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ऐसे धर्म-संकट और राष्ट्रीय आपदा की आग़ोश में भारत पहले कभी नहीं फँसा…!

धर्म-संकट ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भगवा-सूरमाओं के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का मुक़दमा चलाया जाएगा। लेकिन 6 दिसम्बर 1992 से अभी तक, क्या 25 साल में भारत की न्यायपालिका इतना भी तय कर पायी है कि बाबरी मसजिद को जबरन ध्वस्त किया जाना क्या अपराध था भी या नहीं?

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मैंने अयोध्या में ताला खुलने से पहले भी राम लला को देखा था। फिर ताला खुलते देखा। रथ-यात्रा देखी। कारसेवाएँ होते देखा। कान के पर्दों को ‘जय श्रीराम’ के प्रचंड जय-घोष से सहमते भी देखा। बाबरी मसजिद को ध्वस्त होते देखा। दंगे देखे। सरकारों की बर्ख़ास्तगियाँ देखीं। कारसेवकपुरम् में पत्थरों की तराशी देखी। विवादित स्थल की खुदाई देखी। अदालती कार्रवाई की लीपा-पोती देखी। राम मन्दिर का मुद्दा बनना देखा। नेपथ्य में भेजा जाना। आस्था का अलटना-पलटना देखा। लोगों की निष्ठा देखी। समर्पण देखा। उन्माद देखा। विषाद देखा। लेकिन अभी जैसा धर्म-संकट पहले कभी नहीं दिखा था! ऐसी राष्ट्रीय-आपदा भी अपूर्व है!

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धर्म-संकट ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भगवा-सूरमाओं के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का मुक़दमा चलाया जाएगा। लेकिन 6 दिसम्बर 1992 से अभी तक, क्या 25 साल में भारत की न्यायपालिका इतना भी तय कर पायी है कि बाबरी मसजिद को जबरन ध्वस्त किया जाना क्या अपराध था भी या नहीं? सलमान ख़ान की कार वाले फ़ैसले के बाद से मन में उम्मीदों से ज़्यादा आशंकाएँ पनपने लगती हैं! क्योंकि, मुमकिन है कि कहीं 20-30 साल बाद यही न तय हो जाए कि 6 दिसम्बर को मसजिद का क़त्ल हुआ ही नहीं था! और, जब कोई ग़ुनाह ही नहीं हुआ तो फिर साज़िश किस बात की…! अदालती कार्रवाई के आगे बढ़ने के लिए भी तकनीकी रूप से ये तय होना ज़रूरी है कि आख़िर कोई ग़ुनाह हुआ भी था या नहीं? इसी हिसाब से आरोप तय होते हैं। अदालत की भाषा में इसे ही ‘Issues to be framed’ कहते हैं!

बात बहुत गम्भीर है। परम राम भक्त विनय कटियार ने देश को ज्ञानालोकित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे सीबीआई की साज़िश है। इसे महज किसी राजनेता का बयान मत समझिए। ये सत्ता-पक्ष के अहम राजनेता हैं। राम-मन्दिर ‘आन्दोलन’ के शूरमा हैं। लिहाज़ा, ये भली-भाँति जानते होंगे कि सीबीआई जैसी शीर्ष जाँच या तोता संस्था जिस साज़िश में शामिल होगी, वो कितनी बड़ी बात है! कितनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा है! कहीं ख़ुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही तो इस साज़िश के पीछे नहीं छिपे हैं! क्योंकि सीबीआई तो हर तरह से उनके ही मातहत है! देश को इस अत्यन्त गम्भीर सवाल का जवाब सर्वोच्च स्तर से ही मिलना चाहिए। बीजेपी या सरकार के प्रवक्ता की किसी सफ़ाई से बात नहीं बनेगी।

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उधर, साध्वी उमा भारती ने भी तहलका मचा दिया है। इस केन्द्रीय मंत्री ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि ‘ज़ुर्म क़बूल है!’ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि बाबरी मसजिद के विध्वंस में कोई साज़िश नहीं थी। क्योंकि साज़िश तो लुका-छिपी की जाती है! जबकि अयोध्या में तो जो कुछ हुआ वो ख़ुल्लमख़ुल्ला हुआ! डंके की चोट पर हुआ! इस तरह तो साज़िश का पूरा आरोप ही बेमानी साबित हो गया। लिहाज़ा, साज़िश हुई थी या नहीं, ये तय करने के लिए अदालत में जो मग़ज़मारी हुई, उस सवाल का जवाब तो अब संवैधानिक पद पर आसीन मंत्री महोदया से मिल चुका है। उन्होंने कई बार संविधान की शपथ खायी है, तो झूठ तो बोलेंगी नहीं! अब इसी बात के लिए लखनऊ में और न्यायिक क़वायद को आगे ठेलने से भला क्या हासिल होगा!

