अफगानिस्तान में 7200 लोग एचआईवी से संक्रमित : डब्ल्यूएचओ | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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अफगानिस्तान में 7200 लोग एचआईवी से संक्रमित : डब्ल्यूएचओ

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)

काबुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अफगानिस्तान में लगभग 7,200 लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। विश्व एड्स दिवस पर डब्ल्यूएचओ ने अफगानिस्तान में इस मुद्दे से निपटने के लिए अधिक व्यापक जन जागरूकता अभियान का आवाह्न किया।

लेकिन अफगान जन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने देश में एचआईवी के सिर्फ 2,883 मामले दर्ज किए हैं।

जन स्वास्थ्य के उपमंत्री फिदा मोहम्मद पैकन ने कहा, “हमारे आंकड़ों के अनुसार, देश में एचआईवी के 2,883 मामले पंजीकृत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए 7,200 मामले सिर्फ अनुमान हैं।”

विषाणु के फैलने के कारणों के बारे में पैकन ने कहा, “जन स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल एचआईवी के 183 मामले दर्ज किए थे और इस साल यह आंकड़ा घटकर 150 रह गया है। लेकिन इस बीमारी से पीड़ित लोगों की सही संख्या पता करने के लिए हमें समग्र अध्ययन करने की जरूरत है।”

पीड़ितों ने हालांकि सामाजिक भेदभाव की शिकायतें की हैं।

संक्रमित इंजेक्शन से संपर्क में आने पर एचआईवी से संक्रमित हुए मोहम्मद इदरीस ने टोलो न्यूज को बताया, “हम अपनी बीमारी और लोगों को बता नहीं सकते, इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं।”

एचआईवी के एक अन्य मरीज उमर ने कहा, “अगर हम अस्पताल जाकर डॉक्टरों को बताते हैं कि हम एचआईवी, एड्स से पीड़ित हैं, तो वे हमारा इलाज नहीं करते हैं।”

–आईएएनएस

अंतरराष्ट्रीय

नागरिकता बिल पर इमरान बोले- ये भारत-पाक समझौतों का उल्लंघन

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फाइल फोटो

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक की निंदा की। विधेयक के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत पहुंचे हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों की नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

इमरान ने ट्विटर के माध्यम से कहा, “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौतों के सभी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक का भारतीय लोकसभा में पास किए जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं।”

उन्होंने कहा, “यह फासीवादी मोदी सरकार द्वारा प्रचारित आरएसएस के ‘हिंदू राष्ट्र’ की डिजाइन का हिस्सा है।”

इमरान का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब विधेयक भारतीय लोकसभा में पहले ही मत विभाजन के माध्यम से पास हो चुका है। एक दिन पहले सोमवार को अपराह्न् चार बजे से विधेयक पर चर्चा शुरू हुई और सोमवार देर रात 12.06 बजे तक लंबी बहस के बाद इस विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े और इसके विरोध में 80 वोट पड़े।

विधेयक को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के चलते प्रताड़ित होकर भारत पहुंचे गैर-इस्लामी लोगों की नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

–आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका में सिख ड्राइवर संग नस्ली दुर्व्यवहार

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प्रतीकात्मक तस्वीर

वॉशिंगटन, अमेरिका में एक सिख उबर ड्राइवर को नस्ली दुर्व्यवहार झेलना पड़ा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सिख ड्राइवर की कार में बैठे पैसेंजर ने उसे नस्लभेदी गालियां दी और उसके साथ बदसलूकी की।

द अमेरिकन बाजार ने सोमवार को द बेलिंघम हेराल्ड के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह घटना पांच दिसंबर को वॉशिंगटन के तटीय शहर बेलिंघम में घटी, जब सिख ड्राइवर ने ग्रिफिन लेवी सेयर्स को अपनी कार में बैठाया।

ड्राइवर ने उसी दिन बेलिंघम पुलिस को फोन कॉल की और बताया कि उसके पैसेंजर ने उस पर हमला किया है। इसके बाद पुलिस ने 22 वर्षीय सेयर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसे अगले दिन 13,000 डॉलर की जमानत पर छोड़ दिया गया।

ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कुछ खरीदारी करने के लिए सेयर्स ने कैब ली और फिर वह वापस लौट आया। यह वह समय था, जब उसने ड्राइवर को अपमानित करना शुरू कर दिया। आरोपी ने ड्राइवर का गला भी पकड़ लिया। सेयर्स ने ड्राइवर पर जातीयता से संबंधित नस्लीय टिप्पणी भी की।

ड्राइवर किसी तरह कैब से बाहर निकलने में कामयाब रहा और उसने पुलिस को फोन किया। इसके बाद पुलिस पहुंची और घटनास्थल के पास से ही उसे गिरफ्तार कर लिया।

पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में यहूदियों और मुसलमानों के बाद सिखों को देश के तीसरे सबसे बड़े लक्षित समूहों के रूप में पहचाना गया है। एफबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 के बाद से सिख विरोधी घृणित अपराधों में 200 फीसदी की वृद्धि हुई है।

–आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

अमेरिकी संसदीय समिति भारत के नागरिकता विधेयक के खिलाफ

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नई दिल्ली/वाशिंगटन: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने भारत के उस नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) से खुलकर असहमति जताई है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने इस विवादास्पद विधेयक को लोकसभा में पेश किया है।

इस विवादास्पद विधेयक पर एनवाईटाइम्स डॉट कॉम पर प्रकाशित एक आलेख पर टिप्पणी करते हुए सदन की विदेश मामलों की समिति ने ट्वीट किया, “धार्मिक बहुलता भारत और अमेरिका दोनों की बुनियाद का केंद्रीय तत्व है और यह हमारा एक प्रमुख साझा मूल्य भी है। नागरिकता का कोई भी धार्मिक पक्ष इस बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर कर देगा।”

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की एक स्थायी समिति के रूप में सदन की विदेश मामलों की समिति के पास विधेयकों और अमेरिकी विदेशी मामलों से संबंधित छानबीन का अधिकार है।

–आईएएनएस

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