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ऐसे धर्म-संकट और राष्ट्रीय आपदा की आग़ोश में भारत पहले कभी नहीं फँसा…!

धर्म-संकट ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भगवा-सूरमाओं के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का मुक़दमा चलाया जाएगा। लेकिन 6 दिसम्बर 1992 से अभी तक, क्या 25 साल में भारत की न्यायपालिका इतना भी तय कर पायी है कि बाबरी मसजिद को जबरन ध्वस्त किया जाना क्या अपराध था भी या नहीं?

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babri masjid

मैंने अयोध्या में ताला खुलने से पहले भी राम लला को देखा था। फिर ताला खुलते देखा। रथ-यात्रा देखी। कारसेवाएँ होते देखा। कान के पर्दों को ‘जय श्रीराम’ के प्रचंड जय-घोष से सहमते भी देखा। बाबरी मसजिद को ध्वस्त होते देखा। दंगे देखे। सरकारों की बर्ख़ास्तगियाँ देखीं। कारसेवकपुरम् में पत्थरों की तराशी देखी। विवादित स्थल की खुदाई देखी। अदालती कार्रवाई की लीपा-पोती देखी। राम मन्दिर का मुद्दा बनना देखा। नेपथ्य में भेजा जाना। आस्था का अलटना-पलटना देखा। लोगों की निष्ठा देखी। समर्पण देखा। उन्माद देखा। विषाद देखा। लेकिन अभी जैसा धर्म-संकट पहले कभी नहीं दिखा था! ऐसी राष्ट्रीय-आपदा भी अपूर्व है!

advani-joshi

धर्म-संकट ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भगवा-सूरमाओं के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का मुक़दमा चलाया जाएगा। लेकिन 6 दिसम्बर 1992 से अभी तक, क्या 25 साल में भारत की न्यायपालिका इतना भी तय कर पायी है कि बाबरी मसजिद को जबरन ध्वस्त किया जाना क्या अपराध था भी या नहीं? सलमान ख़ान की कार वाले फ़ैसले के बाद से मन में उम्मीदों से ज़्यादा आशंकाएँ पनपने लगती हैं! क्योंकि, मुमकिन है कि कहीं 20-30 साल बाद यही न तय हो जाए कि 6 दिसम्बर को मसजिद का क़त्ल हुआ ही नहीं था! और, जब कोई ग़ुनाह ही नहीं हुआ तो फिर साज़िश किस बात की…! अदालती कार्रवाई के आगे बढ़ने के लिए भी तकनीकी रूप से ये तय होना ज़रूरी है कि आख़िर कोई ग़ुनाह हुआ भी था या नहीं? इसी हिसाब से आरोप तय होते हैं। अदालत की भाषा में इसे ही ‘Issues to be framed’ कहते हैं!

बात बहुत गम्भीर है। परम राम भक्त विनय कटियार ने देश को ज्ञानालोकित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे सीबीआई की साज़िश है। इसे महज किसी राजनेता का बयान मत समझिए। ये सत्ता-पक्ष के अहम राजनेता हैं। राम-मन्दिर ‘आन्दोलन’ के शूरमा हैं। लिहाज़ा, ये भली-भाँति जानते होंगे कि सीबीआई जैसी शीर्ष जाँच या तोता संस्था जिस साज़िश में शामिल होगी, वो कितनी बड़ी बात है! कितनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा है! कहीं ख़ुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही तो इस साज़िश के पीछे नहीं छिपे हैं! क्योंकि सीबीआई तो हर तरह से उनके ही मातहत है! देश को इस अत्यन्त गम्भीर सवाल का जवाब सर्वोच्च स्तर से ही मिलना चाहिए। बीजेपी या सरकार के प्रवक्ता की किसी सफ़ाई से बात नहीं बनेगी।

uma bharti

उधर, साध्वी उमा भारती ने भी तहलका मचा दिया है। इस केन्द्रीय मंत्री ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि ‘ज़ुर्म क़बूल है!’ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि बाबरी मसजिद के विध्वंस में कोई साज़िश नहीं थी। क्योंकि साज़िश तो लुका-छिपी की जाती है! जबकि अयोध्या में तो जो कुछ हुआ वो ख़ुल्लमख़ुल्ला हुआ! डंके की चोट पर हुआ! इस तरह तो साज़िश का पूरा आरोप ही बेमानी साबित हो गया। लिहाज़ा, साज़िश हुई थी या नहीं, ये तय करने के लिए अदालत में जो मग़ज़मारी हुई, उस सवाल का जवाब तो अब संवैधानिक पद पर आसीन मंत्री महोदया से मिल चुका है। उन्होंने कई बार संविधान की शपथ खायी है, तो झूठ तो बोलेंगी नहीं! अब इसी बात के लिए लखनऊ में और न्यायिक क़वायद को आगे ठेलने से भला क्या हासिल होगा!

