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राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान 72 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने किराने के सामान के लिए अधिक भुगतान किया

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नई दिल्ली, राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान काफी उपभोक्ताओं को कई आवश्यक सामान और किराने के उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ा, क्योंकि व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं ने छूट कम कर दी और साथ ही वस्तुएं उनके निर्धारित मूल्य (एमआरपी) से अधिक दाम पर बेची गई।

यह बात लोकलसर्कल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आई है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान और बाद में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई जरूरी वस्तुओं को लेकर उनके अनुभवों को बयां करता है। सर्वेक्षण में भारत के 210 जिलों से 16,500 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए।

कई उपभोक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रव्यापी बंद 1.0 से 4.0 के दौरान, उन्होंने बंद से पहले की तुलना में कई आवश्यक और किराने के उत्पादों के लिए अधिक भुगतान किया। इसका कारण निर्माता द्वारा कीमतों में वृद्धि करना नहीं रहा, बल्कि व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं ने छूट कम कर दी और कुछ उपभोक्ताओं को एमआरपी से अधिक दाम पर भी सामान बेचा गया।

सर्वेक्षण में यह सामने आया कि 72 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने राष्ट्रव्यापी बंद 1.0 से लेकर 4.0 के दौरान पैकेज्ड फूड और किराने के सामान के लिए अधिक भुगतान किया। वस्तुओं पर मिली कम छूट और एमआरपी से अधिक दाम वसूलना इसके प्रमुख कारण रहे।

सर्वे में सामने आया कि अनलॉक 1.0 के माध्यम से बंद में मिली कुछ राहत के बावजूद, 28 प्रतिशत उपभोक्ता अभी भी उनके दरवाजे पर ही पैकिंग का खाना और किराने का सामान ले रहे हैं।

उपभोक्ताओं से पूछा गया कि 22 मार्च से पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और किराने की वस्तुओं की खरीदारी को लेकर मूल्य के संबंध में उनके क्या अनुभव हैं।

इस सवाल पर 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि उन्होंने समान वस्तुओं के लिए राष्ट्रव्यापी बंद से पहले के दाम पर ही खरीदारी की है, जबकि 49 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने बंद से पहले की तुलना में उसी वस्तु का अधिक दाम चुकाना पड़ा, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा छूट कम थी।

इसके अलावा 23 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बंद से पहले की तुलना में समान वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उन्हें एमआरपी से कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ा।

बता दें कि ऑनलाइन या खुदरा स्टोर पर एमआरपी से अधिक दाम वसूलना कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम का उल्लंघन है।

आईएएनएस

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स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए कोरोना बीमा कवर की दी सुविधा

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नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। एयरलाइन प्रमुख स्पाइसजेट ने यात्री विश्वास बढ़ाने के लिए कोरोना से संबंधित बीमा कवर का विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक अनूठी पहल की घोषणा की।

यह बीमा कवर 12 महीनों की अवधि के लिए वैध है। यह 443 रुपये से 1,564 रुपये प्रति वर्ष (जीएसटी सहित) प्रीमियम पर 50 हजार रुपये से तीन लाख रुपये तक का बीमा होगा।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, बीमा अस्पताल के खचरें और क्रमश: 30 और 60 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के सभी खचरें को कवर करता है।

एयरलाइन ने कहा, व्यापक कवर में कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर परीक्षण, दवा और परामर्श शामिल हैं।

स्पाइसजेट ने इस बीमा (इंश्योरेंस) कवर की पेशकश के लिए अपनी डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है।

एयरलाइन के अनुसार, बीमा में अस्पताल के कमरे या आईसीयू किराए पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी इसके किराये को लेकर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे रोगी को अधिक लाभ मिलता है।

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रीवा के सौर ऊर्जा संयंत्र से दिल्ली मेट्रो को मिलेगी बिजली

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DELHI Metro

भोपाल, 8 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट की 24 फीसदी बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। इस संयंत्र का 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

रीवा जिले के गुढ़ में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट लगभग 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जनवरी 2020 से पूरी क्षमता में बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया। इस प्लांट की तीन यूनिट हैं, जिनमें 250 मेगावाट प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन अर्थात प्रतिदिन कुल 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इस संयंत्र में उत्पादित होने वाली बिजली में से 76 फीसदी बिजली मध्य प्रदेश को तथा 24 प्रतिश्त बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी।

ऊर्जा विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस परियोजना के लिए रीवा जिले की गुढ़ तहसील में 1270.13 हेक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि एवं 335़ 7 हेक्टेयर निजी भूमि उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विकास निगम तथा भारत सरकार की संस्था सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया की संयुक्त वेंचर कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 4500 करोड़ रुपये है। यह देश का एकमात्र सोलर पार्क है।

इस संयंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित अन्य अधिकारियों ने तैयारियों का ब्यौरा दिया। बताया गया कि कार्यक्रम में राज्य की प्रभारी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयंत्र को जनता को समर्पित करेंगे। इसके पश्चात उनका भाषण होगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम को वेब लिंक, फेसबुक लाइव के माध्यम से लगभग एक करोड़ व्यक्तियों द्वारा देखे जाने की संभावना है।

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पीएमजीकेएवाई को 5 महीने विस्तार को मंत्रिमंडल की मंजूरी

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Prakash Javadekar

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को पांच महीने और बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए यहां मीडिया को बताया कि पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त अनाज वितरण की योजना के विस्तार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

कोरोना काल में शुरू की गई योजना पीएमजीकेएवाई के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने पांच किलो अनाज और राशन कार्डधारक प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल मुफ्त देने का प्रावधान है। यह योजना पहले अप्रैल से लेकर जून तक तीन महीनों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को इस योजना को अगले पांच महीने के लिए बढ़ाने का एलान किया।

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