इस लिहाज़ से देखें तब तो अब सारे के सारे मुक़दमे में फ़ैसला सुनाने की घड़ी आ चुकी है! साफ़ है कि यदि भारतीय दंड संहिता के तहत भगवा ख़ानदान के लोगों को ‘आपराधिक साज़िश’ के ग़ुनाह से स्थायी अभयदान नहीं हासिल है तो उमा भारती का बयान ही सरासर क़बूल-ए-ज़ुर्म है! इसलिए जी करता है कि कहूँ कि “हे न्यायपालिका जी, अब यदि आपमें हिम्मत है तो सीधे ग़ुनाह की सज़ा सुनाइए और अपराधियों को सज़ा भुगतने के लिए मज़बूर करके दिखाइए! वर्ना, ऐलान कर दीजिए कि आपके बूते का कुछ नहीं! देश आपको भी वैसे ही बर्दाश्त कर लेगा जैसे इन राम-भक्तों को किया गया है!”

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सोशल मीडिया पर वो राजनीतिक टीकाकार कुकुरमुत्तों की तरह छा गये जो मानने लगे कि अब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए राष्ट्रपति बनने का अवसर भी चला गया! ऐसे दुःखी और चिन्तित लोगों ने किसी को भी ये नहीं बताया कि क्या कभी किसी ने आडवाणी से वादा किया था, उन्हें ढाँढ़स बँधाया था कि आप बीजेपी को अलविदा कहकर नहीं जाएँ, क्योंकि वक़्त आने पर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? यदि हाँ, तो ‘साज़िश’ का मुक़दमा भर चलने से लौह-पुरुष उस पद के लिए अयोग्य कैसे साबित हो जाएँगे? कहाँ लिखा है कि दाग़ी छवि वाले नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, सांसद और विधायक तो बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं?

अरे भाई, देश के जो भी लोग संविधान के मुताबिक़, पद और गोपनीयता की शपथ लेकर गद्दीनशीं होते हैं, वो सभी संवैधानिक पद ही होते हैं! लिहाज़ा, इसी मामले के आरोपी कल्याण सिंह यदि महामहिम राज्यपाल हो सकते हैं, उमा भारती यदि माननीय केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री हो सकती हैं, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी भी तो सिर्फ़ आरोपी ही हैं! उन्हें कोई सज़ा तो मिली नहीं है। इस मामले के सभी आरोपियों को हमारी न्यायपालिका उनके जीते-जी कभी सज़ा नहीं दे पाएगी। यदि निचली अदालत दो साल में फ़ैसला सुना देगी तब भी…! क्योंकि उसके बाद भी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सज़ा को चुनौती देने की लँगड़ी टाँग वाली दौड़ चलेगी ही…! लिहाज़ा, अपात्रता के आधार पर किसी भी नेता को किसी भी पद तक पहुँचने पर न तो कोई रोक है और ना ही हो सकती है।

यही वक़्त है जब आपको उन लोगों की मंशा को भी सन्देह से देखना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संवैधानिक पदों पर बैठे आरोपियों से इस्तीफ़े की माँग कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस पर जब भी कोई आरोप लगता है तो वो किसी साज़िश के तहत, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना की वजह से ही होता है। हर नेता जीवन-पर्यान्त सच्चा, ईमानदार, जनता को भगवान समझने वाला और जनसेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला होता है। भगवा ख़ानदान में मौजूद हरेक नेता हमेशा इन सदगुणों से ओत-प्रोत होता है। लिहाज़ा, इनकी ओर से ये माँग तो उठ सकती है कि वीरभद्र सिंह इस्तीफ़ा दें! लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे सिद्ध महापुरुषों से इस्तीफ़े की माँग करना भी पाप है। सबको ऐसे पाप से बचना चाहिए! राष्ट्रीय आपदा की इस नाज़ुक घड़ी में संयम ही सबसे बड़ा आभूषण है!