इस लिहाज़ से देखें तब तो अब सारे के सारे मुक़दमे में फ़ैसला सुनाने की घड़ी आ चुकी है! साफ़ है कि यदि भारतीय दंड संहिता के तहत भगवा ख़ानदान के लोगों को ‘आपराधिक साज़िश’ के ग़ुनाह से स्थायी अभयदान नहीं हासिल है तो उमा भारती का बयान ही सरासर क़बूल-ए-ज़ुर्म है! इसलिए जी करता है कि कहूँ कि “हे न्यायपालिका जी, अब यदि आपमें हिम्मत है तो सीधे ग़ुनाह की सज़ा सुनाइए और अपराधियों को सज़ा भुगतने के लिए मज़बूर करके दिखाइए! वर्ना, ऐलान कर दीजिए कि आपके बूते का कुछ नहीं! देश आपको भी वैसे ही बर्दाश्त कर लेगा जैसे इन राम-भक्तों को किया गया है!”

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सोशल मीडिया पर वो राजनीतिक टीकाकार कुकुरमुत्तों की तरह छा गये जो मानने लगे कि अब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए राष्ट्रपति बनने का अवसर भी चला गया! ऐसे दुःखी और चिन्तित लोगों ने किसी को भी ये नहीं बताया कि क्या कभी किसी ने आडवाणी से वादा किया था, उन्हें ढाँढ़स बँधाया था कि आप बीजेपी को अलविदा कहकर नहीं जाएँ, क्योंकि वक़्त आने पर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? यदि हाँ, तो ‘साज़िश’ का मुक़दमा भर चलने से लौह-पुरुष उस पद के लिए अयोग्य कैसे साबित हो जाएँगे? कहाँ लिखा है कि दाग़ी छवि वाले नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, सांसद और विधायक तो बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं?

अरे भाई, देश के जो भी लोग संविधान के मुताबिक़, पद और गोपनीयता की शपथ लेकर गद्दीनशीं होते हैं, वो सभी संवैधानिक पद ही होते हैं! लिहाज़ा, इसी मामले के आरोपी कल्याण सिंह यदि महामहिम राज्यपाल हो सकते हैं, उमा भारती यदि माननीय केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री हो सकती हैं, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी भी तो सिर्फ़ आरोपी ही हैं! उन्हें कोई सज़ा तो मिली नहीं है। इस मामले के सभी आरोपियों को हमारी न्यायपालिका उनके जीते-जी कभी सज़ा नहीं दे पाएगी। यदि निचली अदालत दो साल में फ़ैसला सुना देगी तब भी…! क्योंकि उसके बाद भी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सज़ा को चुनौती देने की लँगड़ी टाँग वाली दौड़ चलेगी ही…! लिहाज़ा, अपात्रता के आधार पर किसी भी नेता को किसी भी पद तक पहुँचने पर न तो कोई रोक है और ना ही हो सकती है।

यही वक़्त है जब आपको उन लोगों की मंशा को भी सन्देह से देखना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संवैधानिक पदों पर बैठे आरोपियों से इस्तीफ़े की माँग कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस पर जब भी कोई आरोप लगता है तो वो किसी साज़िश के तहत, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना की वजह से ही होता है। हर नेता जीवन-पर्यान्त सच्चा, ईमानदार, जनता को भगवान समझने वाला और जनसेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला होता है। भगवा ख़ानदान में मौजूद हरेक नेता हमेशा इन सदगुणों से ओत-प्रोत होता है। लिहाज़ा, इनकी ओर से ये माँग तो उठ सकती है कि वीरभद्र सिंह इस्तीफ़ा दें! लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे सिद्ध महापुरुषों से इस्तीफ़े की माँग करना भी पाप है। सबको ऐसे पाप से बचना चाहिए! राष्ट्रीय आपदा की इस नाज़ुक घड़ी में संयम ही सबसे बड़ा आभूषण है!

