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देशभर में 23 विश्वविद्यालय फर्जी , दिल्ली सबसे आगे

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युवा पीढ़ी को हमारे देश का भविष्य माना जाता है लेकिन ऐसे में युवाओं की शिक्षा के साथ ही खिलवाड़ हो, तो इसका सीधे तौर पर मतलब है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना और इस खिलवाड़ में सबसे आगे देश की राजधानी दिल्ली है।

एक रिपोर्ट के ताजा आकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 66 कॉलेज फर्जी हैं। यह आंकड़ा देश के किसी भी हिस्से में इंजीनियरिंग या अन्य टेक्निकल एजुकेशन देने वाले फर्जी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। इनके पास वैध अनुमति नहीं है। ऐसे करीब 279 संस्थान देशभर में फैले हैं जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।

7 यूनिवर्सिटी फर्जी, यूजीसी ने सालाना रिपोर्ट में जारी की लिस्ट

एक सालाना रिपोर्ट में यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने बीते महीने ऐसे संस्थानों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की थी और छात्रों को चेतावनी दी थी कि वे अगले सत्र में दाखिला लेने से पहले सतर्क रहें।

यूजीसी ने दी गई जानकारी के मुताबिक, देशभर में चल रही कुल 23 फर्जी यूनिवर्सिटी में से दिल्ली में 7 युनिवर्सिटी फर्जी है जिनकें पास डिग्री देने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ऐसे कॉलेजों से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट महज कागज का टुकड़ा हैं, उनकी कोई वैधता नहीं है।

एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने ऐसे संस्थानों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए संबंधित राज्यों को लिस्ट भेजी है। इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी।’
उन्होंने फर्जी संस्थानों को लेकर पब्लिक नोटिस भी जारी किया जा चुका है जो अखबारों में भी प्रकाशित किया गया है। मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर फर्जी संस्थानों की जांच करने के लिए कहा है।

Wefornews bureau

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सीलिंग के खिलाफ आप के हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा स्थगित

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Delhi assembly

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों ने शहर में चलाए जा रहे सीलिंग अभियान पर जमकर शोरगुल किया जिसके कारण सदन को बार-बार स्थगित करना पड़ा। विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाले निगम इसके नाम पर व्यापारियों से धन की उगाही कर रहे हैं। आप विधायकों ने सीलिंग अभियान के खिलाफ हाथों में बैनर लेकर भाजपा विरोधी नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के सामने प्रदर्शन किया।

रिहायशी संपत्तियों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कर रहे व्यापारियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में यह अभियान चलाया जा रहा है।

भाजपा के नेतृत्व वाले तीनों नगर निगमों में यह सीलिंग अभियान लागू किया गया है।

आप विधायकों का आरोप है कि व्यापारियों का भाजपा के नेतृत्व वाले नगर निगमों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध परिसरों को सील करने के लिए 2006 में निगरानी समिति का गठन किया था।

लेकिन, 2012 में अदालत ने समिति से अभियान रोकने को कहा था।

शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2017 में दोबारा सीलिंग अभियान शुरू करने का आदेश दिया और निगरानी समिति को पुन: सक्रिय कर दिया।

आप ने सर्वोच्च न्यायालय में समिति को पुन: सक्रिय करने का विरोध किया था और बाद में नगर निगमों पर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पहले कहा था, “आप, भाजपा को उसके भ्रष्टाचार के लिए ऐसे ही छोड़ नहीं देगी जिसके नतीजे में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में व्यापारियों की दुकानें सील की जा रही हैं क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले निगम पैसों की उगाही चाहते हैं।”

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रवक्ता योगेंद्र मान ने आईएएनएस को बताया, “उन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने बिना कनवर्जन शुल्क दिए रिहायशी संपत्तियों का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया है।”

–आईएएनएस

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मध्‍य प्रदेश: शिक्षकों ने सिर मुड़ाकर निकाली ‘अध्‍यापक अधिकार यात्रा’

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adhyapak adhikar yatra
शिक्षकों ने सिर मुड़ाकर 'अध्‍यापक अधिकार यात्रा'निकाली।

मध्‍य प्रदेश के भोपाल में शिक्षकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है। शिक्षकों ने इसके सिर मुड़ाकर अध्‍यापक अधिकार यात्रा निकाली।

WeForNews

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जीएसटी के मुनाफाखोरी रोधी नियम पर अधिक संवेदनशीलता की जरूरत : सीआईआई

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भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा है कि जीएसटी के मुनाफाखोरी रोधी नियम से मुश्किल पैदा हो सकती है और इसके साथ ही परिसंघ ने नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्रियान्वयन से होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने से संबंधित नियमों में अधिक स्पष्टता लाने का आग्रह किया, और कहा कि व्यापारियों को अनावश्यक प्रताड़ना से बचाने के लिए कर प्रशासन को अधिक संवेदनशील होना होगा।

सीआईआई ने यहां एक बयान में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के तहत मुनाफाखोरी रोधी नियम के शुरुआती क्रियान्वयन की अवधि के दौरान सामने आई व्यावहारिक व प्रक्रियात्मक चुनौतियों को लेकर चिंता है। जीएसटी को बीते साल जुलाई में लागू किया गया था।

बयान में कहा गया है, “राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने जीएसटी से मूल्यों में होने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए नियमों में ज्यादा स्पष्टता की मांग की है।”

बयान में कहा गया है, “कानून को स्पष्ट और व्यावहारिक रूप से लागू करने की जरूरत है, और यह व्यवहारिकता क्रियान्वयन के शुरुआती दिनों से लेकर प्रणाली के स्थिर होने तक बनी रहनी चाहिए।”

–आईएएनएस

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