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कश्मीर को हमने हिंदू-मुसलमान का मसला बना दिया

कश्मीर में 2010 से लेकर 2014 तक आतंकवाद नियंत्रित था, लेकिन अचानक हिरोइज्म की शुरुआत हुई और काफी सारे लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए।

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कश्मीर समस्या अब तक इसलिए नहीं सुलझ पाई, क्योंकि हमने इसे हमेशा जमीन के एक टुकड़े की तरह देखा है। हमने कश्मीरियों को कभी भारत का नागरिक माना ही नहीं। दोनों देशों ने कश्मीर को अपने ‘अहं’ का सवाल बना लिया है। आम कश्मीरी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, उसकी पैन इस्लामिज्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह रोजगार और शांति से जीना चाहता है। यह कहना है ‘कश्मीरनामा’ के लेखक अशोक कुमार पांडेय का।

कश्मीर की नब्ज समझने वाले लेखक कहते हैं कि कश्मीरी लोगों को लेकर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं, संशय बना हुआ है। वह कहते हैं, “कश्मीर को हमने हिंदू-मुसलमान का मसला बना दिया है। मेरा मानना है कि यदि कश्मीर को अपना मानना है, तो वहां के लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानियां समझना होगा। जैसे देखिए, अभी कश्मीर का एक लड़का शताब्दी एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उसे आतंकवादी और पता नहीं क्या-क्या कह दिया गया, यह सोच खत्म करने की जरूरत है।”

अशोक कुमार पांडेय की किताब ‘कश्मीरनामा’ कश्मीर के भारत में विलय और उसकी परिस्थितियों को बयां करती है। वह कहते हैं, “जब मैं कश्मीर का अध्ययन कर रहा था, तो कश्मीर का मतलब मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि वहां के लोग थे। पिछले कुछ दशकों में कश्मीर का मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया है।”

वह कहते हैं कि कश्मीर के लोग परेशान हैं कि उनसे जो वादे किए गए थे, उन्हें निभाया नहीं गया। सारी समस्याओं की जड़ यही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर अपना हक जताना चाहते हैं। पांडेय कहते हैं, “अगर आप कानूनी रूप से देखें, तो कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच संधि हुई थी, तो इस लिहाज से कश्मीर पर भारत का हक बनता है। लेकिन पाकिस्तान इसे अलग तरह से परिभाषित करता है। दोनों देशों ने इसे अपने अहं का सवाल बना लिया है।”

उन्होंने कहा, “इन सभी उलझनों के बीच में पैन इस्लामिज्म ने प्रवेश किया। पैन इस्लामिज्म के बाद यह पूरा मूवमेंट ही बदल गया। सच्चाई यह है कि आम कश्मीरी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। पैन इस्लामिज्म में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह चैन की जिंदगी गुजर-बसर करना चाहता है। वह चाहता है कि कश्मीर में तैनात सुरक्षाबलों की संख्या में घटाई जाए। नौकरियां दी जाएं और वह हिंदुस्तान में शांति से रह सके।”

अशोक पांडेय की इस किताब का आज प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में औपचारिक लोकार्पण हुआ। किताब के बारे में वह कहते हैं, “इस किताब को पूरा करने में उन्हें चार साल लगे। इनमें से दो साल शोध कार्यो में, जबकि दो साल लेखन में लगे। इस दौरान मैंने 125 किताबों की मदद ली, जिसमें आठ से नौ शोधग्रंथ भी हैं। इस सिलसिले में चार बार कश्मीर जाना हुआ।”

उन्होंने कहा, “यह शोधकार्य था। इसलिए जरूरी था दस्तावेज इकट्ठा करना। इसे लेकर मैंने श्रीनगर विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर के शोपियां और कई गांवों की खाक छानी। इंटरनेट से भी काफी मदद ली। कुछ ऐसे लोगों से भी मिला, जो पहले आतंकवादी थे लेकिन अब मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।”

पांडेय कहते हैं, “कश्मीर की एक समस्या यह भी है कि यहां कभी जनमत संग्रह नहीं हो पाया और इसके लिए हिंदुस्तान अकेला जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान भी उतना ही जिम्मेदार है। हमने कश्मीर की समस्या को हिंदू-मुसलमान समस्या में तब्दील कर दिया है। दूसरी बात है कि कश्मीर लोग सिर्फ घूमने जाते हैं। यह सिर्फ पर्यटन तक सिमट गया है, कश्मीरियों से कोई संवाद नहीं है। दोनों के बीच में संवाद बेहद जरूरी है। मैंने किताब के अंत में यही बात लिखी है कि यदि कश्मीर के स्कूली बच्चे अन्य राज्यों में जाएं और वहां के छात्र यहां आएं तो संवाद की स्थिति बेहतर हो सकती है।”

