्वीकार किया कि ‘बीजेपी ने बड़ी-बड़ी बातें कीं। झूठ बेचा, क्योंकि हमें यक़ीन नहीं था कि झूठ भी बिक सकता है!’ बीजेपी में इतना बोलने की हिम्मत गडकरी के सिवाय और किसी में नहीं है! बाक़ी नेताओं को मालूम है कि कसाई को ज़ुबान काट लेने में वक़्त नहीं लगेगा! पार्टी के अन्य मर्दों की बात करें तो अरूण शौरी और यशवन्त सिन्हा के प्रति श्रद्धा जाग जाती है। इन्होंने हस्तिनापुर के राज दरबार में हो रहे द्रौपदी के चीरहरण के ख़िलाफ़ कम कम अपनी आवाज़ तो बुलन्द की। ये दोनों ही दुर्योधन और दुस्शासन से डरे नहीं! पार्टी ही छोड़ दी। आवाज़ उठाने की कोशिश तो कीर्ति आज़ाद ने भी की थी, लेकिन वो अभिमन्यु की तरह बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

शौरी-सिन्हा की देखा-देखी शत्रुघ्न की बाँहों को भी जब-तब फड़फड़ाते देखा गया। हालाँकि, इनकी हस्ती नाख़ून कटवाकर शहीद का तमग़ा लेने वालों जैसी ही रही! शौरी-सिन्हा से पहले 10 अगस्त 2014 को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, बीजेपी के अहंकारियों को भुवनेश्वर में ये कहकर चेताया था कि “कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्टी को सफलता मिली। कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जीत मिली। लेकिन व्यक्ति या पार्टी या संगठन की वजह से ये परिवर्तन नहीं हुआ। आम आदमी ने परिवर्तन चाहा। व्यक्ति और पार्टी तो पहले भी थे तो पहले परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? जनता परिवर्तन चाहती थी। इसीलिए जनता ख़ुश नहीं रही तो अगले चुनाव में ये सरकार भी बदल जाएगी।”

आज जनता की नाराज़गी किसी से छिपी नहीं है। भागवत भी ‘दीवार की लिखावट’ को साफ़ देख रहे हैं कि मोदी-शाह का ज़हर ही उनके पतन की वजह बनेगा, इसीलिए 18 सितम्बर 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में वो ‘मुक्त’ नहीं बल्कि ‘युक्त’ भारत बनाने के लिए प्रवचन देते हैं। अब भागवत का हाल ऐसा है कि ‘बकरे की माँ कब तक ख़ैर मनाएगी!’ 2019 में मोदी राज की काली रात का ख़त्म होना तय है। जनता हर बार झूठ को हज़म नहीं कर सकती!

Mukesh Kumar Singh

मुकेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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क्या कांग्रेस मप्र की जनता की आवाज सुनेगी?

राज्य की जनता ने भाजपा को सत्ता से उतारकर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है। कांग्रेस क्या वास्तव में जनता की मंशा और भाव को समझ पा रही है? इस पर थोड़े सवाल उठ रहे हैं

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farmer strike in madhya pradesh

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, मगर कांग्रेस को बहुमत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, बस सवाल एक ही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आलाकमान जनता की आवाज सुनेगी या राजनीतिक गणित के चलते अपना फैसला सुनाएगी।

राज्य के विधानसभा चुनाव के 11 दिसंबर की देर रात तक नतीजे आ गए, उसके बाद बुधवार को कांग्रेस विधायकों की भोपाल में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर ए.के. एंटनी आए, उन्होंने विधायकों की बैठक की, एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके जरिए मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया गया। उसके बाद गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई दौर की बात की।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए एंटोनी की रिपोर्ट, शक्ति एप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से ली गई राय और नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों से आए नतीजों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखकर कमलनाथ व सिंधिया की मौजूदगी में सभी प्रमुख नेताओं से चर्चा की। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में कमलनाथ, सिंधिया, एंटनी, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहे।

इतना ही नहीं, मप्र में मुख्यमंत्री को लेकर चल रही खींचतान के बीच सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचीं। कहा जा रहा है कि मप्र के मुख्यमंत्री के मसले पर राहुल गांधी से सोनिया और प्रियंका ने भी चर्चा की।

वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र व्यास का कहना है कि राज्य की जनता ने भाजपा को सत्ता से उतारकर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है। कांग्रेस क्या वास्तव में जनता की मंशा और भाव को समझ पा रही है? इस पर थोड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई घंटों तक माथापच्ची चली।

व्यास ने आगे कहा कि पार्टी हाईकमान कोई ऐसा फैसला भी नहीं करना चाहती, जिससे प्रदेश के मतदाताओं में नकारात्मक संदेश जाए। कांग्रेस को अंदेशा है कि अगर नकारात्मक संदेश चला गया, कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ गया तो लोकसभा चुनाव में संभावनाओं को बनाए रखना आसान नहीं होगा।

विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने से कार्यकर्ताओं का उत्साह उफान पर है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता राजधानी पहुंच चुके हैं। प्रदेश कार्यालय के बाहर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, कमलनाथ और सिंधिया के कटआउट, पोस्टर हाथ में थामे कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाने में लगे हैं।

By : संदीप पौराणिक

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चुनाव

अब भारत से EVM का अलविदा होना ज़रूरी है!

EVM की तारीफ़ इसलिए भी की जाती थी कि इससे मतदान के नतीज़े महज कुछ घंटों में ही मिल जाते थे। लेकिन ताज़ा विधानसभा चुनाव की तमाम सीटों पर नतीज़े आने में 24 घंटे तक का वक़्त लग गया। इतना वक़्त तो बैलेट के दौर में पहले कभी नहीं लगा।

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evm

इतिहास बताता है कि तकनीकें न तो चिरजीवी होती हैं और ना कालजयी। हरेक तकनीक का अपना कार्यकाल होता है। नयी तकनीकें जन्म लेती हैं तो पुरानी का सफ़ाया होता है। EVM भी एक तकनीकी उपकरण है। इसका जीवन-काल पूरा हो चुका है! अब हमें वापस बैलेट यानी मतपत्र की ओर लौटना होगा। ये काम जितनी जल्दी होगा, उतना ही लोकतंत्र फ़ायदे में रहेगा। ताज़ा विधानसभा चुनावों ने उन आरोपों को और पुख्ता किया है कि EVM में घपला हो सकता है। बेशक़, ये हुआ भी है! तर्कवादी इसका सबूत चाहेंगे। ये स्वाभाविक है। मेरे पास घपलों के सबूत नहीं हैं। लेकिन प्रति-तर्क ज़रूर हैं।

सार्वजनिक जीवन में ‘छवि’ यानी इमेज़ का सबसे ज़्यादा महत्व है। EVM पर जितने लाँछन लगे हैं, उससे उसकी छवि कलंकित हुई है। ये लाँछन उन्हीं लोगों के हैं, जिन्हें EVM को विश्वसनीय बताना चाहिए। जब खिलाड़ी ही अम्पायर पर शक़ करें, तब अम्पायर को निष्ठा का निष्कलंकित होना अनिवार्य होना चाहिए। दर्जनों राजनीतिक दलों ने EVM की सच्चाई पर सवाल उठाये हैं। वैसे भी EVM में अब वो गुण भी नहीं रहे, जिसने कभी इसे श्रेष्ठ बनाया था।

मसलन, EVM की वजह से ये बात अब गोपनीय नहीं रह जाती कि किसी मतदान केन्द्र के मतदाताओं की पसन्द क्या रही है? कभी वोटों की गिनती से पहले EVM को बैलेट की तरह मिलाया जाता था ताकि मतदान की गोपनीयता पर आँच नहीं आये, लेकिन EVM में हुए घपलों को देखते हुए अब हरेक मशीन के आँकड़ों को अलग-अलग हासिल किया जाता है। कभी EVM की तारीफ़ इसलिए भी की जाती थी कि इससे मतदान के नतीज़े महज कुछ घंटों में ही मिल जाते थे। लेकिन ताज़ा विधानसभा चुनाव की तमाम सीटों पर नतीज़े आने में 24 घंटे तक का वक़्त लग गया। इतना वक़्त तो बैलेट के दौर में पहले कभी नहीं लगा।

