असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 प्रतिमाह पेंशन : गोयल | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ‘प्रधानमंत्री योगदान श्रम योगी मानधन’ योजना की घोषणा की, जिसके तहत असंगठिक क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन दी जाएगी। 

लोकसभा में साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते समय गोयल ने कहा कि इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा और यह अगले पांच सालों में असंगठित क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है। 

इस योजना के तहत, श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। श्रमिकों को योजना के लिए प्रति माह 100 रुपये का योगदान देना होगा।

–आईएएनएस

राष्ट्रीय

केरल में कोरोना के 40 नए मामले आए सामने

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केरल में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य में आज 40 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं।

इनमें से 9 विदेश से, 16 महाराष्ट्र से, 5 तमिलनाडु से और 3 दिल्ली से लौटे हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 1,004 हो गई है, जिनमें से 445 सक्रिय मामले हैं।

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राष्ट्रीय

असम में कोरोना के 10 नए केस

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असम में आज कोरोना के 10 नए केस पाए गए। अब तक कुल 714 मामले मिल चुके हैं और 62 लोग ठीक हो गए। चार की मौत भी हुई है।

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अंतरराष्ट्रीय

नेपाल ने भारत के हिस्सों को नक्शे में दिखाने का प्रस्ताव लिया वापस

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नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली (फाइल फोटो)

नेपाल ने जारी किए उस विवादित नक्शे का प्रस्ताव वापस ले लिया है, जिसमें उसने भारत के हिस्से को नेपाल की सीमा के अंदर दर्शाया था। इससे माना जा रहा है कि भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। अब नेपाल ने अपने इस विवादित नक्‍शे पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि नेपाल कांग्रेस के दबाव में वहां की सरकार ने अपने कदम वापस खींचे हैं।

बताया जा रहा है कि नेपाल की मुख्‍य विपक्षी पार्टी नेपाल कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस बात से अवगत कराया था कि इस मामले में उसे कुछ और समय चाहिए। इसके बाद संविधान संशोधन बिल को संसद की कार्यसूची से हटा लिया गया। इसे संसद में दो तिहाई समर्थन चाहिए था।

दोनों देशों के बीच रिश्तों में तब तनाव आ गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आठ मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचुला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था कि यह नेपाली सीमा से होकर जाती है। भारत ने उसके दावे को खारिज करते हुए कहा था कि सड़क पूरी तरह से उसकी सीमा में है।

बता दें कि नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते नेपाल का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया था जिसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को उसके भू-भाग में दर्शाया गया था, जिसपर नाराजगी जताते हुए भारत ने नेपाल से स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने भूभाग के दावों को अनावश्यक हवा न दे और मानचित्र के जरिये गैरन्यायोचित दावे करने से बचे।

वहीं नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा था कि उनके देश का भारत के साथ विशिष्ट व करीबी रिश्ता है और उन्हें विश्वास है कि दोनों पड़ोसियों के बीच कालापानी का मुद्दा बातचीत के जरिये सुलझा लिया जाएगा। ग्यावली ने कहा था कि सीमा विवाद नया नहीं है। यह इतिहास का अनसुलझा, लंबित और बकाया मुद्दा है जो हमें विरासत में मिला है। यह एक बोझ है और जितनी जल्दी हम इसे सुलझा लेंगे उतनी जल्दी हम अपनी निगाहें भविष्य पर जमा पाएंगे।

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