वह कहते हैं, “कश्मीर में जिस तरह का माहौल है, उस पर लेबल चिपकाना बहुत गलत है। हम किसी को देशद्रोही या देशभक्त नहीं कह सकते। कश्मीर के साथ दिक्कत यही है कि वहां उद्योग-कारखाने नहीं हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कहीं विकास नहीं है और ऊपर से कश्मीरियों का अपमान अलग से। मेरे लिए विकास का सीधा मतलब है कि लोगों को रोजगार मिले। लोगों को पढ़ने का मौका मिले।”

पांडेय कहते हैं, “कश्मीर के मसले पर सभी सरकारों ने कोई न कोई गलती की है। इंदिरा गांधी की अपनी गलतियां थीं, राजीव गांधी की अपनी और वाजपेयी जी के समय में कुछ काम जरूर हुआ, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाया। उसके बाद की सरकार की अपनी गलतियां और इस सरकार की अपनी गलतियां हैं। दिक्कत यही है कि कश्मीर को हमने कभी अपना नहीं समझा। हम सिर्फ यह मान बैठे हैं कि यह एक ऐसा इलाका है, जिस पर हमें कब्जा रखना है। इस मानसिकता को खत्म करना होगा। “

वह कहते हैं कि देश में हर जगह बवाल हो रहा है, हरियाणा में आरक्षण को लेकर कितनी हिंसा हुई। बिहार में जमकर बवाल हुआ। दलितों को छोटी सी बातों पर उन्हें मार दिया जाता है, खाप पंचायतों की करनी किसी से छिपी हुई न हीं है, लेकिन वे देशविरोधी नहीं कहलाते। वहीं, जब बात कश्मीर की आती है तो बलवा करने वाले को फौरन देशद्रोही बता दिया जाता है। हम कश्मीर को गैर मानकर चलते हैं। वे नाराज हैं और अपनी बात कहते हैं तो समझा जाता है कि वे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यही मानसिकता उन्हें एक दिन पाकिस्तान के पक्ष में धकेल देगी।

पांडेय कहते हैं, “नरेंद्र मोदी जब गुजरात में भाजपा के महासचिव थे तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए तीन ‘डी’ सूत्र जरूरी है- डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डायलॉग और जब ये तीनों असफल रहें तो चौथे डी ‘डिफेंस’ का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि कश्मीर में अक्सर चौथा डी पहले प्रयोग में लाया जाता है। अगर पहले तीनों डी का सही तरीके से उपयोग किया जाए, थोड़ा धीरज रखा जाए, सेना को नियंत्रण में रखा जाए और लोगों का विश्वास जीता जाए तो एक दशक में ही कश्मीर में काफी हद तक आतंकवाद खत्म हो जाएगा।”

वह आगे कहते हैं, “कश्मीर में 2010 से लेकर 2014 तक आतंकवाद नियंत्रित था, लेकिन अचानक हिरोइज्म की शुरुआत हुई और काफी सारे लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए।”

By : रीतू तोमर

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‘स्लोगन बाबा’ ने गंगा प्रेमियों को भी ठगा : राजेंद्र सिंह

गंगा पर बैराज बनाए जा रहे हैं, गंदे नाले मिल रहे हैं, इससे गंगा तो और खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। लिहाजा, अब तो वर्तमान सरकार पुरानी सरकार से ज्यादा संवेदनहीन दिखाई देने लगी है।

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लगभग पौने चार वर्षो में केंद्र सरकार गंगा नदी की अविरलता और इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई सार्थक काम कर पाने में नाकाम रही। इससे गंगा प्रेमी नाराज हैं। दुनिया में ‘जलपुरुष’ के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह का तो यहां तक कहना है कि ‘स्लोगन बाबा (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने गंगा प्रेमियों को भी ठगने में कसर नहीं छोड़ी है।’

स्टॉकहोम वॉटर प्राइज से सम्मानित राजेंद्र सिंह ने आईएएनएस से फोन पर चर्चा के दौरान कहा, “वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब केंद्र में नई सरकार आई थी, तो इस बात की आस बंधी थी कि गंगा नदी का रूप व स्वरूप बदलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था- ‘गंगा मां ने मुझे बुलाया है।’ उनकी इस बात पर प्रो. जी.डी. गुप्ता, नदी प्रेमी और संत समाज शांत होकर बैठ गया था, बीते पौने चार साल के कार्यकाल को देखें तो पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अपने उन वादों को ही भुला दिया है, जो चुनाव के दौरान किए गए थे, अब तो सरकार गंगा माई का नाम ही नहीं लेती।”