EVM की ये भी तारीफ़ हुआ करती थी कि इससे बूथ कब्ज़ा करने वाले हतोत्साहित होते हैं। कभी ऐसा हुआ भी, लेकिन अब लोगों ने बेईमानी करने के नये-नये हथकंडे विकसित कर लिये हैं। जैसे मशीन की जाँच करने वाले Mock Poll की क़वायद को भी पोलिंग एजेंट की मिलीभगत से भ्रष्ट किया जा चुका है। ताज़ा चुनावों में तो कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए कि मतदान कर्मी EVM को लेकर उन जगहों पर जा पहुँचे जहाँ उनका होना पूरी तरह से ग़ैरक़ानूनी था। EVM के पक्ष में दलील भी थी कि इससे मतपत्र वाले काग़ज़ों की भारी बचत होती है। लेकिन अब साफ़ दिख रहा है कि ये बचत भारतीय लोकतंत्र के लिए काफ़ी भारी पड़ी है।

हमने देखा है कि मोदी राज ने उस EVM की ख़ूब तरफ़दारी की, जिसे लेकर ख़ुद उसने ही उस दौर में भरपूर हॉय-तौबा मचायी थी, जब वो विपक्ष में थी। लिहाज़ा, क्या वजह है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी को EVM पसन्द आने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने EVM में सेंधमारी की तकनीक को साध लिया है! 2014 के बाद हुए तमाम विधानसभा चुनावों में EVM की सच्चाई पर सवाल दाग़े गये। सुप्रीम कोर्ट के दख़ल के बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी साख बचाने के लिए VVPAT (Voter-verified paper audit trail) की जुगत अपनायी। लेकिन इससे भी EVM की प्रतिष्ठा बहाल नहीं हुई।

EVM की तकनीक और मशीन यदि बेदाग़ होती तो आज सारी दुनिया में इसका डंका बज रहा होता। बेहतर तकनीक अपनी जगह बना ही लेती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र नयी तकनीक से अछूता नहीं रहता। टेलिग्राम को किसने ख़त्म किया? पेज़र कहाँ चले गये? बजाज स्कूटर को कौन निगल गया? LED लाइट्स ने पुराने बल्ब-ट्यूब का क्या हाल किया? ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। लेकिन तकनीक के बेहिसाब विस्तार के बावजूद तमाम विकसित देशों ने EVM को आज़माने के बाद इसे अनफिट ही क्यों पाया? क्यों चुनाव फिर से बैलेट पर ही लौट गये? वजह साफ़ है कि EVM की ख़ामियाँ, उसकी ख़ूबियों पर भारी पड़ीं! ये तर्क अकाट्य हैं।

सबसे बड़ा आरोप ये है कि EVM के हैकर्स विकसित हो चुके हैं! लेकिन चुनाव आयोग की ज़िद है कि मेरे सामने EVM को हैक करके दिखाओ, तभी मानेंगे कि हैकिंग सम्भव है! दुर्भाग्यवश, वो ये समझने को तैयार नहीं है कि करोड़ों-अरबों रुपये का वारा-न्यारा करने वाले हैकर्स और उनका फ़ायदा लेने वाले लोग क्यों अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मारने को तैयार होंगे? इनसे ये अपेक्षा रखना नादानी होगी कि वो चुनाव आयोग की सनक को मिटाने के लिए अपनी कामधेनु का बलिदान दे दें!

अब तो ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि EVM के हैकर्स, चुनाव जीतने और हारने वाली यानी दोनों पार्टियों से सौदा कर रहे हैं। जनाक्रोश से बचने के लिए वो हारने वाली पार्टियों की सीटों को सम्मानजनक बना रहे हैं तो जीतने वाले की जीत का अन्तर घटा रहे हैं। ये बात सच हो या अफ़वाह, लेकिन लोकतंत्र के लिए इसका किसी भी रूप में होना ही कोई कम नुकसानदायक नहीं है। सीता की अग्निपरीक्षा तो लंका में ही हो चुकी थी। फिर भी राम ने उन्होंने अयोध्या से बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि एक धोबी ने सीता के शील-स्वभाव पर निराधार ही सही, लेकिन सन्देह की जता दिया था! EVM पर तो सन्देहों का भरमार है। बेचारे स्ट्रॉग रूम में भी महफ़ूज़ नहीं रहते! लिहाज़ा, अब EVM का अलविदा होना बेहद ज़रूरी है।

Mukesh Kumar Singh

मुकेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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नोटबंदी ने राजनीतिक, आर्थिक उलझनें पैदा की : अरविंद सुबह्मण्यम

“इसका प्रमुख कारण भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था की एक व्यापक समझ में छिपा हुआ है, इस बारे में कि लोग वोट कैसे करते हैं।”

