गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा में 48 कंपनी केंद्रीय बल, 22 हजार पुलिस जवान होंगे तैनात | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राष्ट्रीय

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा में 48 कंपनी केंद्रीय बल, 22 हजार पुलिस जवान होंगे तैनात

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Republic Day Security
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार विध्वंसकारी ताकतें गणतंत्र-दिवस की पूर्व संध्या पर मौके की तलाश में हैं। उनके निशाने पर भीड़ भरे बाजार और सरकारी इमारतें हो सकती हैं। इस मद्देनजर राजधानी के सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी निभाने वाली दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है।

पुलिस ने शनिवार से ही नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली की बहुमंजिला निजी-राजकीय इमारतों को खाली कराके उसे सील करने का निर्णय लिया है, ताकि विध्वंसकारी ताकतों को छिपकर मंसूबे पूरे करने का मौका ही हाथ न लगे।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और अपराध शाखा के अधिकारी हालांकि संवेदनशील विषय होने के चलते खुफिया जानकारियों पर बात करने से कतरा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, “इस बार 48 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे। इसके लिए सबंधित विभागों से भी लिखित स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस के 22 हजार जवान गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान और उससे पूर्व यानी शनिवार दोपहर बाद से ही तैनात कर दिए जाएंगे।”

दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा तमाम विशेष आयुक्तों (कानून एवं व्यवस्था), परिक्षेत्रों के संयुक्त आयुक्तों, जिलों के डीसीपी को भी बेहद सतर्क रहने की हिदायत दे दी गई है। पुलिस आयुक्त ने बेहद सख्त लहजे में आला-अफसरों को समझा दिया है कि कहीं भी आपसी सामंजस्य में कमी आई तो इसका इस्तेमाल विध्वंसकारी ताकतें करने से बाज नहीं आएंगी।

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जो भी स्थान और इमारतें संवेदनशील मानी गई हैं, वहां दिल्ली पुलिस के ब्लैककैट कमांडो तैनात किए जाएंगे। परेड के बाद राष्ट्रपति भवन में आयोजित ‘एटहोम’ तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बने रहेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी की रणनीति भी संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ बनाई जा चुकी है।

आपात स्थिति में संचार की मदद के लिए चलते-फिरते ‘मोबाइल-कंट्रोल-रूम’ भी बनाए गए हैं। इन विशेष किस्म के मोबाइल कंट्रोल-रूम के खुफिया कॉल-साइन भी निर्धारित कर दिए गए हैं, जो आपात स्थिति में सिर्फ दिल्ली पुलिस ही सुन व समझ पाएगी।

परेड के दौरान भीड़ रोकने का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा दिल्ली यातायात पुलिस के 2000 से ज्यादा जवान सड़क पर तैनात रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले जय सिंह रोड पर मौजूद नवनिर्मित पुलिस मुख्यालय भवन सभागार में दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने एक गोपनीय बैठक बुलाई थी। तीन दशक के दिल्ली पुलिस के इतिहास में यह पहला मौका था जब दिल्ली पुलिस आयुक्त ने गणतंत्र दिवस सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई हो। बैठक का उद्देश्य दिल्ली में शांतिपूर्ण चुनाव और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने का था।

— आईएएनएस

राष्ट्रीय

‘गार्गी कॉलेज में नहीं थे छात्राओं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम’

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Gargi-College
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली। गार्गी कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ हुई और कॉलेज प्रशासन ने समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह बात कॉलेज की छात्राओं द्वारा बुलाई गई आम सभा (जरनल बॉडी मीटिंग) में कही गई। छात्राओं ने फैक्ट फांइडिंग कमेटी के साथ मिलकर यह बैठक की। इस दौरान कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इतना ही नहीं, गार्गी कॉलेज के छात्र संगठनों का कहना है कि छात्राओं से छेड़छाड़ के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया।

गार्गी कॉलेज की छात्राओं की जरनल बॉडी मीटिंग व कमेटी का कहना है किफेस्ट वाले दिन सुरक्षा के सामान्य इंतजामों में भी कई खामियां थीं। कॉलेज प्रशासन यह अंदाजा लगाने में विफल रहा कि फेस्ट में कितने लोग शामिल हो सकते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएं।

कमेटी का कहना है कि कॉलेज के सुरक्षा स्टाफ को छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक व जवाबदेह बनाने की जरूरत है। कमेटी ने कॉलेज प्रशासन द्वारा बनाई गई जांच समिति को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। छात्राओं का कहना है कि इसी माह के अंत तक यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक नई जांच कमेटी का गठन किया जाना चाहिए।

गार्गी कॉलेज में छह फरवरी को हुए फेस्ट में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई थी। इस वारदात के खिलाफ अब कॉलेज की चार छात्राएं सामने आईं हैं। इन छात्राओं ने पुलिस से कहा, “फेस्ट में कुछ मनचलों ने उनके और अन्य छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी।” पीड़ित छात्राओं ने तमाम घटना की सिलसिलेवार जानकारी पुलिस को दी है।

उन्होंने कहा, “अधेड़ उम्र के कुछ बाहरी लोग कॉलेज की दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। फिर वहां छात्राओं के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की। कुछ छात्राओं का पीछा भी किया था।”

पुलिस अब इन सभी पीड़ित छात्राओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएगी, जिससे इन बयानों को अदालत में बतौर गवाही पेश किया जा सकेगा। इस मामले में हौज खास पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें जमानत मिल चुकी है। इस मामले में अब तक कुल 14 लड़के गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ दिल्ली और एनसीआर की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ डीयू के विभिन्न कॉलेजों और इंस्टीट्यूट के छात्र भी हैं। सभी आरोपी गार्गी कॉलेज के फेस्ट में अवैध रूप से घुसे थे।

–आईएएनएस

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राजनीति

कार्ति चिदंबरम को फ्रांस जाने की मिली अनुमति

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karti chidambaram
File Photo

नई दिल्ली, आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ब्रिटेन व फ्रांस की दो सप्ताह की यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है।

पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति ने पिछले दिनों विदेश जाने के लिए निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी।

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राष्ट्रीय

अयोध्या : जिलाधिकारी ने कब्रिस्तान का दावा किया खारिज

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अयोध्या: राम मंदिर से संबंधित 67 एकड़ भूमि पर मुस्लिम पक्षकारों के दावों को खारिज करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यहां पहले कोई कब्रिस्तान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.आर. शमशाद द्वारा नौ मुस्लिम निवासियों की ओर से मंदिर ट्रस्ट को भेजे गए एक पत्र के जवाब में प्रशासन ने यह बात कही है। वकील ने दावा किया था कि भूमि का उपयोग पहले कब्रिस्तान के रूप में किया गया था।

अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने संवाददाताओं से कहा, “वर्तमान में राम जन्मभूमि क्षेत्र के 67 एकड़ के परिसर में कोई कब्रिस्तान नहीं है।”

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई के दौरान (अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ववाद) पत्र की सामग्री (वकील एम. आर. शमशाद द्वारा लिखित) सहित सभी तथ्यों से अवगत कराया गया था। सुनवाई के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर, 2019 को दिए गए अपने फैसले पर सभी तथ्यों को स्पष्ट कर दिया था।”

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 67 एकड़ और 2.77 एकड़ (निर्णय से पहले विवादित स्थान) को राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्षकारों को सौंप दिया था।

अदालत ने साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करे।

–आईएएनएस

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