महाराष्ट्र में कोरोना के 2287 नए केस, 103 लोगों की मौत | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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महाराष्ट्र में कोरोना के 2287 नए केस, 103 लोगों की मौत

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Coronavirus

नई दिल्ली,भारत में कोरोना का कहर जारी है। यहां सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र हैं। आज महाराष्ट्र में कोरोना के 2287 नए मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हो गई है। अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 72,300 हो गई।

1225 रोगियों को डिस्चार्ज किया गया है, 31,333 रोगियों को आज तक पूरी तरह से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। यह जानकारी महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने दी। बता दें सोमवार को यहां 2361 नए मामले आए थे। जिससे संक्रमित संख्या 70,013 थी।

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अमित शाह करेंगे तीन राज्यों के सीएम के साथ बैठक

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दिल्ली-एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 

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2 महीने में प्रवासी मजदूरों को बांटा गया सिर्फ 13% अनाज

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migrant labourers
(फाइल फोटो)

कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण पूरे देश में जारी है। इस बीच लॉकडाउन के दौरान घर लौटने के बाद प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्‍या थी खाने के लिए अनाज। ऐसे में केंद्र सरकार ने 3,500 करोड़ रुपये की लागत से मई और जून के लिए केंद्रीय या राज्य के राशन कार्ड वालों और आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने की घोषणा की थी लेकिन जारी हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल अनाज आवंटन (8 लाख टन) का सिर्फ 13 फीसदी ही वितरित किया गया। जबकि 12 राज्‍यों ने जून में इसे बांटा ही नहीं।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आठ लाख टन कुल खाद्यान्न आवंटन का 80 प्रतिशत भाग का उठाव पूरी तरह से 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने किया। जबकि अन्य आठ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने आंशिक उठाव ही किया। हालांकि, ये राज्य अब तक दो महीनों में केवल 1,07,031 टन यानी करीब 13 फीसदी वितरित करने में कामयाब रहे। आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लक्ष्य के मुकाबले 1.21 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को 60,810 टन मुफ्त अनाज वितरित किया गया। जबकि जून में 92.44 लाख प्रवासियों को 46,221 टन अनाज का वितरण किया गया।

सरकार ने प्रवासी मजूदरों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न और एक किलो चना दाल प्रति परिवार दो महीने के लिए आवंटित किया था। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने मई और जून के महीने में बिना राशन कार्ड वाले 2.14 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज वितरित किया, लेकिन गोवा और तेलंगाना में कोई भी कोई ऐसा मजदूर इस योजना के दायरे में नहीं है।

सबसे अधिक अनाज उत्‍तर प्रदेश को आवंटित किया गया था। यह करीब 1,42,033 मीट्रिक टन था। उत्‍तर प्रदेश ने 1,40,637 मीट्रिक टन अनाज उठाया। मंत्रालय के अनुसार मई में राज्य ने लगभग 4.39 लाख लाभार्थियों को केवल 3,324 मीट्रिक टन (2.03 प्रतिशत) और जून में 2.25 लाख लाभार्थियों को वितरित किया।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने जून के दौरान लाभार्थियों को उनके द्वारा उठाए गए अनाज की कुल मात्रा का 1 प्रतिशत भी वितरित नहीं किया। ये राज्‍य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा हैं।

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जीवीके चेयरमैन, बेटे पर 705 करोड़ रुपए की अनियमितता को लेकर मामला दर्ज

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CBI Headquarter

नई दिल्ली, सीबीआई ने जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे जी.वी. संजय रेड्डी, जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, सहित अन्य पर हवाई अड्डे के संचालन में 705 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता को लेकर मामला दर्ज किया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया(एएआई) ने जीवीके एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ मुंबई हवाई अड्डे के उन्नयन और रखरखाव के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के तहत एक संयुक्त उद्यम का गठन किया था।

एफआईआर में कहा गया है कि 4 अप्रैल, 2006 को एएआई ने एमआईएएल के साथ मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण, रखरखाव, संचालन और रखरखाव के लिए एक समझौता किया था।

अधिकारियों ने कहा, यह आरोप है कि एमआईएएल में जीवीके समूह के प्रमोटरों ने अपने अधिकारियों और एएआई के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए धन को लेकर अनियमितता बरती है।

एमआईएएल जीवीके ग्रुप, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कुछ विदेशी कंपनियों का संयुक्त उद्यम है।

आईएएनएस

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