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Arvind Subramanian

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर | देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुबह्मण्यम ने नोटबंदी और जीडीपी के आंकड़ों में संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि नोटबंदी के कारण पैदा हुई उलझन के दोहरे पक्ष रहे हैं। क्या जीडीपी के आंकड़ों पर दिखे इसके प्रभाव ने एक लचीली अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित किया है, और क्या वृद्धि दर के आंकड़ों ने आधिकारिक डेटा संग्रह प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किए हैं।

सुबह्मण्यम इस समय हार्वर्ड केरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वह यहां पेंगुइन द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘ऑफ काउंसिल : द चैलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकॉनॉमी’ के विमोचन समारोह में हिस्सा लेने आए थे।

उन्होंने आईएएनएस के साथ एक बातचीत में पुस्तक के एक अध्याय ‘द टू पजल्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन-पॉलिटिकल एंड इकॉनॉमिक’ का जिक्र किया।

उन्होंने अपनी पुस्तक में मौजूद दूसरे पजल का भी जिक्र किया, और यह पजल है भारत में पलायन और आर्थिक वृद्धि जैसी समकारी ताकतों के बावजूद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विचलन। उन्होंने कहा कि राज्यों की एक गतिशीलता प्रतिस्पर्धी संघवाद के तर्क के खिलाफ होती है।

उन्होंने कहा, “अपनी नई पुस्तक के जरिए मैं इस पजल (उलझन), नोटबंदी के बाद नकदी में 86 प्रतिशत कमी की बड़ी उलझन, बावजूद इसके अर्थव्यवस्था पर काफी कम असर की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की है।”

सुबह्मण्यम ने कहा, “ये उलझनें खासतौर से इस सच्चाई से पैदा होती हैं कि यह कदम राजनीतिक रूप से क्यों सफल हुआ, और जीडीपी पर इसका इतना कम असर हुआ..क्या यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जीडीपी को ठीक से माप नहीं रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र को नहीं माप रहे हैं, या यह अर्थव्यवस्था में मौजूद लचीलेपन को रेखांकित कर रहा है?”

सुबह्मण्यम ने अपनी किताब में लिखा है, “नोटबंदी के पहली छह तिमाहियों में औसत वृद्धि दर आठ प्रतिशत थी और इसके बाद सात तिमाहियों में औसत वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत।”

उन्होंने कहा, “इसका प्रमुख कारण भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था की एक व्यापक समझ में छिपा हुआ है, इस बारे में कि लोग वोट कैसे करते हैं।”

उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जीडीपी के बैक सीरीज डेटा को जारी करने के दौरान नीति आयोग की उपस्थिति को लेकर जारी विवाद का जिक्र किया। जीडीपी के इस आंकड़े में आधार वर्ष बदल दिया गया, और पूर्व की संप्रग सरकार के दौरान देश की आर्थिक विकास दर को कम कर दिया गया।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि जीडीपी की गणना एक बहुत ही तकनीकी काम है और तकनीकी विशेषज्ञों को ही यह काम करना चाहिए। जिस संस्थान के पास तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।”

सुब्रह्मण्यम ने कहा, “जब मानक बहुत ऊंचे होंगे और वृद्धि दर फिर भी समान रहेगी तो अर्थशास्त्री स्वाभाविक रूप से सवाल उठाएंगे। यह आंकड़े की विश्वसनीयता को लेकर उतना नहीं है, जितना कि आंकड़े पैदा करने की प्रक्रिया को लेकर और उन संस्थानों को लेकर जिन्होंने इस काम को किया है।”

क्या नोटबंदी पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में वह शामिल थे? सुब्रह्मण्यम ने कहा, “जैसा कि मैंने किताब में कहा है, यह कोई निजी संस्मरण नहीं है..यह गॉसिप लिखने वाले स्तंभकारों का काम है।”

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच हाल के गतिरोध के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आरबीआई के स्वायत्तता की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि संस्थानों के मजबूत रहने से देश को लाभ होगा।

उन्होंने कहा, “मैंने इस बात की खुद वकालत की है कि आरबीआई को एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन इसके अधिशेष कोष को खर्च के लिए नियमित वित्तपोषण और घाटा वित्तपोषण में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह आरबीआई पर छापा मारना जैसा होगा।”

–आईएएनएस

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