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Waterman India Rajendra Singh

बीते पौने चार वर्ष तक गंगा प्रेमियों के किसी तरह की आवाज न उठाने के सवाल पर राजेंद्र सिंह ने कहा, “सभी गंगा प्रेमियों को इस बात का भरोसा था कि नई सरकार वही करेगी, जो उसने चुनाव से पहले कहा था। मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। तीन साल तक इंतजार किया, अब गंगा प्रेमियों में बेचैनी है, क्योंकि जो वादा किया गया था, उसके ठीक उलट हो रहा है।”

उन्होंने कहा, “गंगा पर बैराज बनाए जा रहे हैं, गंदे नाले मिल रहे हैं, इससे गंगा तो और खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। लिहाजा, अब तो वर्तमान सरकार पुरानी सरकार से ज्यादा संवेदनहीन दिखाई देने लगी है।”

‘जलपुरुष’ ने याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने नोटीफिकेशन कर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, मगर गंगा को वैसा सम्मान नहीं मिला, जैसा प्रोटोकॉल के तहत मिलना चाहिए था। गंगा को वही सम्मान दिया जाए, जो राष्ट्रंीय ध्वज को दिया जाता है।

सरकार आखिर गंगा की अविरलता के लिए काम क्यों नहीं कर रही? इस सवाल पर राजेंद्र सिंह ने कहा, “उन्हें लगता है कि गंगा माई की सफाई में कोई कमाई नहीं हो सकती, इसलिए उस काम को किया ही न जाए। ऐसा सरकार से जुड़े लोगों ने सोचा। छोटे-छोटे काम भी अपने दल से जुड़े लोगों को ही दिया गया है।”

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अपनी मांगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “रिवर और सीवर को अलग-अलग किया जाए, हिमालय से गंगासागर तक गंगा को साफ किया जाए, गंगा के दोनों ओर की जमीन का संरक्षण हो, न कि विकास के नाम पर उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश रची जाए।”

राजेंद्र सिंह का आरोप है, “कुछ पाखंडी गुरुओं ने नदियों की जमीन पर पौधरोपण करने के नाम पर सरकारों से जमीन और पैसे पाने के लिए सहमतिपत्र तैयार किए हैं। यह संकट पुराने संकट से बड़ा है, क्योंकि इसमें किसानी की जमीन बड़े औद्योगिक घरानों को दिलाने का षड्यंत्र नजर आता है। इस षड्यंत्र के बारे में भी गंगा के किसानों को बताना जरूरी है। इस सब संकटों के समाधान के लिए गंगा प्रेमी एक साथ बैठकर चर्चा करने की तैयारी में हैं।”

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लोकतांत्रिक देश में पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड!

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Indian Politics

इसमें कोई शक नहीं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिस पर गर्व भी है। सच्चाई भी है कि सरकार केंद्र या राज्य कहीं भी हो, पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र दूर-दूर तक गायब है। विडंबना, कुटिलता या एकाधिकारवादी प्रवृत्ति, कुछ भी कहें, भारत में शुरू से ही राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति के आसरे या प्रभाव से ही प्रभावित रही हैं।

फिलहाल ‘आप’ में भी इसी बात को लेकर घमासान मचा है, तो नया क्या है? रिवाज सरीखे तमाम पार्टियां ‘आम’ आदमी से ‘खास’ बन जाती हैं। गर्व कीजिए कि सरकारें तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई होती हैं! ऐसे में ‘आप’ पर ही तोहमत क्यों?

दरअसल, राजनीति शह-मात का खेल है। नकेल जिसके हाथ है, पार्टी उसके नाम है। पुराने दौर से अब तक कमोवेश यही सिलसिला जारी है। ऐसी विविधता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, यानी भारत में ही दिखती है। खुश होइए कि लोकतंत्र जिंदाबाद है।

अहम यह कि पार्टियों के भीतर लोकतंत्र रहा ही कब? गांधीजी ने कांग्रेस के लिए देशभर में सदस्य बनाए। जिले तक को तवज्जो दी। सम्मेलनों में अध्यक्ष चुनने की शुरुआत हुई। लेकिन तब भी गांधीजी की पसंद खास होती थी। वर्ष 1937 को देखिए, पहला चर्चित चुनाव हुआ, तब सरदार पटेल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से केंद्रीकृत रहा। कुछ लोकतंत्र बचा रहा, जिसे बाद में इंदिराजी ने खत्म कर दिया। अब अमूमन सारी पार्टियां यही व्यवहार कर रही हैं। एक-एक सीट आलाकमान से तय होती है।