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येदियुरप्पा के बाद प्रोटेम स्पीकर के चयन में भी राज्यपाल का शर्मनाक रवैया

उन प्रसंगों को देखते हुए राज्यपाल वजुभाई वाला का ये फ़र्ज़ बनाता था कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुँह की खाने के बाद तो अपनी बदनीयत से बाज़ आते। लेकिन अफ़सोस कि राज्यपाल की गरिमा को बीजेपी ने अपना मोहरा बना दिया है।

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KG Bopaiah

पुरानी कहावत है कि ‘चोर चोरी से जाए, मगर हेराफ़ेरी से जाए!’ फ़िलहाल, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला का रवैया बिल्कुल इसी कहावत के मुताबिक़ है। वजुभाई वाला का बर्ताव उन शातिर अपराधियों जैसा भी है जो एक झूठ या ग़लती को छिपाने के लिए बार-बार झूठ बोलता है या ग़लती पर ग़लती ही करता चला जाता है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का पहला कर्त्तव्य होना चाहिए कि उसका आचरण संवैधानिक, विधायी और न्यायिक सुचिता के अनुकूल हो और वो सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का सबसे बड़ा संरक्षक हो!

बदकिस्मती से वजुभाई वाला ने लोकलाज़ की सारी सीमाओं को तार-तार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बात साफ़ हो चुकी है कि वजुभाई वाला एक निष्पक्ष राज्यपाल की तरह नहीं बल्कि बीजेपी की कठपुलती और एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर यानी कार्यवाहक सभापति की देखरेख में विधानसभा में बहुमत का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। लेकिन बेहयाई की सारी सीमाओं और विधायी परम्पराओं को तोड़ते हुए राज्यपाल ने केजी बोपय्या को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। जबकि नव-निर्वाचित विधायकों में उनके भी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं।

इसीलिए, काँग्रेस-जेडीएस गठबन्धन ने राज्यपाल के इस फ़ैसले को भी पक्षपातपूर्ण और विधायी परम्पराओं के ख़िलाफ़ बताया है। इस धड़े का कहना है कि बोपय्या जहाँ 4 कार्यकाल (टर्म) से विधायक हैं और 2008 में स्पीकर भी रह चुके हैं वो प्रोटेम स्पीकर बनाये जाने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। क्योंकि सदन में दो विधायक ऐसे हैं जो 8 टर्म का अनुभव रखते हैं और उम्र में भी बोपय्या से बड़े हैं। इनमें पहले स्थान पर हैं काँग्रेस के आरवी देशपांडे और बीजेपी के उमेश विश्वनाथ कट्टी। इन दोनों में से भी उमेश के मुक़ाबले देशपांडे की उम्र अधिक है।

काँग्रेस-जेडीएस का कहना है कि प्रोटेम स्पीकर के चयन का मुद्दा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दायरे में नहीं आता है। बल्कि इसका निर्धारण विधायी परम्पराओं के मुताबिक़ होता है। इस परम्परा के मुताबिक़, सबसे अनुभवी या उम्रदराज़ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उधर, राज्यपाल के फ़ैसले को सही ठहराते हुए बीजेपी ने दलील दी है कि चार टर्म की वरिष्ठता भी कम नहीं होती। बोपय्या को इसलिए वरीयता दी गयी है क्योंकि वो पूर्व स्पीकर रह चुके हैं।

लेकिन काँग्रेस-जेडीएस का कहना है कि बोपय्या जब स्पीकर रहे तो कई मौकों पर उनका आचरण निष्पक्ष नहीं रहा। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में काम किया। 2008 में बोपय्या को प्रोटेम स्पीकर बनाने के फ़ैसले की इसलिए भी अनदेखी की गयी क्योंकि तब एक-एक वोट की मारामारी वाले हालात नहीं थे। दोनों पक्षों की इसी टकराहट को देखते हुए काँग्रेस-जेडीएस की ओर से देर शाम एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया।

विधायी परम्परा ये है कि नयी विधानसभा के चुनाव के बाद राज्यपाल सबसे अनुभवी या/और उम्रदराज़ राजनेता को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम है कि वो सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाये। इसके बाद सदन के सभी विधायक अपना नया स्पीकर चुनते हैं। नये स्पीकर का चुनाव सत्ता पक्ष का पहला शक्ति परीक्षण होता है। क्योंकि स्पीकर को भी सदन के बहुमत से ही चुना जाता है। अब यदि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं हुआ तो उसका स्पीकर चुना नहीं जा सकता।

