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राष्ट्रीय

पिछले तीन सालों में शिक्षा से जुड़े बैड लोन में 142 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

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Student-Loan
शिक्षा ऋण(फाइल फोटो)

गत कुछ सालों में जिस रफ्तार से देश में वृद्धि दर बढ़ने के दावे हुए हैं, उस रफ्तार से देश के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए हैं।ऐसे में  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गए डेटा एक औऱ समस्या की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें बताया गया है कि शिक्षा से जुड़े बैड लोन में पिछले 3 सालों में 142 प्रतिशत की वृद्दि हुई है।

सरकारी बैंक पहले से कॉरपोरेट द्वारा लिए गए बैड लोन से तनाव में हैं और वहीं 6,336 करोड़ का शिक्षा से जुड़ा बैड लोन सरकारी बैंकों की हालत और भी खराब कर रहा है।

अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रैस द्वारा लगाई गई एक आरटी आई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि दिसंबर 2016 तक शिक्षा से जुड़ा टोटल बैड लोन 72,336 करोड़ है जो मार्च 2013 तक 48, 382 करोड़ था।

शिक्षा लोन देने की स्कीम 2000 से 2001 में पी चिदंबरम द्वारा शुरू किया गया था।

2013 से 2016 तक जहां भारतीय उधोग जगत आवश्यकता औऱ वृद्धि के अनुसार रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाया है,  कई ऐसे प्रोजेक्टस को बंद कर दिया गया और कई टॉप कॉरपोरेट्स का डिफोल्ट में चले जाना जैसी कई वजह हैं जिनके कारण कंपनियों की लेबर डिमांड में कमी आई है, जो शिक्षा संबंधी बैड लोन्स में बढ़ोतरी की एक मुख्य वजह है।

शिक्षा के लिए लोन सबसे ज्यादा आवेदक  दक्षिण भारत  में केरल और तमिलनाडु से हैं । आरटी आई के जवाब में ये भी बताया गया है कि इंजिनियरिंग और मैनेजमेंट के विषयों के लिए सबसे अधिक लोन लिया जाता है।

जॉबलैस ग्रोथ मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है जो न सिर्फ उनकी सरकार द्वारा बढ़ाए गए प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की असफलता को दर्शाता है बल्कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने के दावों पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है।

WeForNews Bureau

राष्ट्रीय

जज लोया मौत मामले में कांग्रेस ने उठाए सवाल, की निष्‍पक्ष जांच की मांग

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surjewala
कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सुुुुरजेवाला

जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच कराने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने जज लोया की मौत पर 10 सवाल उठाते हुए निष्‍पक्ष जांच की मांग की है।

कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कई ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं, जिनका जवाब नहीं मिला है। सुरजेवाला ने कहा कि जज लोया की मौत का जांच मामला काफी गंभीर था। उन्होंने कहा कि वो सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अमित शाह का नाम आया था। ऐसे में कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल निम्‍न हैं:-

1. सोहराबुद्दीन और प्रजापति के केस को 2012 में जजों का ट्रांसफर किया गया था। जज उत्पत का भी ट्रांसफर कर दिया गया था।

2. जज लोया को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, एक फ्लैट देने की पेशकश की गई थी।

3. जज लोया की मौत का हार्ट अटैक से मौत बताया गया था लेकिन ईसीजी की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नज़र आया था।

4. नागपुर में उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया था।

5. जज लोया मुंबई से नागपुर ट्रेन के जरिए गए थे।

6. जज लोया के नागपुर रेलभवन में रुकने का कोई रिकॉर्ड नहीं।

7. जिस गेस्ट हाउस में जज लोया रुके हुए थे, वहां कई कमरे थे। लेकिन तीन जज उसी कमरे में ही क्यों रुके हुए थे।

8. परिवार को जज लोया के कपड़ों में गर्दन के पास खून मिला था।

9. पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में उनका नाम गलत लिखा गया था।

10. जज लोया की मौत के बाद दो अन्य जजों की भी मौत हुई जिस पर भी कई तरह के सवाल हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि भारत के लोगों को जवाब चाहिए। जांच से ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा लेकिन जज लोया के मामले में अब तक जांच नहीं हुई है। कोई तय नहीं कर सकता कि मौत प्राकृतिक है या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच से ही संदेह से पर्दा हट सकता है।

WeForNews

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जज लोया केस में फैसला आने के कुछ देर बाद हैक!

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SC WEBSITE

सुप्रीम कोर्ट से जज बीएच लोया की मौत की एसआईटी जांच की मांग ठुकराने का जैसे ही बहुप्रतीक्षित फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट उसके कुछ देर बाद ही हैक हो गई। सोशल मीडिया में इससे जुड़ी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। जिसमें वेबसाइट के हैक होने का दावा किया है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर क्लिक करने पर ‘This site can’t be reached’ का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि हैक होने की बात अफवाह है, साइट की मेंटीनेंस के लिए सर्वर डाउन किया गया होगा। क्योंकि कुछ देर बाद ही साइट पर अंडर मेंटीनेंस का संदेश दिखाई दिया। हालांकि न्यूज 18 ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हैक होने का दावा किया और इसके पीछे ब्राजीलियाई हैकर्स का हाथ होने की बात कही।

आपको बता दें कि हाल ही में गृहमंत्रालय की वेबसाइट भी हैक हुई थी। इससे पहले ब्राजील के हैकर्स 2013 में एक साथ कई भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर चुके हैं।

wefornews 

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राष्ट्रीय

भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी मिलिंद एकबोटे को मिली जमानत

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milind-ekbote
फाइल फोटो

महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई जातीय हिंसा के आरोपी मिलिंद एकबोट को पुणे सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने मिलिंद को 25 हजार बॉन्ड भरने के बाद जमानत दी। एकबोटे महाराष्ट्र के बड़े दक्षिणपंथी नेता हैं।

बता दें कि 1 जनवरी को पुणे में दलित समुदाय भीमा-कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं सालगिरह मना रहे थे। बताया जाता है कि इसी कार्यक्रम में संभाजी और एकबोटे के समर्थकों ने हमला किया, जिसमें एक दलित व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। इसी घटना के बाद दलित संगठनों ने 2 दिनों तक मुंबई समेत राज्य के अन्य इलाकों में बंद बुलाया जिसके दौरान फिर से तोड़-फोड़ हुई।

एकबोटे पर दंगा, अतिक्रमण, आपराधिक धमकी और दो समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने के प्रयासों के कुल 12 मामले दर्ज हैं। उसमें से पांच मामलों में दोषी भी साबित हो चुके हैं।

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