प्रदेश, जिला, नगर, यहां तक कि वार्ड की अहमियत नकारा है। सुप्रीमो पद्धति जन्मी और पार्टियां एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड बनती चली गईं। राजनैतिक अनुभव या समाजसेवा से इतर फिल्मी स्टारों ने भी बहती गंगा में गोते लगाए। दर्जनों स्टार देखते-देखते बड़े नेता बन गए, वहीं कई मुख्यमंत्री तक हुए। भला रिटायर्ड या इस्तीफा दिए नौकरशाह या सैन्य अधिकारी क्यों पीछे रहते? भारत की राजनीति सरकारी पदों की अहमियत को भुनाने का मौका जो देती है।

अभी तो आम आदमी पार्टी की बात है, धारा का रुख देख भ्रष्टाचार विरोधी गोते लगाए गए। समाज-सेवक से लेकर नौकरशाह, कवि से लेकर पत्रकार, सभी ने बहती बयार को समझा और एक आंदोलन उपजाया। भारतीय इतिहास में जितनी तेजी से इस पार्टी ने झंडा गाड़ा, यकीनन जात-पात, अगड़े-पिछड़े और फिल्मी लोकप्रियता के नाम की राजनीति भी पीछे हो गई।

आम आदमी की पार्टी कहां से चली और धीरे-धीरे कहां पहुंच गई, सबको दिख रहा है। जब बारी लोकतंत्र में आहूति देने की आई, तो उच्च सदन के खास यजमान एकाएक अवतरित हुए! कहने की जरूरत नहीं कि लोकतंत्र में मतदाता केवल एक वोट बनकर रह गया है, जिसकी अहमियत चंद सेकेंड में बटन दबाने से ज्यादा कुछ नहीं। बाद में उसकी क्या पूछ परख है, खुली किताब है।

दूसरी पार्टियां ‘आप’ के घमासान पर विलाप करें या प्रलाप, लेकिन जब बात उनकी होती है तो लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं अघाते। पार्टी कुछ नहीं होती, होते हैं उनको चलाने वाले ही बलशाली और महारथी।

अब मोदी-शाह के कमल की बहार हो, राहुल की कांग्रेस का हाथ हो, केजरीवाल के आप की झाड़ू, अखिलेश-मुलायम की साइकिल, मायावती का हाथी, ममता के दो फूल, लालू का लालटेन, उद्धव का तीर कमान, राज ठाकरे का रेल इंजन, अभिनेत्री जयललिता के बाद पनीर सेल्वम-पलनीस्वामी की दो पत्तियां, करुणानिधि का उगता सूरज, शरद पवार की घड़ी, बीजू जनता दल का शंख, कभी जॉर्ज फर्नांडीज तो अब नीतीश के जद (यू) का तीर, अभिनेता एनटी रामाराव के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी की साइिकल। हाल-फिलहाल रजनीकांत की दहाड़। इनके अलावा देश में न जाने कितने क्षत्रप और उनकी पार्टियां हैं, सच्चाई सबको पता है।

दलों का दलदल हो या हमाम, बस नजर का पर्दा ही है, जिसमें सब कुछ दिखकर भी कुछ नहीं दिखता। यही भारतीय लोकतंत्र है। अब इसे खूबी कहें या दाग, पार्टी तो चलाते हैं केवल सरताज। ऐसे में आम आदमी की क्या हैसियत? जो अंदर है, वह बाहर दिखता जरूर है। अब इस पर चीत्कार करें या आर्तनाद, कोई फर्क नहीं पड़ता।

कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि कम से कम भारतीय राजनीति की यही सुंदरता है, उसका कलेवर हाड़-मांस का तो नहीं, कांच का भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना कुछ पारदर्शी है कि सब कुछ दिखता है। इसे मत-मतांतर का फेर, सपनों की सौदागीरी, शब्दों की बाजीगरी कुछ भी कह लें।

लेकिन जानते, देखते और समझते हुए भी दलदल में हर बार हमारा वोट गोता खाकर रह जाता है और हम कहते हैं कि ‘अबकी बार हमारी सरकार।’ इतना कहना ही क्या कम है? तो आइए, एक बार फिर से कहें ‘लोकतंत्र जिंदाबाद’।

By : ऋतुपर्ण दवे

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार व पत्रकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं)

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