सामान्य तौर पर नये स्पीकर को अपने निर्वाचन के तुरन्त बाद सदन के संचालन से जुड़े नियमों के मुताबिक़, विश्वास मत पर बहस और मतदान का संचालन करना होता है। किस पक्ष को कितने मत मिले और प्रस्ताव का क्या हश्र हुआ ये तय करने का अधिकार स्पीकर का ही होता है। स्पीकर का फ़ैसला एक तरह से अन्तिम ही होता है। क्योंकि उसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। इन अदालती कार्रवाई में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर के फ़ैसले को ग़लत करार दिया जाता है। स्पीकर की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता।

इसीलिए. जब कभी स्पीकर का आचरण पक्षपातपूर्ण होता है तो विधानसभा में अव्यवस्था फैल जाती है। यही अव्यवस्था अन्ततः विधायकों के बीच की हिंसा में बदल जाती है। स्पीकर के आपत्तिजनक व्यवहार की वजह से देश की कई विधानसभाओं में कई बार शर्मसार करने वाली हिंसक वारदातें हो चुकी हैं। उन प्रसंगों को देखते हुए राज्यपाल वजुभाई वाला का ये फ़र्ज़ बनाता था कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुँह की खाने के बाद तो अपनी बदनीयत से बाज़ आते। लेकिन अफ़सोस कि राज्यपाल की गरिमा को बीजेपी ने अपना मोहरा बना दिया है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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सत्ता के नाटक का कर्नाटक में खेल

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Yeddyrappa

खंडित जनादेश, राज्यपाल का स्वविवेक और लोकतंत्र की परीक्षा ऐसा ही कुछ माहौल कर्नाटक में चुनाव नतीजों के बाद दिख रहा है। नतीजों के मायने क्या कहें कांग्रेस मुक्त भारत या नए गठबंधन युक्त राजनीतिक संभावनाएं? इतना जरूर है कि इंदिरा गांधी ने राजनीति में जो पहचान बनाई थी उसे वो उतार-चढ़ाव के बावजूद 4.5 दशक तक बरकरार रख पाईं तो क्या नरेन्द्र मोदी की पहचान वैसी ही राजनीति की नई पैकेजिंग तो नहीं? सवाल कई हैं और जवाब भी समय के साथ मिलता जाएगा।

फिलाहाल कर्नाटक की सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है। गेंद राज्यपाल के पाले में है। वह सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं या बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को? गोवा, मेघालय और मणिपुर की थोड़ा पहले की सियासी तस्वीरों की नजीर सामने है। जिन हालातों में राज्यपालों ने बहुमत वाले गठबंधन को वहां सरकार बनाने का न्योता दिया, क्या वैसा ही न्योता कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को यहां मिलेगा या सबसे बड़े दल भाजपा को? जेडीएस-कांग्रेस की साझा सीटें बहुमत के पार हैं यहां भी दावा मजबूत है। ऐसे में राज्यपाल चाहें तो बहुमत के आंकड़े को देखते हुए कांग्रेस-जेडीएस को भी सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं।

अब यहीं इंतजार करना होगा, लेकिन कर्नाटक के ही पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई बनाम केंद्र सरकार का एक अहम मामला नजीर बन सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे चुका है कि बहुमत का फैसला राजनिवास में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर होगा। कई तरह के तर्को से हटकर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार बनाने का न्योता देने का अधिकार राज्यपाल को उनके विवेक पर छोड़ रखा है। राज्यपाल चुनाव से पहले या बाद में बने गठबंधन को भी न्योता दे सकते हैं लेकिन संतुष्ट हों कि वह सदन में बहुमत साबित करेगा।

राज्यपाल का फैसला गलत भी हो सकता है फिर भी उनसे यह अधिकार छीना नहीं गया है। हां बहुमत सदन में ही साबित करना होगा। जस्टिस आरएस सरकारिया कमिशन ने विकल्पों और उनकी प्राथमिकताओं को साफ किया है लेकिन साथ ही राज्यपाल के खुद के फैसले को भी अहम बताया है। संविधान में गठबंधन सरकार बनने पर राज्यपाल को कैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है, इस बारे में कुछ साफ नहीं है।

