पूर्वोत्तर राज्यों में भूस्खलन-बाढ़ से 3 की मौत, 2.50 लाख लोग प्रभावित | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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पूर्वोत्तर राज्यों में भूस्खलन-बाढ़ से 3 की मौत, 2.50 लाख लोग प्रभावित

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Flood in Northeastern States
बाढ़ और भूस्खलन के बाद गोहाटी में जल-जमाव (आईएएनएस)

गुवाहाटी/ईटानगर। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और बाढ़ से 350 से अधिक गांवों के 2.50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो गए। ईटानगर के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात को दिबांग घाटी जिले के आरजू गांव में एक महिला और उसके दो बच्चे भूस्खलन के दौरान दबने से जिंदा दफन हो गए। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से पूरे राज्य में भूस्खलन और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर तबाही मच गई है।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तीन लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिवार को तत्काल 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

असम में सात जिलों के 230 गांवों के लगभग दो लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को उपकरणों के साथ 40 स्थानों पर पहले ही तैनात किया जा चुका है।

मेघालय में लगातार बारिश और चक्रवाती तूफान ने पहाड़ी राज्य के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं, जिससे 21 गांवों में 2,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

मेघालय के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री किर्मन शायला ने कहा कि पांच जिले प्रभावित हुए हैं।

इस बीच, जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने मंगलवार को असम की ब्रह्मपुत्र नदी के लिए बाढ़ अलर्ट जारी किया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इससे पहले, मंगलवार को भी असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी थी। असम और पड़ोसी राज्यों के कई हिस्सों में पिछले सप्ताह जब चक्रवात अम्फान आया था, तब से भारी बारिश हो रही है।

–आईएएनएस

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केरल में कोरोना के 301 नए मामले

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केरल में कोरोना के 301 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल ऐक्टिव केस 2605 हैं और अब तक 3561 लोग ठीक हो चुके हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने दी।

वहीं देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,42,417 हो गई है। जिनमें से 2,64,944 सक्रिय मामले हैं, 4,56,831 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 20,642 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 22,752 नए मामले सामने आए हैं और 482 लोगों की मौत हुई है। 

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आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1062 नए केस

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आंध्र प्रदेश कोविड-19 कमांड कंट्रोल रूम की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक, राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 1062 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है।

आंध्र प्रदेश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 22,259 हो गई है। जिसमें से 11,101 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 264 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,42,417 हो गई है। जिनमें से 2,64,944 सक्रिय मामले हैं, 4,56,831 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 20,642 लोगों की मौत हो चुकी है।

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31 मार्च के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 31 मार्च के बाद बिकने वाले बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं देगी। बता दें कि शीर्ष अदालत ने मार्च में लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक बीएस-4 गाड़ियों को बेचने की छूट दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि डीलर केवल 10% बीएस-4 गाड़ियों को लॉकडाउन की समयसीमा खत्म होने के 10 दिनों में बेच सकते हैं। 

जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के साथ जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएडीए) को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने लॉकडाउन खुलने के बाद गाड़ियों को बेचने की अनुमति दी तो यह अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “अगर कोई बीएस-4 वाहन 31 मार्च 2020 के बाद बेचा जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।”

एफएडीए की ओर से सीनियर एडव्होकेट के.वी. विश्वनाथ ने कहा, ”अदालत ने मार्च में रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है और शीर्ष अदालत के आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च के बाद कोई रजिस्ट्रेशन न हो। इस तरह से अगर कोई इससे पहले कोई वाहन खरीदता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा।”

इस पर बेंच ने कहा, “हम केवल तभी प्रोटेक्ट करेंगे, जब वाहन रजिस्ट्रेशन सही होगा। हम सरकार से गाड़ियों के डेटा की जांच करने के लिए कहेंगे। गाड़ियों को ऑनलाइन 3% से 40% की छूट पर कैसे बेचा गया? वह भी 31 मार्च के बाद…यह क्या धोखाधड़ी नहीं है?”

जस्टिस मिश्रा ने एफएडीए से कहा, ”धोखाधड़ी करके फायदा न उठाएं।” बेंच ने केंद्र से 31 मार्च को वाहन पोर्टल पोस्ट पर अपलोड किए गए वाहनों और इस तारीख से 15 दिन पहले का डेटा दर्ज करने को कहा। शीर्ष अदालत ने एफएडीए को सरकार को बेचे जाने वाले वाहनों का डेटा देने को भी कहा। बेंच ने इस मामले को 23 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए रखा है।

 बीएस का मतलब भारत स्टेज से है। इसका संबंध वाहनों द्वारा पैदा होने वाले प्रदूषण से है। बीएस का स्तर वाहनों का प्रदूषण तय करता है। बीएस का स्तर जितना अधिक रहेगा, वाहन उतना ही कम प्रदूषण पैदा करेगा।

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