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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पीएम से की मुलाकात

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एन चंद्रबाबू नायडू ने पीएम से की मुलाकात

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडु ने यहां शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गईं सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। घंटे भर चली बैठक के दौरान तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष ने मोदी से अधिनियम के तहत अधूरे वादों पर चर्चा की और 17 पृष्ठों का ज्ञापन सौंपा।

तेदेपा व उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संबंधों में हाल के समय में तनाव के संकेतों के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नायडु ने मोदी से डेढ़ साल बाद मुलाकात की है। उन्होंने मोदी से अगले साल होने वाले लोकसभा व आंध्र प्रदेश विधानसभा के एक साथ होने वाले चुनावों के मद्देनजर लंबे समय से लंबित मांगों पर तत्काल कदम उठाए जाने की अपील की।

तेदेपा केंद्र के साथ अपने धैर्य के कमजोर पड़ने के संकेत पहले ही दे चुकी है। पार्टी के सांसदों ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा था।

नायडु चाहते हैं कि केंद्र पोलावरम परियोजना के लिए 58,000 करोड़ रुपये को तत्काल मंजूरी दे। उन्होंने मोदी से नए राज्य की राजधानी अमरावती के विकास के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त राशि सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

वह यह भी चाहते हैं कि मोदी राज्य विधानसभा की सीटें 175 से बढ़ाकर 225 करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, जिसकी प्रतिबद्धता पुनर्गठन अधिनियम में की गई है।

नायडु ने मोदी से कहा कि राज्य के विभाजन के कारण आंध्र प्रदेश वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को लागू करने में देरी से समस्याएं और बढ़ेंगी।

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बाड़मेर पहुंचे PM, ऑयल रिफाइनरी का करेंगे शुभारंभ

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पीएम मोदी (फाइल पोटो)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात देने जा रहे है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के तहत बाड़मेर के पचपदरा में बनने जा रही रिफाइनरी के कार्य शुभारंभ के लिए पीएम पचपदरा पहुंच चुके है। आगामी चार साल में करीब 43 हजार करोड़ की लागत से बनने वाली यह रिफाइनरी पश्चिम राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

इससे पूर्व बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस स्टेशन पर पीएम मोदी का राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वागत किया। इसके बाद विशेष हैलीकॉप्टर से पीएम मोदी व मुख्यमंत्री राजे पचपदरा में कार्यक्रम स्थल पहुंचे।

हालांकि सरकार के आमंत्रण पत्र के मुताबिक इस कार्यक्रम का नाम शिलान्यास के स्थान पर कार्य शुभारंभ किया गया है। बाड़मेर रिफाइनरी का कार्य 4 साल में पूरा ​होगा जिसके निर्माण में करीब 43129 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका निर्माण 4567.32 एकड़ भूमि में होगा। इस रिफाइनरी के निर्माण में युक्त होने वाली करीब 30 फीसदी मशीनें विदेश से मंगवाई गई है जबकि 70 फीसदी मशीने देश की भेल कंपनी उपलब्ध करवाएगी।

इस प्रोजेक्ट में 15 ​हजार से ज्यादा कर्मचारी और इंजीनियर लगेंगे जिनके यहां रहने की व्यवस्था एक टाउनशिप का निर्माण कराके की गई है। यहां निर्माण कार्य के साथ साथ 1 साल बाद से ही रिफाइनरी  के फेब्रिकेशन का काम भी तेजी से किया जाएगा।

आपको बता दें कि बाड़मेर रिफाइनरी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के सहयोग से स्थापित की जा रही है जिसमें 74 फीसदी एचपीसीएल की हिस्सेदारी तय की गई है जबकि राज्य सरकार की इसमें 26 फीसदी हिस्सेदारी होगी। यहां बीएस 6 मानक स्तर के पेट्रोल डीजल का उत्पदान किया जाएगा।

राजस्थान में क्रूड आॅयल नहीं है ऐसे में रिफाइनरी को क्रूड आॅयल एक पाइप लाइन के जरिए गुजरात से उपलब्ध कराया जाएगा। ये पाइपलाइन 2 से 3 फीट चौड़ी होगी जिसकी लंबाई करीब 650 किलोमीटर बताई गई है। केयर्न एनर्जी कंपनी ये क्रूड आॅयल उपलब्ध कराएगी।

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जस्टिस लोया केस: कोर्ट ने कहा- महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ताओं को दें सभी दस्‍तावेज

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loya
जस्टिस लोया (फाइल फोटो)

विशेष सीबीआई जज लोया कि मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को सभी दस्तावेज दे।

सीबीआई के स्पेशल जज बृजगोपाल लोया की संदिग्ध हालात में मौत की स्वतंत्र जांच मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ये सुनवाई 7 दिनों के लिए टाल दी गई है।

बता दें कि जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमएन शांतनगौडार की बेंच में इस केस की सुनवाई लिस्टेड है। सोमवार को जस्टिस शांतनगौडार के छुट्टी पर होने के चलते मामले की सुनवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद आज भी कोर्ट ने सुनवाई टालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को याचिकाकर्ता को दस्तावेज सौंपने का भी आदेश दिया है।

शुक्रवार को हुई चार जजों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया था। प्रेस कांफ्रेंस में जजों ने सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि हां जज लोया की मौत का मामला भी उनकी बेचैनी, विरोध और असंतोष की वजह है। इस बेंच में शामिल जस्टिस अरुण मिश्रा को लेकर भी सवाल उठे थे।

गौरतलब है कि जज लोया की मौत पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। शुक्रवार को चार जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जजों के रोस्टर तय करने पर भी सवाल उठाए गए थे और जस्टिस लोया केस का जिक्र भी किया गया था।

दरअसल, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सीबीआई के स्पेशल जज बीडी लोया सुनवाई कर रहे थे। दिसंबर 2014 में नागपुर में एक समारोह में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने के बाद उनका निधन हो गया। मौत की वजह और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे कई मसलों को लेकर सवाल उठाये जाते रहे है।

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सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत-पाक के बीच चलने वाली बस सेवा रोकी गई

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PAK Bus
फाइल फोटो

जम्मू कश्मीर में सीमा पर दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव से पुंछ-रावलकोट बस सेवा को एक बार फिर रोक दिया गया है। मीडिया खबर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच ‘कारवां ए अमन’ नाम से चलने वाली ये बस पुंछ के चाकन दा बाग इलाके से रावलकोट के लिए रवाना हुई। लेकिन जैसे ही यह एलओसी के गेट पर पहुंची, पाकिस्‍तान की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए तत्‍काल बस को वहीं रोक दिया गया और बस को वापस पुंछ लाया गया।

सोमवार (15 जनवरी) की सुबह पाक सेना ने सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पर तनाव के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने राह-ए-मिलन बस सेवा को रद्द कर दिया।

जिला आयुक्त पुंछ तारिक अहमद जरगर का कहना है कि सीमा पर तनाव के माहौल को देखते हुए बस सेवा को रद्द कर दिया गया है। अगर अगले सप्ताह तक सीमा पर हालात बेहतर हुए तो बस सेवा को फिर से बहाल कर दिया जाएगा।

बता दें कि वर्ष 2006 में जम्मू और कश्मीर के पुंछ के चाकन दा बाग इलाके से रावलकोट के बीच ये बस सेवा शुरू की गई थी।

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