कर्नाटक के नतीजे सभी दलों के लिए काफी सबक देने वाले हैं क्योंकि शुरू में लगा कि भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर अग्रसर है लेकिन बाद में 104 पर ही अटक गई। जबकि कांग्रेस दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर रह गई। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा 21 जन सभाएं कर्नाटक में की थीं वहीं अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस जीतकर भी हार गई और भाजपा हारकर भी जीत गई। भाजपा और कांग्रेस के बीच मत प्रतिशत क्रमश: 37 प्रतिशत और 38 प्रतिशत है।

हां, कर्नाटक में ही इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। लगभग 2004 वाली स्थिति है। उस वक्त भाजपा को 79, कांग्रेस को 65 और जेडीएस को 58 सीटें मिली थीं। कांग्रेस एसएम कृष्णा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी जबकि देवगौड़ा एन धरम सिंह को। तब भी कांग्रेस को झुकना पड़ा था। यकीनन देवगौड़ा का ठीक वैसा ही दांव 2018 के इस चुनाव में दिखा जब उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को चित्त कर दिया। इस चुनाव में फिर रोचक स्थिति बनी कि राजनीति में कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। याद कीजिए 2005 में कुमार स्वामी से मतभेदों के कारण ही सिद्धारमैया पार्टी से निकाले गए थे लेकिन हालात देखिए 12 साल बाद उन्हीं सिद्धारमैया ने अपने राजनैतिक विरोधी का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे किया।

फिलाहाल कर्नाटक नतीजों को 2019 का सेमीफाइनल कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी सबसे अधिक सांसद देने वाले उप्र के कैराना में 28 मई को होने जा रहे उपचुनाव में नए फार्मूले की टेस्टिंग होगी। यहां सपा-बसपा के बजाय अजित सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के चिन्ह पर सपा उम्मीदवार तबस्सुम का लड़ना और बसपा का समर्थन करना बड़ा पैंतरा है। निश्चित रूप से यह जहां भाजपा को परेशान करने वाला है वहीं 2019 के आम चुनाव के लिए गठबंधन की नई संभावनाओं का दरवाजा भी खोलता दिख रहा है। लेकिन मप्र और राजस्थान में हुए उपचुनावों में कांग्रेस को मिली सफलता के बाद कर्नाटक के नतीजों ने मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

साल के आखिर में मप्र, राजस्थान, छग में विधानसभा चुनाव हैं और यहां भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस जोश में थी। यकीनन कांग्रेस का मनोबल गिरा होगा क्योंकि तीनों राज्यों में मुख्य विपक्षी भूमिका में वही है। साथ ही गठबंधन के लिहाज से तीनों राज्यों की राजनैतिक पैंतरेबाजी भी जुदा है। ऐसे में तीनों राज्य में अलग-अलग क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा देश की गठबंधन राजनीति में निश्चित रूप से बेहद उलझा और नाजुक होगा। फिलहाल कर्नाटक के नाटक पर सबकी नजर है।

By : ऋतुपर्ण दवे

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

–आईएएनएस

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मोदी-लहर का कच्चा चिट्ठा

2018 में ही बीजेपी को मोदी-लहर की सबसे बड़ी अग्नि-परीक्षा अभी बाक़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल मोदी-लहर को सबसे बड़ी चुनौती उस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झेलनी है, जहाँ अभी वो सत्ता में है। इन राज्यों में मोदी-लहर का ज़बरदस्त मुक़ाबला सत्ता-विरोधी लहर से होना है।

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narendra modi wave in india

ये सच है कि 2014 में केन्द्र में सत्ता पाने के बाद बीजेपी का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया है। ये भी सच है कि मोदी युग में काँग्रेस को एक के बाद एक करके कई राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा है। लेकिन याद रखिए कि बीजेपी की सारी की सारी कमाई नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की बदौलत नहीं है। मोदी-शाह के राष्ट्रीय पटल पर आने से पहले भी देश के 31 राज्यों में से 14 में बीजेपी या उसके सहयोगी दल की सरकारें थीं। अब 22 राज्यों में भगवा परचम ज़रूर लहरा रहा है, लेकिन मोदी-शाह का प्रदर्शन भी वैसा चमचदार नहीं है, जैसा भक्तों की ओर से फैलाये जाने वाले झूठ के ज़रिये पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर मोदी-लहर को ही लीजिए। नरेन्द्र मोदी सरकार के कामकाज की तरह मोदी-लहर की भी जैसी डुगडुगी बजायी जाती है, वैसी वो कतई नहीं है।

जो लोग मोदी-लहर का गुणगान करते हैं वो भूल जाते हैं कि ये लहर जिस साल चलती है, उसके अगले साल नहीं चलती! मसलन…

2014 में मोदी-लहर थी तो बीजेपी ने लोकसभा के अलावा महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और झारखंड पर क़ब्ज़ा जमाया।

2015 में मोदी-लहर नहीं थी! तभी तो बीजेपी को दिल्ली और बिहार में हार का मुँह देखना पड़ा!

2016 में मोदी-लहर बेहद मामूली थी। बीजेपी सिर्फ़ असम जीत सकी। जबकि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में उसे हार झेलनी पड़ी।

2017 में मोदी-लहर वापस लौटी। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बीजेपी ने तख़्ता पटल किया। गोवा और मणिपुर में उसके तिकड़म और ख़रीद-फ़रोख़्त सफल रही। लेकिन पंजाब में उसे झटका लगा, जबकि गुजरात में उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लाज़ बचायी।

2018 में मोदी-लहर की रंगत धूप-छाँव जैसी हो गयी। कर्नाटक में जैसी मोदी-लहर चली उसने बीजेपी को सत्ता के पाले से पहले ही पटक दिया। त्रिपुरा और नगालैंड में आंशिक लहर रही। जबकि मेघालय में गोवा और मणिपुर की ख़रीद-फ़रोख़्त वाली तिकड़म को ही दोहराया गया।

2018 में ही बीजेपी को मोदी-लहर की सबसे बड़ी अग्नि-परीक्षा अभी बाक़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल मोदी-लहर को सबसे बड़ी चुनौती उस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झेलनी है, जहाँ अभी वो सत्ता में है। इन राज्यों में मोदी-लहर का ज़बरदस्त मुक़ाबला सत्ता-विरोधी लहर से होना है। इन तीनों बीजेपी शासित राज्यों के अलावा मोदी-लहर की जाँच उत्तर-पूर्व के छोटे से राज्य मिज़ोरम में भी होगी!

••• सबसे दिलचस्प बात ये है कि जिस ‘मोदी-लहर’ या ‘मोदी का करिश्मा’ या ‘मोदी का जादू’ पर भक्त मंडली इतराती फिरती है, उसने 2014 में ही अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया था! तथाकथित मोदी-लहर की बदौलत लोकसभा की 282 सीटें जीतने वाली बीजेपी, 2014 से अब तक हुई 23 संसदीय सीटों के उपचुनाव में सिर्फ़ 4 सीटों पर ही अपनी जीत को बरक़रार रख सकी। ये सीटें हैं – वडोदरा, शाहडोल, लखीमपुर (असम) और बीड। दूसरी ओर, काँग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी को 2014 से लेकर अभी तक अपनी 7 जीती हुई सीटों से हाथ धोना पड़ा है। इनमें से रतलाम, अमृतसर, गुरदासपुर, अजमेर और अलवर की सीटें जहाँ काँग्रेस ने जीतीं। वहीं फूलपुर और गोरखपुर की सीटों को उस समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से छीना है, जो काँग्रेस का मित्र-दल है। माना जा रहा है कि विपक्ष का साझा उम्मीदवार ही, 28 मई को कैराना सीट को भी, मोदी-लहर को आठवीं चपत देने वाला है।

उपरोक्त तथ्यों से साफ़ है कि 2014 वाली मोदी-लहर 2015 में नदारद थी, 2016 में इसकी औक़ात मामूली हवा जैसी ही थी, क्योंकि असम में 15 साल से चल रही काँग्रेस के तरूण गोगोई की सरकार के ख़िलाफ़ सत्ता विरोधी लहर को सियासी जगत में बेहद स्वाभाविक माना गया। 2017 वाली मोदी-लहर का ज़ायक़ा ऐसा रहा मानो दाल में कंकड़ों की भरमार रही हो। सत्ता हथियाने के लिए होने वाली तिकड़म, विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त की नीति, ईवीएम पर लगे सवालिया निशान तथा चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैये को भी बाक़ायदा दाल के कंकड़ों की तरह देखा जा सकता है। 2018 की पहली छमाही के दौरान यदि मोदी-लहर की वापसी नहीं हो पायी तो फ़िलहाल, ऐसे कोई आसार नहीं दिखते कि साल की दूसरी छमाही में कोई बीजेपी को बीते हुए दिन लौटा पाएगा!

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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